October 24, 2021, Sunday
७ कार्तिक २०७८, आईतवार

ढुंगा–गिट्टी निकासीको मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा निरन्तर बचाउ

भैरहवा- सामाजिक संजालमा निकै सक्रिय लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघ सरकारले नयाँ बजेटमार्फत् ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी पैठारी गर्ने योजना अघि सारेपछि त्यसको निरन्तर बचाउ गर्दै आएका छन् ।

ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी निकासीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । पूर्वराष्ट्रपति रामबरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत राजनीतिक नेतृत्व, चुरे संरक्षक, वातावरण विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा आम नागरिकस्तरबाटै सरकारले ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी पैठारी गर्ने निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने आवाज उठीरहेको छ ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसको निरन्तर बचाउ गर्दै दुई दिनमै पटकपटक सामाजिक संजाल फेसबुुकमा स्टाटस पोस्ट गर्दै यसको बचाउमा उत्रिएका हुन् । लाग्छ उनी एमाले सामान्य कार्यकर्ताझै नै गरी ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी पैठारीको बचाउमा छन् ।

पोखरेलले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आफ्ना पालामा भएको चुरे विनाश बिर्सिएर सरकारको नीतिविरुद्ध उत्रिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । हिजो साँझ मात्रै फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले भनेका छन्, ‘खानीजन्य पदार्थको निकासीका बारेमा बजेटको उद्देश्य एकातिर, मुलुकका पूर्व प्रधानमन्त्रीको विरोध वक्तव्य अर्कातिर । कठै हाम्रो नियती ।’

बजेटले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी उपयुक्त ठाउँका ढुंगे पहाडलाई खानीक्षेत्र घोषणा गरी निकासी अनुमति दिनेकुरा गरेको र यसबाट चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सहयोग नै पुग्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले दावी गरेका छन् ।

यसअघि पनि फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेललले भनेका थिए, ‘बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी–खोलाको ढुंगा–वालुवा वा चुरे उत्खनन् गरी निकासी गर्न अनुमती दिने भनेको होइन । यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीको नेपालमा नै अभाव छ । सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमती दिने हो ।’

उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको दावी गरेका छन् । ‘यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिन गइ तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न समेत मद्दत पुग्नेछ’, उनले लेखेका छन् ।

पोखरेलले यसले नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्ने पनि बताएका छन् । ‘तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौं । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रुपमा यस सोंचलाई आत्मसात गरौं’, उनले भनेका छन् ।

सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट किताबको १९९ नम्बर बुँदामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख छ । यसले चुरे क्षेत्रको विनास भई तराई मरभूमि बन्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको ।

सामाजिक संजालमा निकै सक्रिय मुख्यमन्त्री पोखरेलले विगतदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका हरेक निर्णय सही रहेको बताउँदै उनको बचाउ गर्दै आएका छन् । उनले पछिल्लो पल्ट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णयको बचाउ गरेका हुन् । उनी ओलीका विश्वास पात्र मानिन्छन् ।