October 21, 2021, Thursday
४ कार्तिक २०७८, बिहीबार

प्रदेश जीडीपी वृद्धि अनुमानमा कोरोनाले धक्का

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सकारात्मक हुने उल्लेख गर्दै अनुमानसहित विवरण सार्वजनिक गरेपनि निषेधाज्ञाका कारण पूरा नहुने भएको छ । गत वर्षको लकडाउनपछि आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको र १५ दिन मात्र निषेधाज्ञा हुने आंकलनसहित चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान विभागले सार्वजनिक गरेपनि निषेधाज्ञा अवधि बढ्दै जाने अवस्थासँगै अनुमान पूरा नहुने भएको हो ।

सरकारले चालू वर्षमा जीडीपी ४२ खर्ब ६६ अर्ब पुग्ने र आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलब शून्य १ प्रतिशत हुने अनुमान गर्दै त्यसकै आधारमा सातै प्रदेशले चालू वर्षमा जीडीपीमा गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्ष सात प्रदेशमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक थियो ।

तथ्यांक विभागका निर्देशक इश्वरी भण्डारी राष्ट्रिय रुपमा सार्वजनिक गरिएको जीडीपी र आर्थिक वृद्धिदरको आधारमा प्रदेशको पनि विवरण सार्वजनिक गरिउको बताउँदै बदलिँदो परिस्थितीले यसमा प्रभाव पार्न सक्ने बताउँछन् । ‘१५ दिनभन्दा बढी निषेधाज्ञा हुँदैन भन्ने आधारमा जीडीपी र आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरेका थियौं र यो अवधि बढ्ने देखिएपछि यसले असर त निश्चित नै गछर्,’ उनले भने ।

२१ आर्थिक कृयाकलापलाई १८ कृयाकलापमा समावेश गरी नौ महिनाको आधारमा प्रस्तुत विवरण अनुसार प्रदेशहरुमध्ये जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान बाग्मती प्रदेशको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको छ । विभागका अनुसार, चालू वर्षमा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशको जीडीपी आकारमा आधारमा १ खर्ब ५४ अर्ब बढ्दैछ भने प्रदेश २ को ४३ अर्ब घट्ने अनुमान छ ।

प्रतिशतको आधारमा भने विगत तीन वर्षदेखि लुम्बिनी प्रदेशको योगदान स्थिर १४ प्रतिशत छ । निर्देशक भण्डारी अन्य क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिसँगै लुम्बिनी प्रदेश अघि बढेकोले स्थिर हुन सक्ने बताउँछन् ।

उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जीडीपीमा १४ खर्ब ६२ अर्ब अर्थात ३७।९ प्रतिशत योगदान गरेको वाग्मती प्रदेशले चालू वर्षमा सबैभन्दा बढी १६ खर्ब ८ अर्ब अर्थात ३७।७ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान छ । गत वर्ष जीडीपीमा १४ खर्ब ५४ अर्ब अर्थात ३७.२ प्रतिशत योगदान थियो । विभागका अनुसार, गत वर्ष ३.६ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको बाग्मती प्रदेशको चालू वर्षमा सुधार आई ४.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।