लुम्बिनीमा सवैभन्दा कम गरिबी रुपन्देही, बर्दिया उच्च

Advertisement

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम गरिबी रुपन्देही र सबैभन्दा बढी बर्दिया जिल्लामा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०२३’ ले लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा गरिबीको फरक १५ दशमलव ८२ प्रतिशतसम्म रहेको देखाएको हो ।

Advertisement

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा अपाङ्गता र घरपरिवारको गरिबीसम्बन्धी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार बर्दियामा ३९ दशमलव ९७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको अवस्थामा रहेको छ । सबैभन्दा कम गरिबी रुपन्देहीमा १५ दशमलव १५ प्रतिशत छ । बर्दिया र रुपन्देहीबीचको अन्तरले एउटै प्रदेशभित्र पनि जिल्लाअनुसार गरिबीको अवस्था निकै फरक रहेको देखाउँछ ।

बर्दियापछि कपिलवस्तुमा ३९ दशमलव २४ प्रतिशत र रोल्पामा ३८ दशमलव ०९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । प्युठानमा ३५ दशमलव २४, रुकुमपूर्वमा ३१ दशमलव ९९ र बाँकेमा २६ दशमलव ९२ प्रतिशत गरिबी रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

दाङमा २२ दशमलव ३७ प्रतिशत, अर्घाखाँचीमा २० दशमलव ३७ प्रतिशत, नवलपरासी पश्चिममा १८ दशमलव ६८ प्रतिशत, गुल्मीमा १७ दशमलव १३ प्रतिशत र पाल्पामा १६ दशमलव ७६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।

तथ्याङ्कले लुम्बिनीका तराई र पहाडी जिल्लामा मात्र नभई समान भौगोलिक क्षेत्रका जिल्लाबीच पनि गरिबीको अवस्था फरक रहेको देखाएको छ । तुलनात्मक रूपमा रुपन्देहीमा गरिबी कम देखिए पनि बर्दिया र कपिलवस्तुमा यो दर ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । गरिवीको जिल्लागत यो फरकले आयआर्जन, रोजगारी, विकासका अवसर र सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा असमानता रहेको संकेत गरेको छ ।

राष्ट्रियस्तरमा नेपालको गरिबीको दर २० दशमलव २७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिममा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी र गण्डकीमा सबैभन्दा कम छ । जिल्लागत रूपमा अछाममा ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत गरिबी रहेको छ भने कास्कीमा ५ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्र छ ।

अछामपछि बैतडी, बाजुरा, मुगु, डोटी, कालीकोट, बर्दिया, कपिलवस्तु, बझाङ र रोल्पा बढी गरिबी भएका जिल्लाका रूपमा रहेका छन् । कम गरिबी भएका जिल्लामा कास्कीपछि काठमाडौँ, भक्तपुर, मुस्ताङ, झापा, ललितपुर, मनाङ, तनहुँ, चितवन र पर्वत रहेका छन् ।

नेपालमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ बराबरको खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुमा खर्च गर्न नसक्ने परिवारलाई गरिब परिवारका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कले अपाङ्गताको अवस्था र गरिबीबीच पनि सम्बन्ध रहेको देखाएको छ । देशभर १७ लाख ७ हजार ३८ जनामा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।