कर कार्यालय हट्दा व्यवसायीलाई सास्ती, फाइल बोकेर भैरहवा धाउनुपर्ने बाध्यता

Advertisement

पश्चिम नवलपरासी– कुनै समय आफ्नै जिल्ला पश्चिम नवलपरासीको परासी बजारमा रहेको करदाता सेवा कार्यालयमा गएर काम सकेर फर्किने यहाँका उद्योगी–व्यवसायीहरू अचेल भने सामान्य करसम्बन्धी काम परे पनि भैरहवातर्फ लाग्नुपर्ने बाध्यतामा छ ।

Advertisement

पश्चिम नवलपरासीमा रहेको करदाता सेवा कार्यालय सरकारले हटाएपछि यहाँका उद्योगी, साना व्यवसायी र सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ । नजिकै कार्यालय नहुँदा सामान्य दर्ता, नवीकरण वा करसम्बन्धी प्राविधिक परामर्शका लागि पनि समय र पैसा दुवै खर्च गरेर रुपन्देहीको भैरहवा पुग्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीको दैनिकी बनेको छ ।

खुला सिमानाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायीहरू पहिले नै व्यावसायिक मारमा परेका छन्। त्यसमाथि जिल्लाबाटै पाइने सरकारी सेवा खोसिएपछि उनीहरू थप निराश बनेका हुन्। यही सास्ती र समस्यालाई नजिकबाट नियालिरहेका जिल्लाका जनप्रतिनिधि, व्यावसायिक नेता तथा सरोकारवालाहरूले अब यो सास्ती धेरै दिन सहनै नसकिने भन्दै कार्यालय पुनःस्थापनाका लागि एकसाथ आवाज उठाउन थालेका छन्।

उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति संस्थापक अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले भने, ‘पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा दिनप्रतिदिन उद्योग व्यवसाय थपिँदै छन्, तर भएका सरकारी सेवा केन्द्रहरू भने हटाउँदै लगिएको छ ।’ उनका अनुसार परासीबाट कर कार्यालय हटाउनु भनेको नवलपरासीका व्यवसायीहरूमाथि सिधै अन्याय गर्नु हो । सामान्य कामका लागि पनि घन्टौँ लगाएर भैरहवा पुग्नुपर्ने बाध्यताले व्यवसायीको लागत र मानसिक तनाव बढाएको बताउँदै उनले राज्यले कर मात्र उठाउने नभई कर तिर्ने सहज वातावरण पनि बनाउनुपर्ने र परासीमा करदाता सेवा कार्यालय तत्काल पुनःस्थापना हुनैपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य, केशव भण्डारीले सरकारले एकातिर समृद्धिको कुरा गर्ने अनि अर्कोतिर व्यवसायीलाई दिइँदै आएको आधारभूत सेवा नै खोसेर दुःख दिने काम गरिरहेको जनाए । परासीको कर कार्यालय हटाइँदा सिङ्गो नवलपरासीका साना–ठूला व्यवसायीले सास्ती खेप्नुपरेको उनको दुखेसो छ । यो समस्या केवल एउटा कार्यालयको मात्र नभई समग्र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनको विषय भएकाले करदातालाई घरदैलोमा सेवा दिनुको साटो टाढा धाउन बाध्य पारिनु नीतिगत रूपमै गलत रहेको उनको भनाइ छ।

नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नगेन्द्र अग्रहरीले जिल्लामा उद्योग व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र कर सम्बन्धी नीति(नियमबारे व्यवसायीलाई निरन्तर बुझाउँदै आएका तर, कर तिर्ने र प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्यालय नै जिल्लामा नहुँदा व्यवसायीहरू उत्साहित नभएको जनाए । खुला सिमानाका कारण सिर्जित समस्या र अर्थतन्त्रको मन्दीका बीच कर कार्यालय हट्दा व्यवसायीलाई झनै ठूलो आर्थिक भार परेको उनले बताए । परासीमा कर कार्यालयको पुनःस्थापना आफूहरूको प्रमुख प्राथमिकता र माग रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव, भोला पराजुलीले कार्यालय नहुँदा साना व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेको जनाए । ‘ठूला उद्योगीले त कर्मचारी खटाउलान्, तर आफैँ पसल छाडेर दिनभरिको समय खर्च गरी भैरहवा जानुपर्ने साना व्यापारीको व्यथा कसले बुझिदिने’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘राज्यले तुरुन्तै परासीमै सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण नबनाए थप दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने छौं ।’

सो बारे आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवा प्रमुख कर अधिकृत प्रेमराज पोख्रेलले व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको सास्ती र असुविधाप्रति आफू पूर्ण रूपमा संवेदनशील रहेको बताए । ‘राजस्व सङ्कलन र व्यावसायिक गन्तव्यको दृष्टिले नवलपरासी क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो। त्यहाँ करदाता सेवा कार्यालय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म स्वयं पनि छु’, उनले भने । कार्यालय कहाँ राख्ने वा हटाउने भन्ने निर्णय माथिल्लो तह र नीतिगत विषय भए तापनि, नवलपरासीका करदाताहरूलाई सहज हुने गरी परासीमा पुनः आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय स्थापनाका लागि आफूले निरन्तर पहल, सिफारिस र वकालत गरिरहने प्रतिबद्धता उनको छ ।

पश्चिम नवलपरासी जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख औद्योगिक तथा व्यावसायिक सम्भावना बोकेको सीमावर्ती जिल्ला हो। जिल्लामा सिमेन्ट, चिनी, पोलिमर्स, र डन्डी लगायतका १९ वटा ठूला र २८ वटा मझौला गरी कुल ४७ वटा ठूला–मझौला उद्योगहरू सञ्चालित छन्। जिल्लामा साना–ठूला गरी १० हजार भन्दा बढी व्यापारिक फर्म तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू सक्रिय छन्।

सदरमुकाम परासीसहित सुनवल, बर्दघाट, भुमही, गोपीगञ्ज, बेलाटारी, महेशपुर र हकुई लगायतका स्थानहरू जिल्लाका मुख्य व्यापारिक तथा औद्योगिक हब हुन्। यति ठूलो सङ्ख्यामा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको र वार्षिक अरबौँ रुपैयाँ राजस्व योगदान गर्ने जिल्लाबाटै करदाता सेवा कार्यालय हटाइनु व्यावहारिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिले न्यायोचित नभएको स्थानीय व्यवसायीहरूको ठम्याइ छ ।