मायादेवी मन्दिर प्रवेश शुल्क बृद्धिपछि खैलाबैला

Advertisement

भैरहवा– लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिर प्रवेश शुल्क बृद्धि गरिएपछि खैलाबैला भएको छ । यसअघि मूल्यबृद्धि गरिँदा पनि पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवालाले आपत्ती जनाएका थिए । उनीहरुले शुल्क फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । यसपटक पनि लुम्बिनी विकास कोषले छलफल नगरेर एक्कासी प्रवेश शुल्क बृद्धि गरेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् । स्थानीय, नागरिक अगुवा, पर्यटन ब्यवसायी, भिक्षु भिक्षुणीले विरोध जनाउदै शुल्क फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

Advertisement

कोषले गत बैशाख १ देखि लागू हुनेगरि शुल्क बढाएको हो । गत माघमा कोष अध्यक्ष तथा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा बसेको बैठकले नेपाली बाहेक भारतीय, सार्क र तेस्रो मुलुकका तीर्थालु र पर्यटकका लागि प्रवेश शुल्कमा एकै पटक ७५ प्रतिशतसम्म बढाएको छ । भारतीयका लागि २५ प्रतिशत, सार्क र म्यान्मारका लागि ४३ प्रतिशत र तेस्रो मुलुकका लागि ७५ प्रतिशत शुल्क बढाएको छ ।

भारतीयलाई ६४ रुपैयाँ लिँदै आएकामा बढाएर ८० रुपिया, सार्क र म्यानमारकालाई चार सय लिँदै आएका बढाएर ७ सय तथा तेस्रो मुलुककालाई ७ सय लिँदै आएकामा बढाएर एक हजार पुर्याइएकोछ । यो एक दिनकालागि मात्र हो । त्यस्तै कोष भित्र भाडाका ट्याम्पु इरिक्साको प्रवेश शुल्क प्रतिदिन एकसय रुपैयाँ रहेकामा बढाएर दुईसय बनाइएको छ । त्यस्तै विदेशीलाई चलचित्र छायांकनका लागि ७ सय डलर रहेकामा बढाएर एक हजार डलर पुर्याइएको छ ।

नेपालीलाई भने पहिलेदेखि रहेको प्रतिब्यक्ति २० रुपैयाँ प्रवेश शुल्क यथाबत राखिएको छ । रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीका नागरिकलाई शुल्क लगाइएको छैन् । उनीहरुलाई जिल्लाको पहिचान खुल्ने परिचयपत्रका आधारमा निःशुल्क प्रवेश दिइन्छ । त्यस्तै भिक्षु, भिक्षुणी, लामागुरु र गुरुमालाई पनि शुल्क लिइँदैन् । कसैसँग छलफल नै नगरि मनलाग्दी शुल्क बढाउनु लुम्बिनी विकासको कोषको गैरजिम्मेबारी भएको मायादेवी मन्दिरमा पूजा गराउने भिक्षु विवेकानन्दले बताए ।

‘लुम्बिनी सबै नेपालीको हो,’ उनले भने, ‘शुल्क कसैलाई लाग्ने–कसैलाई नलाग्ने नीति विभेदकारी छ ।’ सर्बोच्च अदालतको निर्णय विपरित कोषले शुल्क असुली रहेको आरोप स्थानीय ओमकार पाण्डेले बताए । ‘२०६५ मा शुल्क नदिनु भनेर अदालतले आदेश गरेको छ’, उनले भने, ‘आदेश बिपरित मनोमानी काम भइरहेकोले अदालतको अबहेलता गरिएको छ ।’

सुशीला कार्कीको जेनजी सरकारले गत मंसिर १५ गते नियुक्त गरेका कोषका सदस्य सचिब दीपक श्रेष्ठले (अहिले बर्खास्त भएका) कसैसँग कुनै सल्लाह नै नगरि शुल्क बृद्धिको निर्णय गरेको कोषका अधिकारीहरु बताउँछन् । कसैसँग सामान्य छलफल पनि भएन् । एक्कासी एजेण्डा लगेर निर्णय गर्दा अहिले विरोध भइरहेको छ । कोरोनाले थलिएपछि बिस्तारै उठ्न लागेको लुम्बिनीको पर्यटन शुल्क बृद्धिले फेरि ओरालो लाग्ने अवस्थामा गएको लुम्बिनी होटल संघ अध्यक्ष लिलामणि शर्माले बताए ।

‘लुम्बिनीमा पर्यटक २२ देखि २८ मिनेट टिक्ने तथ्यांक छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘यस्तोमा लुम्बिनीमा बसाइँ कसरी लम्ब्याउने भनेर कोषले योजना ल्याउँदैन् । शुल्क बृद्धि गर्ने अशोभनिय र लज्जाजनक निर्णय गरेर लाचारी देखाउँछ । अब पैसा नहुनेले मायादेवी मन्दिर पस्न नपाउने अवस्था आयो । लुम्बिनी विश्वकै अध्यात्मिक केन्द्र हो । त्यहा आउनेलाई आफै स्वतस्र्फूत रुपमा सहयोग दिन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।’

लुम्बिनीमै बुद्धका जीवन्त संग्रहालय र बगैँचा लगायतका आकर्षक र अध्यात्मिक स्थल बनाएर पैसा लिनु पर्ने बताए । २०६५ सालमा पनि कोषले मन्दिर प्रवेश शुल्क लगाएको थियो । तर, स्थानीय पर्यटन व्यवसायी दिलिप बनियाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिनु भन्ने आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेश पनि कोषले आशिक मात्रै लागु गर्यों । नेपालीबाट शुल्क नलिए पनि विदेशीबाट असुल्दै आएको थियो । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा ०७५ जेठ १ गते बसेको बैठकले भाद्र १ गतेदेखि नेपालीबाट पनि शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । त्यस यतादेखि नेपालीलाई पनि प्रवेश शुल्क लिन थालिएको हो । पहिले एउटा टिकटको ३ दिनसम्म मान्यता हुन्थ्यो । अहिले विहान ६ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्ममात्र मान्य हुन्छ ।

सरकारले लुम्बिनी विकास कोषलाई प्रशासनिक र चालु खर्चका लागि बजेट नदिई आफै आत्मनिर्भर बन्न भनेकाले आम्दानीका लागि बाध्यताले शुल्क बृद्धि गर्नु परेको कोषका अधिकारीहरु बताउँछन् । संघीय सरकारले ०७६–०७७ देखि लुम्बिनीलाई प्रशासनिक र चालु खर्च दिन छाडेको छ । कोषको वार्षिक आम्दानी १६–१७ करोड छ । त्योभन्दा बढी खर्च छ । वर्षेनि घाटा बजेट हुन्छ । तलबभत्तामात्र साढे १२ करोड लाग्छ । प्रशासनिक खर्च, मर्मत सम्भार खर्च उस्तै छ । सेवा तथा संरक्षण शुल्क मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । त्यस बापत वर्षेनि ७–८ करोड उठ्छ । मायदेवी मन्दिर प्रवेश शुल्क वापत सेवा तथा संरक्षण शुल्क लिइन्छ ।