झन नियममा बाँधिँदै क्यासिनो

Advertisement

भैरहवा— मुलुकको नियम कानुनमा रहेर सञ्चालनमा आएका क्यासिनोबारे प्रश्न गर्नु ‘पाप’ जस्तै ठान्न थालिएको छ । क्यासिनोमा नेपाली प्रवेशदेखि टेबल राखेर जुवा खेलाउने गतिविधिबारे प्रश्न गर्न मिल्दैन । प्रश्न गर्यो कि क्यासिनो सञ्चालकले ‘शत्रु’ ठान्ने गरेका छन् । उनीहरुको भाषा असहिष्णु बन्ने गरेको छ । तर, क्यासिनोका बेथितिको पोल खुलेपछि सरकारले भने कडाई गर्न थालेको छ ।

Advertisement

पर्यटन विभाग, राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग र राजश्व अनुसन्धान जस्ता निकाय सर्तक भएका छन् । जसले गर्दा अहिले क्यासिनो व्यवस्थापनका लागि यस अघिका नियम लागू गर्ने कोशिस भइरहेको छ । नयाँ नियम र मापदण्ड बनाएर लागू गर्न निर्देशन गरिएको छ । यसै क्रममा क्यासिनोले प्रतिदिन दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने ग्राहकको विवरणको अभिलेख राख्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिनो व्यवसायी (सूचक संस्था) लाई जारी गरेको निर्देशन २०८२ को बुँदा १० मा संशोधन गरेर पर्यटन विभागले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि क्यासिनो नियमावलीले गरेका व्यवस्था र मापदण्डको खिल्ली उडाइएको थियो । नियममा उल्लेख मापदण्ड पालना गरिएको थिएन । बरु नियामक निकायलाई खुसी तुल्याएर अपारदर्शी कमाई गर्दै आएको आरोप क्यासिनोमाथि लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो संशोधनमा उपदफा (१) को खण्ड (क) पछि ‘ग्राहकले एक दिनमा दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद रकमको कारोबार गर्दा’ त्यस्ता ग्राहकको विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख छ । पर्यटन विभागले यसअघि निर्देशन जारी गरेर क्यासिनोलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनकालागि निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशनमा अहिले उल्लिखित व्यवस्था थप गरिएको हो । यसअघिको निर्देशनअनुसार क्यासिनो कम्पनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४, पर्यटन ऐन, २०३५, क्यासिनो नियमावली, २०८२ मा उल्लिखित व्यवस्थाहरू पालना गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी परिवत्र्य मुद्रा कारोबारको इजाजत नलिई विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न नहुने र क्यासिनो नियमावली, २०५२ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा पर्यटन विभागबाट क्यासिनो व्यवसायी (सूचक संस्था) लाई जारी गरेको (पहिलो संशोधनसमेत) निर्देशन २०८२ बमोजिमको विवरण नियमित रूपमा विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

क्यासिनो खेलाडीको ग्राहक पहिचान प्रणाली, बायोमेट्रिक विवरण तोकेअनुरूप अद्यावधिक गरी यस विभागले माग गरेको अवस्थामा उपलब्ध गराउने र क्यासिनो स्थलमा हुने सबै गतिविधि रेकर्ड गरेर त्यसको अभिलेख कम्तीमा ६ महिना सुरक्षित राख्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा छ । तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी वा अन्य कुनै तरिका (सब–कन्ट्र्याक्ट) बाट क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइनेछैन ।

कम्पनीलाई नियामक निकायले अनुमति दिएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै पनि स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध हुने र कम्पनीले कुनै खेलाडीलाई क्यासिनोबाट जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि त्यस्तो खेलाडीले जितेको रकमबाट प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल आकस्मिक लाभ कर अग्रिम रूपमा कट्टी सोही दिन भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा छ ।

आकस्मिक लाभ कर कट्टी गरेपछि इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले खेलाडीलाई आकस्मिक लाभ कर कट्टी गरेको प्रमाणपत्र दिई त्यसको विवरण तत्काल सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र त्यसको जानकारी पर्यटन विभागमा दिनुपर्छ । इन्टरनेटमा आधारित वा अनलाइन माध्यमबाट कुनै पनि खेल खेलाउन प्रतिबन्ध हुने, क्यासिनो तथा होटल परिसरभित्र तथा बाहिर पर्याप्त सुरक्षाको प्रत्याभूति र कानुनबमोजिम स्थानीय सुरक्षा निकायहरूका निर्देशनहरूको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ ।

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ बमोजिम जोखिमको आधारमा क्यासिनो अनुगमन गर्दा’ दुरुस्त नपाइए तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था पनि निर्देशनमा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नकारात्मक सूची ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कन सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनाअनुरूप नै विभागले निर्देशन जारी गरेको हो । विभागले यसअघि नै निर्देशन जारी गरे पनि अहिले त्यसलाई संशोधनमार्फत थप कसिलो बनाइएको हो ।

नेपाल उक्त सूचीमा परेपछि एफएटीएफकै सुझावअनुसार नकारात्मक सूचीबाट बाहिर निस्कन दुईवर्षे कार्ययोजना बनाएको छ । कार्ययोजनामा दुई वर्षभित्र एफएटीएफले तोकेका सर्त पालना गर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनाअनुसार नै राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग, पर्यटन विभागलगायत वित्तीय क्षेत्र तथा वित्तीय कारोबार नियमन गर्ने संघसंस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरिरहेका छन् । यसअघिको निर्देशन अपुग भएको निष्कर्षका आधारमा ती निकायले विद्यमान निर्देशन परिमार्जन गरेर नयाँ जारी गर्दै आएका छैनन् । वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गत फागुनमा सबै नियामकले यससम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।