क्रसर उद्योग नविकरण र गिट्टी–बालुवा भारत निकासी खोल्न माग

Advertisement

लुम्बिनी– क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीले उद्योग नविकरण गर्न र भारततर्फ गिट्टी–बालुवा निकासी खोल्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार करिब एक दशक यता मुलुकभरका क्रसर उद्योग नविकरण छैनन् । जसले गर्दा व्यवसायीले अनेक झमेला बेहोर्नु परेको छ ।

Advertisement

बिहीबार लुम्बिनीमा आयोजित नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ केन्द्रीय समितिको १२ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै व्यवसायीहरुले पटक–पटक परिवर्तन भइरहने सरकारी नियम र पालिकादेखि संघसम्म तिर्नुपर्ने रोयल्टीले समस्या निम्त्याएको जनाए । उनीहरुले उद्योग चलाउ भनेर दर्ता गरिसकेपछि नविकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले सरकारसँग साझेदारी गरेर नियम अनुसार काम गर्न पाउँ भन्दा पनि त्यो वातावरण बन्न नसकेको जनाए । ‘हाम्रा उद्योग नविकरण छैनन्, पहिला सरकारकै अनुमतीमा उद्योग खोलेको हो । अहिले उद्योग सार र बल्ल नविकरण गर्छौं भन्नु गलत हो’, उनले भने, ‘सरकारसँग पार्टनरसीपमा काम गरिरहेका छौं, कर तिरेका छौं । तर, सरकारबाट उद्योगीलाई हुने व्यवहार हामीले पाएका छैनौं ।’

उनले संघका अनुसार प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने बताए । प्रदेशले उत्खननको मापदण्ड नै नबनाउँदा चोरीपैठारीको आरोप आफूहरुले खेप्नु परेको उनको गुनासो छ । उनले सरकारले नविकरण नगर्दा अवैध काम बढेको समेत जनाए । न्यौपानेका अनुसार मुलुकभर ७८० क्रसर तथा खानी उद्योग रहेकामा हाल ४ सय मात्रै संचालनमा छन् । नविकरण नहुँदा बैंकिङ लगायत कारोबार गर्न नपाएर धमाधम उद्योग बन्द भइरहेका छन । उनले नेपालको ढुंगा–गिट्टी बगेर भारततर्फ गइरहेको जनाउँदै उत्खननमा सहजीकरण गर्न माग गरे । यस्तै, भारत निकासी खुलाउन उनको सरकारलाई आग्रह छ । ‘वातावरण बचाउने गरी निर्यात खुलाउनुपर्छ’, उनले भने ।

महासंघका बरिस्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रमणि अधिकारीले पनि तत्काल उद्योग नविकरण गर्न माग गरे । उनले पनि वातावरण बचाउँदा भारत निकासी खोल्नुपर्नेमा जोड दिए । वातावरण विज्ञ इन्द्र पौडेलले सरकारकै मापदण्ड अनुसार चलेका उद्योगलाई पटक–पटक ऐननियम परिवर्तन गरेर अवैध घोषणा गरिएको आरोप लगाए । उनले उत्खनन रोकिँदा डुवान र नदी कटानको जोखिम बढेको दावी गरे । यस्तै, तत्काल क्रसर उद्योग नविकरण गर्न उनले माग गरे । उनका अनुसार यदि नेपालबाट गिट्टी–बालुवा भारत निकासी हुने हो भने वार्षिक सात खर्ब राजस्व उठ्छ । ‘हामीलाई अहिले राजस्व असुलीमै समस्या छ, यदि गिट्टीबालुवा निर्यात गर्न सक्यौ भने राजस्व पर्याप्त हुन्छ’, उनले भने, ‘यसका लागि वातावरण जोगाएर निर्यात खुलाउनुपर्छ ।’

क्रसर उद्योगी तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष टंक अधिकारीले सरकारी नियमले आफूहरु जस्ता धेरै उद्योगीले हैरानी खेपेको जनाए । ‘हामीले उद्योग खोल्दा क्रसरको छेउमा कुनै बस्ती थिएन’, उनले भने, ‘अहिले बस्ती भरियो, अनि उद्योग सार भनियो । यदि सार्नै पर्छ भने सरकारले उचित ठाउँ र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’ अधिकारीले उद्योग, उद्योगी र उत्पादनलाई सम्मान नहुने देशको उन्नत नहुने बताए । ‘राज्य हामीसँग विना लगानीको पार्टनर बनेको छ,’, उनले भने, ‘तर, हाम्रा मर्का बुझ्दैन । सरकारले हामीलाई चोर बनाउन बाध्य बनाएको छ ।’

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय महासचिव राजेन्द्र बानियाँले दुई संस्थाबीच विगतदेखि एकआपसमा सहकार्य हुँदै आएको जनाए । उनले २०७७ सालमा सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेश संघ र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने क्रसर उद्योगका धेरै समस्या समाधान हुने बताए । क्रसर उद्योगीसँग आफूहरुले हातेमालो गरेर काम गर्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझीले अहिले सबै उद्योगी व्यवसायी राज्यको चपेटामा परेको जनाए । उनले गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्दा टोले गुण्डादेखि सरकारमा बस्नेसम्मले दुःख दिने गरेको गुनासा पोखे । ‘सरकारैपिच्छे फरकफरक कर उठाइन्छ । उत्खनन र निर्माण क्षेत्रमा लैजान समस्या छ’, उनले भने, ‘यतिसम्म की रोयल्टी पनि फरक छ, अब एकरुपता ल्याउनुपर्छ ।’ उनले करका दर पालिकापिच्छै फरक हुन नहुने बताए । ‘पैसा नखुवाई गिट्टी बालुवा उठाउने र गन्तव्यमा लग्न सक्ने अवस्था नरहेको गुनासो गर्दै रायमाझीले सरकारले बैधानीकीकरण गर्न जरुरी रहेको जनाए ।

पूर्वमन्त्री अब्दुल खानले क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थि तगर्न जरुरी रहेको बताए । ‘नविकरण नगर्ने, राजस्व लिने’, उनले भने, ‘यसलाई रोक्नुपर्छ । सरकारले तत्काल नविकरण गर्नुपर्छ ।’ उनले कानून बनाएर भारत निकासी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाम्रो देशको सिस्टम नै गलत छ, जुन वस्तुबाट राजस्व बढी आउँछ, जुन वस्तु हामीसँग पर्याप्त छ, त्यही वस्तु नै निर्यातमा रोक लगाइएको छ’, उनले भने ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इश्तियाक अहमद खाँले नेपाल जल, जंगल र जडिबुटीको देश भएको बताउँदै यी स्रोतको सही सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमै पर्याप्त रहेको वस्तुको उत्खनन्, निकासी र व्यवस्थापन नगर्दा समस्या भएको जनाए । उनको आसय पनि क्रसर उद्योग नविकरण र गिट्टीबालुवा भारत निकासी खोल्नुपर्ने थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति, रुपन्देहीका सभापति उमाकान्त चपाईंले कतिपय अवस्थामा क्रसर उद्योगी एकआपसमा नमिल्दा सरकारले सहयोग नगरेको जनाए । ‘सरकारले यहाँहरुको आवाज सुन्दैन, त्यो मैले पनि अनुभव गरेको कुरा हो’, उनले भने । उनले नयाँलाई नयाँ मादण्ड लगाउनुपर्ने जनाउँदै पुराना क्रसर उद्योग स्थानान्तरण गर्न नहुने बताए । उनले रुपन्देहीमै लामो समयदेखि धेरै क्रसर उद्योग बन्द रहेको जनाउँदै उद्योग चलाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘उद्योगको छेउमा बस्ति पछि बसे । तर, पछि बसेका बस्तीले उद्योग बन्द गर्न लागिपरे’, उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा चन्दा नदिँदा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने संघ सरकारसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानमा लागिपरेको बताए । ‘केही दिन अघि उद्योगमन्त्रीसँग पनि छलफल भएको थियो’, उनले भने, ‘नविकरण, स्थानान्तरण लगायत अन्य समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ ।’ उनले प्राकृतिक स्रोतको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू पनि रहेको जनाउँदै वातावरण नविग्रिने गरी स्रोत परिचालन जरुरी रहेको बताए ।