प्रदेश माननीयका स्वकीय सचिवको सुविधा रोक्का

Advertisement

भैरहवा– लुम्बिनीका प्रदेश सभा सदस्य (माननीय) ले राखेका निजी सचिवको सुविधा रोक्का गरिएको छ । संघीय अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रदेश सभा सचिवालयले सुविधा रोक्का गरेको प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जानकारी गराएको हो ।

Advertisement

लुम्बिनीका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले प्रदेशमा पनि मन्त्रीको निजी सचिवालयको संख्या घटाउन र प्रदेश सभा सदस्यको सुविधाका लागि राखिएका स्वकीय सचिव पद हटाउन निर्देशन दिएका थिए । सुशिला कार्की नेतृत्वको संघीय सरकारले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिताको निर्णय गर्दै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले तीन जनाको सचिवालय र मन्त्रीले एक जना मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

मन्त्री र प्रदेश सभा सचिवालयलाई दिइएको निर्देशनसँगै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि आफ्नो सचिवालयबाट ६ जना सल्लाहकार र विज्ञ हटाएका छन् । यसअघि उनको सचिवालय १४ सदस्यीय थियो ।

एमालेको समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित सरिता पुनको भदौ १४ गते मृत्यु भएपछि पुनसँगै उनको स्वकीय सचिवको पद पनि खाली भएको थियो । जनमत पार्टीबाट भर्खरै निलम पासवान समानुपातिक सूचीबाट निर्वाचित भएकाले उनले स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी छैनन् ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्रीसहित १२ जना मन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा छ । ती बाहेक अन्य ७१ जनाको सुविधा संघीय सरकारको परिपत्र अनुसार असोज महिनादेखि रोकिएको सचिव पुनले बताए । ‘संघीय सरकारको परिपत्र र प्रदेश सरकारको निर्देशन अनुसार अहिले असोज महिनाको तलब सुविधा रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सभाले बनाएको कानुन अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा यथावत नै छ ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले निर्णय गरेको अवस्थामा सुविधा पाउने सम्भावना रहेको उनले बताए । आइतबार बसेको प्रदेशको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठकले पनि प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्य स्वायत्त भएकाले संघीय सरकारको परिपत्र संविधानविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेषाधिकार हनन नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ । प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूका लागि मात्र प्रति महिना २४ लाख ६५ हजार ८३० रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो । वार्षिक २ करोड ९५ लाख ८९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।