‘उपभोग नै नगरेको ट्रंकलाइन महशुल जवरजस्ती तिराउने प्रयास गर्नु अन्यायपूर्ण’

भैरहवा– सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघ, रुपन्देहीले उद्योगीले उपभोग नै नगरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल जवरजस्ती तिराउने प्रयास गर्नु अन्यायपूर्ण भएको जनाएको छ । उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई समयसीमा नै तोकेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल तिर्न ताकेता गरेको छ ।

Advertisement

संघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन उपभोग गरेको विद्युत महशुल तिर्दैनौं भन्ने कुरा कहिल्यै नगरेको र अहिले पनि नगरेको जनाएको छ । तर उपभोग नै नगरेको विद्युत महशुल जबर्जस्ती तिराउने प्रयास हुनु अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक हो भन्नेमा निजी क्षेत्र दृढ रहँदै आएको जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘२०७२ पुस २९ गते अघि र २०७५ जेठ १ गतेपछि पर्ने अवधिको विद्युत महशुल तथा डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन शुल्क माग्दै नमागेका र लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको निर्देशन पालना गरेका उद्योगहरूले रकम तिर्दिनँ भन्नु शतप्रतिशत उचित कुरा हो । लोडसेडिङको समयमा पनि विद्युत् खपत गरेको प्रमाण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टीओडी मीटरको डाटाबाट प्रमाणित गरिदिए उद्योगहरू महशुल तिर्न तयार रहेको स्पष्ट रूपमा भनिरहेका छन् । तर, समस्या समाधानको बाटो खोज्नुको सट्टा प्राधिकरणले यस मुद्दालाई अझ जटिल बनाउने प्रयास गरिरहेको हाम्रो बुझाइ छ ।’

बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगको बक्यौता विवाद नेपालका अन्य क्षेत्रका उद्योगहरुको बक्यौता विवाद भन्दा वस्तुगत रुपमै भिन्न रहेकाले समेत यस क्षेत्रका उद्योगीहरु अत्यन्तै अन्यायमा परेको संघले स्पष्ट पारेको छ । संघले बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरुको बक्यौता अन्य ठाउँको विवाद भन्दा फरक हनुका कारणहरु पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

संघको प्रस्तुत गरेका कारणहरु यस्ता छन्-
१) नेपाल विद्युत् प्राधिकरण महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५(५) अनुसार ट्रंकलाइनका लागि ग्राहकले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सामु प्रस्ताव पेश गरी स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, यस क्षेत्रका उद्योगहरूले कुनै पनि समयमा ट्रंकलाइनको माग गरेका छैनन् र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय समेत भएको छैन ।
२) ने.वि.प्रा. सञ्चालक समिति सदस्य श्री भक्तबहादुुर पुुनको संयोजकत्वमा मिति २०७५।१२।२९ मा गठित समितिद्वारा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रका उद्योगहरुको सम्बन्धमा “मिति २०७४।१२।१४ सम्म पञ्चकन्या औैद्योगिक कोरिडोरमा रहेकोमा उक्त मितिदेखि ने.वि.प्रा. भैरहवाले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न भरौलिया सवस्टेसनलाई अमवा सवस्टेसनमा जडान गर्ने क्रममा उक्त पञ्चकन्या कोरीडोर ट्रंकलाइनमा परिवर्तन हुुनगएको” भनि स्पष्ट उल्लेख हुुनुु । उक्त प्रतिवेदनले समेत यस कोरिडोरका उद्योगहरु ने.वि.प्रा.को आन्तरिक व्यवस्थापनका क्रममा ट्रंकलाइनको परिभाषामा समेटिन पुुगेको प्रमाणित गर्दछ ।

३) आन्तरिक लोड मिलानका कारण ट्रंकलाइनमा परिवर्तन गरिएको हुँदा ती उद्योगहरूलाई प्रिमियम दरमा होइन, सामान्य दरमै महसुल लगाउनुपर्ने राय स्वयं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख श्री उमेशचन्द्र झाद्वारा मिति २०७५।१२।०४ मा आन्तरिक टिप्पणीमार्फत् प्रस्तुत गरिएको छ ।

४) सम्बन्धित उद्योगहरूमा मिति २०७४।१२।१४ देखि ट्रंकलाइन जडान भएको भनिए पनि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको बक्यौता माग गरिएको छ । तर, सो अवधिमा यस क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको थिएन । वितरण केन्द्रकै निर्देशन अनुसार उद्योगहरूलाई तोकिएको समयमा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

५) भौतिक रूपमा ट्रंकलाइनको परिभाषामा पर्न गएको देखिए पनि, प्रिमियम दरमा महसुल लिनका लागि ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ र कम्तिमा २० घण्टा भन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने कानूनी मापदण्ड रहेको छ । विवादित अवधिमा ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ भएको थियो र उद्योगहरूले २० घण्टा निरन्तर विद्युत आपूर्ति पाएको अवस्था थिएन ।

विगतमा ट्रंक लाइनमार्फत् उपभोग गरिएको विद्युत् प्रिमियम बक्यौताको पुनरावलोकन गर्न गठित समितिमा उद्योगहरूले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको बक्यौताका विषयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरी बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा जम्मा गरिसकेका छन् । तर, उक्त समितिबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय वा फैसला नआउनुका साथै सो समिति नै निष्क्रिय बनाइएर उद्योगीहरूको न्याय प्राप्त गर्ने एक मात्र वैधानिक बाटो समेत बन्द गरिएको अवस्था अत्यन्त गम्भीर रहेको अध्यक्ष आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

‘हाल उद्योगहरू मन्दीको गम्भीर प्रभावमा परिरहेका छन् । यसमाथि हालको परिस्थितिले थप दबाब सिर्जना गरेको छ । यदि यस्ता उद्योगहरू स्थायी रूपमा बन्द हुन पुगे भने करिब २० देखि २५ हजार श्रमिक बेरोजगार बन्ने खतरा रहेको छ । साथै, ती उद्योगमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्ने निश्चित छ । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्नेछ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ’, संघले चेतावनी दिँदै भनेको छ ।

संघले पुनरावलोकन समितिबाट शीघ्र निर्णय जारी गर्न या उद्योगीहरूलाई न्यायालयमा जाने वैधानिक बाटो खुल्ला गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण सहज बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध समेथ गरेको छ । ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित तथा संचालित निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँदै औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण गर्ने तथा मुलुकको कूल घरेलु उत्पादन जीडीपी बृद्धिमा महात्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । यस गौरवपूर्ण योगदानप्रति हामी ह«दयदेखि गौरवान्वित छौं । समग्र राष्ट्र, नियामक निकायहरु, नेपाली नागरिक र उपभोक्ताहरुप्रति हामी निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु कृतज्ञ रहेका छौं’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यस्तो छ संघको विज्ञप्ती:-

लुम्बिनी प्रदेशका ३५ उद्योगको सवा २ अर्ब विद्युत बक्यौता

२१ दिनभित्र डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम

फेरि उठ्यो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताको विषय