२१ दिनभित्र डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम

भैरहवा– जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले लामो समय उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विवादमा रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न ताकेता गर्न थालेको छ । लामो समयदेखि बक्यौताबारे विवाद रहँदै आएको छ ।

Advertisement

जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढल्यो र उर्जामन्त्री बने कुलमान घिसिङ । विगतमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका घिसिङ मन्त्री बनेपछि पहिलो निर्णय नै बक्यौता उठाउने गरेका थिए ।

मन्त्रीको निर्णय बमोजित बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणले २१ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले १७ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउन उद्योगीहरुलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गरेवापत २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् महसुल बाँकी रहेका ग्राहकले तोकिएको अवधिभित्र बक्यौता बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

यसअघि बक्यौता रहेका ग्राहकलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जेठ २०८२ भित्र निवेदन दिन सक्ने म्याद कायम भएको थियो । सोही अनुसार २०८२ वैशाख २६ र ३० गते सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १० असोजको बैठकले म्याद कायम गर्ने निर्णय र प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सबै काम कारवाही बन्द गरेका कारण अब उद्योगीहरुले पूर्वनिर्धारित शुल्क अनुसार नै बक्यौता तिर्नुपर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो समय २९ कात्तिक २०८१ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार बक्यौता तिर्नुपर्ने छ । सो सूचनामा टीओडी मिटरमा रेकर्ड भएको डिमाण्ड तथा टाइम इन्टर्भलमा रेकर्ड भएको खपत इनर्जीका आधारमा गणना भएको बिल अनुसारको बक्यौता तिर्नुपर्ने छ ।

प्राधिकरणका अनुसार उद्योगीले किस्ताबन्दीमा बिल तिर्न चाहेमा भने २८ किस्ताको सुविधा दिइने छ । सो अवधि भित्र बक्यौता बुझाउन नआए कानून अनुसार कारवाही हुने चेतावनी समेत प्राधिकरणले दिएको छ । रुपन्देहीमा पनि बक्यौता तिर्न दुई दर्जन उद्योगबो बाँकी छ ।