थारू समुदायको परम्परा संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि लुम्बिनीमा विधेयक

Advertisement

दाङ— थारू समुदायको आदिमकालीन प्रथा, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विधेयक तयार गरेको छ ।
‘प्रस्तावित विधेयकले थारू समुदायको सबैभन्दा तल्लो तहको संरचनाका रूपमा ‘गाउँ मौजा’ र दुई वा सोभन्दा बढी गाउँहरू मिलेर सिँचाइ तथा सामूहिक कामका लागि बन्ने ‘प्रगन्ना वा टप्पुजस्ता संरचनालाई कानुनी रूपमा पहिचान गर्ने व्यवस्था गर्ने छ ।

Advertisement

विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने तयारी छ । लुम्बिनी प्रदेशमा थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको र यस समुदायमा आदिमकालदेखि प्रचलनमा रहेका सामूहिक प्रथाजनित संरचना, संगठन र सांस्कृतिक असल अभ्यासहरूलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक तयार पारिएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरेको ‘थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ लाई प्रदेश सभामा पेस गर्न सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । विधेयकले समुदायको नेतृत्व गर्ने महतवा, बरघर र भल्मन्साजस्ता पदहरूलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्ने विश्वास गरिएको छ ।

विधेयकमा प्रत्येक गाउँ मौजा र प्रगन्नाहरूमा छुट्टै कोष स्थापना गर्न सकिने र समुदायभित्रका सामान्य विवादहरूलाई मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय पनि उल्लेख छन् । सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयन भएपछि थारू समुदायका असल अभ्यासहरूले कानुनी संरक्षण पाउने र समुदायको राज्यप्रतिको अपनत्वमा वृद्धि हुने जनाए ।

त्यसले थारू समुदायको संस्कृति र परम्परालाई अभिलेखिकरण, संरक्षण तथा पुस्तान्तरणका लागि पनि सहयोग पनि हुने जनाइएको छ । प्रदेशमा रहेका थारू समुदायको बाहुल्यता रहेकोले थारु समुदायमा अहादिमकालदेखि प्रचलनमा रहेका सामूहिक प्रथाजनित कविला गण संरचना, संगठन तथा चालचलन, रीतिरिवाज, संस्कृति, सम्पदा, मटवाँ, बरघर तथा भलमन्सा लगायतका प्रथाजनित परम्परामा असल अभ्यासको पहिचान तथा अभिलेखीकरण, संरक्षण, प्रवर्धन तथा पुस्तान्तरणका लागि विधायिकी कानुनको अभाव देखिँदै आएकाले त्यसलाई विधेयकको रुपमा तयार गरी प्रदेश सभामा पेस गरिएको हो । विधेयकमाथि अबको बैठकमा छलफल हुनेछ ।