भन्सारमा सहजीकरण गर्न पश्चिम नवलपरासीका सांसदको माग

Advertisement

परासी– नेपाल–भारत सीमा नाकाहरूमा भन्सार प्रशासनले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा पनि अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउन थालेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण मारमा परेको भन्दै सांसदहरुले आवाज उठाउन थालेका छन् ।

Advertisement

भन्सार विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र आन्तरिक बजार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले भन्सार ऐनको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत, अब भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने जोकोहीले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको कुनै पनि सामान ल्याउँदा स्वघोषणा गरी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो नियमले दैनिक आवश्यकताका सामान्य घरायसी सामग्री खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई समेत भन्सार कार्यालयको झन्झटिलो प्रक्रियामा धकेलिएको सांसदहरुको भनाई छ ।

पश्चिम नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का सांसद बिक्रम खनालले सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका जनताको भावना र वास्तविकतालाई सरकारले बुझ्नुपर्ने कताए । दुई देशका नागरिकबीच रहेको सामाजिक र सांस्कृतिक ुरोटी–बेटीुको सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै उनले सो सीमालाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद खनालले भने, ‘नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । हालको बढ्दो महँगी र वस्तुको मूल्यवृद्धि हेर्दा १०० रुपैयाँको सीमा अत्यन्तै न्यून र अव्यावहारिक देखिन्छ । तसर्थ सो रकमलाई समयसापेक्ष रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

यो विषयले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रवेश पाएको छ । मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूले गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग भेट गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई भइरहेको सास्ती अन्त्य गर्न र घरायसी सामग्रीमा सहजीकरण गर्न माग गरेका छन्।

अर्कोतर्फ, भन्सार प्रशासनले भने यो कुनै नयाँ निर्णय नभई कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन मात्र भएको प्रस्ट पारेको छ । भन्सार विभागमा कार्यरत भन्सार अधिकृत प्रेम सुवेदीले कर्मचारीहरूले राज्यले तोकेको नियमलाई नै कडाइका साथ पालना गराइरहेको बताए ।

अधिकृत सुवेदीले भने, ‘राज्य र भन्सार विभागले बनाएको ऐन तथा नियमानुसार नै कडाइ गरेका हौँ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण र वैधानिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नु हाम्रो कानुनी जिम्मेवारी हो, सोही दायित्व हामीले पूरा गरिरहेका छौँ।’

यो नियमले दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनमेलमा समेत सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै तराई –मधेशका जिल्लाहरूमा विरोधका स्वरहरू चर्किन थालेका छन्।

यसैगरी, पश्चिम नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले नीति कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारणलाई पर्न गएको मर्काप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले राज्यले व्यापारिक प्रयोजन र घरायसी उपयोगलाई एकै डालोमा राख्न नहुने धारणा राखे ।

सांसद गुप्ताले भने, ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको दैनिकी र व्यापारिक आयातलाई एउटै नियमले बाँध्नु हुँदैन । राज्यले व्यापारिक प्रयोजनका लागि कडाइ गर्नु स्वाभाविक हो, तर सर्वसाधारणले दैनिक उपभोगका लागि ल्याउने थोरै सामानमा भने केही सहजता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

सीमावर्ती नाकाहरूमा भइरहेको यो कडाइले एकातिर राज्यको राजस्व नीतिलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ भने, अर्कोतिर स्थानीय बासिन्दाहरूको दैनिक जीवनलाई कठिन बनाएको छ। सांसदहरूले उठाएको नीति पुनरावलोकनको मागलाई प्रशासनले कसरी सम्बोधन गर्ला, यो अहिले आम चासोको विषय बनेको छ।