‘म भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ अभिव्यक्तिमै सीमित

-धर्मराज भट्टराई

Advertisement

मुलुकको समग्र विकासको मुख्य बाधकका रुपमा भ्रष्टाचारलाई लिने गरिएको छ । यसै बीच मुलुकका सरकार प्रमुखले बारम्बार ‘म भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन’ भनेको सुन्दा धेरैलाई अब केही फरक हुन्छ कि भन्ने आशा जागेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, अरूलाई पनि गर्न दिन्न, भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन, मुलुकमा सुशासन कायम गर्छु’ जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । तथापि, भर्खरै सार्वजनिक एक तथ्यांकले भने यसलाई गलत साबित गरिदिएको छ ।

विश्वव्यापीरुपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई) ले भर्खरै सार्वजनिक गरेको २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) को तथ्यांकले नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखाएको छ । टीआईले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को सीपीआईका अनुसार नेपालले गतवर्षभन्दा एक अंकले खस्किएर १०० मा ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । कुल १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०७ औं स्थानमा परेको छ । यसभन्दा अघि सीपीआई २०२३ मा नेपाल ३५ अंकसहित १०८ औं स्थानमा थियो ।

विगत लामो समयदेखि मुलुक भ्रष्टाचारको जालोबाट उम्किन सकेको छैन । करिब तीन दशकअघिदेखि नै मुलुकमा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरु चर्चामा छन् । लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड, एयरबस काण्ड, सुडान घोटाला काण्ड, वाइडबडी खरिद काण्ड हुँदै अहिले सुनिएका शरणार्थी काण्ड, सुनकाण्ड, सहकारी काण्ड, गिरिबन्धु काण्डहरु केही प्रतिनिधि उदाहरण बनेका छन् ।

यी भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव, पूर्वसचिव, सहसचिवहरूदेखि आफूलाई विशिष्ट भन्न मन पराउने नेता तथा कार्यकर्ता, व्यापारी एवम् उद्योगपतिहरुसमेत मुछिएका छन् । यिनीहरुमध्ये कतिपय प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरु पनि पर्ने गरेका छन् । यसै कारण कतिपयले प्रधानमन्त्रीले दायाँ–बायाँ भ्रष्टहरुलाई नै राखेर भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भनेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

भ्रष्ट र आचरण गरी दुईवटा शब्दको समायोजनबाट भ्रष्टाचार भन्ने शब्द बनेको छ । छोटकरीमा भन्दा भ्रष्ट आचरण नै भ्रष्टाचार हो । तर कानुनीरुपले व्याख्या गर्दा सबै भ्रष्ट आचरणहरुलाई भ्रष्टाचार भन्न सकिँदैन । यस्ता–यस्ता आचरण अथवा कार्य गर्न हुँदैन र त्यस्ता आचरण तथा कार्यहरु गरेको अवस्थामा यस्तो सजाय हुन्छ भनी कानुनले तोकेको कार्य वा आचरण गर्नु नै भ्रष्टाचार हो ।

समग्रमा आफूलाई सुम्पिएको आधिकार वा शक्तिलाई आफ्नो स्वार्थ र व्यक्तिगत हितका लागि दुरुपयोग गर्ने कार्य नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार रहेसम्म सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तसर्थ भ्रष्टाचारलाई सुशासनको बाधक तत्व वा शत्रुको रुपमा लिइन्छ । सुशासनले अंगिकर गरेका विभिन्न विषयहरुमध्ये जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनसहभागिता हुन् । त्यसमध्ये पनि सुशासन कायम गर्न पारदर्शितालाई अपरिहार्य तत्वको रुपमा स्वीकार गरिन्छ । विकास र सुशासन एक–अर्काका परिपूरक विषय हुन् । यसर्थ, सुशासनविना विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत भएको नेतृत्वपङ्क्तिको दाबी भए पनि यसको गति भने दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । अनियमितता, सरकारी स्रोत–साधन दोहन अनि अख्तियारिको दुरुपयोग गरेका हजारौं उजुरीहरु बर्सेनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेका छन् ।

यस्ता उजुरीहरुको संख्यामा दिनप्रतिदिन उच्च दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ । आव २०६२-६३ मा ४ हजार ३ सय २४ उजुरी परेको आयोगमा २०८०-८१ मा विभिन्न माध्यमबाट २६ हजार ९ सय १८ वटा उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । यसै गरी अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ९ हजार २ सय ६८ गरी २०८०-८१ मा जम्मा ३६ हजार १ सय ८६ उजुरी अख्तियारको अनुसन्धानमा परेको जनाइएको छ ।

यसबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधका घटनाहरुमा कमी आएको छैन । तर अख्तियारको विवरणअनुसार आयोगमा परेका उजुरीमध्ये विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर कारबाही गरिएको हिस्सा भने कम देखिएको छ । यस अवधिमा कुल उजुरीमध्ये ७६.५९ प्रतिशत उजुरी अर्थात् २७ हजार ७ सय १४ मात्र स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्यौट भएका छन् । यसै गरी अख्तियारबाट अदालतमा मुद्दा दायर भएको विवरण फैसलासम्म आइपुग्दा अभियुक्त अर्थात् आरोपितको पक्षमा फैसला हुने ग्राफ पनि बढ्दो क्रममा देखिन्छ । यसले पनि सुशासन प्रवद्र्धनलाई गम्भीर असर पुगेको देखिन्छ ।

अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । कुल उजुरीमा स्थानीय तह र संघीय मामिलासँग सम्बन्धितको हिस्सा मात्रै ३८.९१ प्रतिशत छ । यसै गरी शिक्षाका १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनका ६.४९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार र यातायातका ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासनका ३.५२ प्रतिशत, अर्थका २.१३ र बाँकी अन्य विषयका उजुरी छन् । आयोगले गएको आवमा १४ सय ९७ व्यक्ति र ४८ संस्थाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

यस अवधिमा २ सय १ मुद्दामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, ठेकेदार, बिचौलियालगायतलाई प्रतिवादी बनाउँदै साढे ८ अर्ब रुपियाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित देखिएका छन् । यसमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुसमेत अगाडि देखिएका छन् । अख्तियारले गएको आर्थिक वर्षमा ५ सय २० कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यसमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सोसरहका ३०, उपसचिवसरहका ८२, शाखा अधिकृतसरहका २ सय २ र त्यसभन्दा मुनि सहायकस्तरका २ सय कर्मचारी परेका छन् । यस्तै, १ सय ६ निर्वाचित जनप्रतिनिधि र १ सय ४८ मनोनीत पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ । सार्वजनिक पद धारणसहित राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जना, सार्वजनिक ओहदाबाहिर रहेका संघसंस्था र बिचौलिया तथा लेखापढी व्यवसायीको हैसियतमा रहेका ७ सय ३९ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकामा ७८ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि छन् । मुलुकका राष्ट्रसेवक एवम् जनप्रतिनिधिहरु नै भ्रष्ट मानसिकताका देखिनुले सर्वसाधारण जनतामा थप निराशा छाएको छ ।

विश्वव्यापीरूपमा आर्थिकरूपले कम विकसित देशहरूलाई हेर्दा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याको रुपमा देखा परेको छ । यसको नियन्त्रण गर्नका लागि मुलुकहरुले सम्भव भएसम्मका नीति तथा कानुनहरुसमेत निर्माण गरेर आगाडि बढेका देखिन्छन् । नेपालमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरिएको छ ।

तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ र ९८ को व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगको मान्यता प्राप्त यो आयोगलाई हालको नेपालको संविधानले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ ।

संविधानको मर्मअनुसार आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिहरूलाई अंगीकार गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको जनाए पनि अपेक्षित परिणाम भने दिन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनमा योगदान दिन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ एवम् अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरु अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

भ्रष्टाचार जुनसुकै माध्यमबाट पनि भएको पाइन्छ । आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, नीतिगत । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी घातक नीतिगत भ्रष्टाचार नै रहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार अँध्यारो कोठामा गरिने कालो निर्णय भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यो पहुँच हुनेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरी गर्ने निर्णय हो । यसमा नीतिगत निर्णय अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अवैधानिक ढंगले लाभ र फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने गर्छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार प्रायः ऐन, कानुन, नियमावली बनाउँदा हुने गरेको छ । यो शक्ति, स्रोत र तजबिजको दुरुपयोग हो । यसले राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागतरूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण लोकतन्त्र र सुशासनमाथि हमला हुने, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता नहुने, संस्थागत क्षमता र स्मृतिमा ह्रास हुने, निर्णयको आधारभूत सिद्धान्त छायामा पर्ने हुन्छ । यसको चपेटामा हाम्रो मुलुक पनि परेको छ । मुलुकमा नीतिगत मात्र नभई वित्तीयलगायतका आर्थिक अनुशासनहीनता व्यापक बन्दै गएको कुरालाई लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको सरकारी संयन्त्रमा भएको १२ खर्बभन्दा माथिको बेरुजुको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।

सुशासन कायम गर्नका लागि मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले मात्र यसको निराकरण हुन सक्दैन । यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरुमा रहेको भ्रष्ट आचरण जरैदेखि निर्मूल पार्नुपर्ने जरुरी हुन्छ । राज्यको नेतृत्व तहबाटै यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूमा हुने भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततालाई समेटेको पाइँदैन । नेपालमा सार्वजनिक निकायमा ४० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसर्थ, अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायमा मात्र सीमित नगरी यसको दायरासमेत बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार एउटा मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो । यो मानिसको आचरणमा निर्भर गर्छ । विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक प्रभावले समेत उनीहरुलाई भ्रष्ट बन्न प्रेरित गरेको हुन सक्छ । मानिसहरुको खराब आचरणमा परिवर्तन ल्याउन मुख्यतया दुईवटा विधिहरु अपनाउन सकिन्छ । पहिलो विधिसँग हामी सुसुचित नै छौँ । त्यो हो प्रत्यक्ष विधि, जसमा राज्यका जिम्मेवार निकायहरुले निर्देशन, खबरदारी, आदेश, सजाय, जरिवाना आदि विधिबाट भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न प्रयास गर्छ ।

अर्को विधिलाई अप्रत्यक्ष विधि भनिन्छ, जसमा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सामाजिक जनचेतना, प्रेरणा, प्रोत्साहन, सूचना–जानकारी, इनाम, परामर्श आदि पर्छन् । नेपालमा प्रशासनिक एवम् संवैधानिक निकायहरुले प्रत्यक्ष विधिमा मात्र बढी जोड दिएको पाइन्छ । यसबाट मात्र सजिलै अपेक्षित लाभ लिन नसकिने प्रस्ट भैसकेको छ ।

अबको अभियानमा जनसहभागिताको सहयोगमा अप्रत्यक्ष विधिहरुलाई पनि अंगीकार गरेर आगाडि बढेको खण्डमा मात्र भष्टाचारीको मुख हेर्न नपर्ने दिन आउन सक्छ । -newsofnepal