होला त फागुन २१ मै चुनाव ?

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फागुन २१ मै सम्भव होला त ? जनजनमा आशंका मिश्रित प्रश्न छ । जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक भएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को शक्तिशाली सरकारले दुई दिनमै घुँडा टेकेपछि मुलुक चुनावमा होमिएको हो ।

Advertisement

प्रतिनधिसभा विघटन गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वले चुनाव गराउने ‘म्यान्डेट’ पाएको छ । कार्की सरकारले निर्वाचनका लागि ६ महिनको समय पाएको छ ।

त्यससँगै निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न जन्मिएको हो । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन समयमै गराउन केही चुनौति भएको ठम्याइ पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूको पनि छ ।

राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिनुपर्ने 

निजी घर र पार्टी कार्यालय, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडका कारण राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू यतिखेर विक्षिप्त छन् । तिनले चुनावका सन्दर्भमा औपचारिक रूपमा निर्णय गरिसकेका छैनन् ।

केही नेताहरूका अभिव्यक्तिले उनीहरू मिसन–०८४ को नाराबाट फर्किएर मिसन–०८२ मा उत्रनै खोज्दै छन्, तर छिन्नभिन्न भएको हुँदा उनीहरूले अझै लय समातेका छैनन् ।

मुुलुकमा उत्पन्न उथलपुथलपछि निकास दिन चुनावको विकल्प छैन भन्ने आवाज भने बढ्दो छ । अन्तरिम सरकारलाई दलहरूको सहमति आवश्यक पर्ने पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूको बुझाइ छ । दलहरूले प्रधानमन्त्री मान्य भए पनि उनको नियुक्ति प्रक्रिया भने अमान्य भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू भन्छन्, ‘पहिले राजनीतिक दलहरू चुनावका लागि तयार हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले पनि वातावरण बनाउनुपर्छ । दलहरू चुनावमा होमिए भने निर्वाचन आयोगले त चुनाव त गराइहाल्छ नि !’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । “राजनीतिक दल, नागरिक समाज पनि आउनुपर्ला । सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्यो । आयोगले त्यही अनुुसारको तयारी गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

आयोगलाई चुनाव गराउन भने पर्याप्त समय छ । निर्वाचनका लागि सामान्यतः १२० दिनको समय चाहिन्छ ।  पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ८० दिनमा नै गरिएको थियो । यतिखेर परिवेश फरक छ ।

०७४ भदौ ५ गते मंसिर १० गते निर्वाचन गर्ने घोषणा भएको थियो । फेरि भदौ १४ गते उक्त निर्वाचन मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा गरिने घोषणा गरिएको थियो ।

तर, ८० दिनमा नै निर्वाचन गरिएको थियो । आयोगका दस्तावेजअनुसार, “भदौ १५ गते आयोगलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भयो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनहरू २०७४ साल भदौ २२ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएपछिमात्रै निर्वाचनको तयारीले तीव्रता पायो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न सामान्यतः १२० को अवधि आवश्यक हुनेमा उपलब्ध ८० दिनको समयसीमाभित्रै नेपालको संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया स्वरूप यो ऐतिहासिक निर्वाचन आयोगले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।”

तर, यतिखेर अवस्था फरक भएको उप्रेती बताउँछन् । “सामान्यतयाः निर्वाचन गराउन १२० दिन चाहिने हो । पहिले ८० दिनमा नै भएको थियो भनेर स्ट्यान्डर्डाइज गर्न चाहिँ सक्ने कुरा भएन । तर, अहिलेको समय भने फरक छ,” पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती भन्छन् ।

मतदाता नामावलीको गाँठो 

मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनको दफा ४(२)मा निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार जाने हो भने फागुन २७ पछि नाम दर्ता गराएकाले चुनावमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

त्यसले गाँठो फुकाउने तयारीमा निर्वाचन आयोग छ । आयोगका कार्यबहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कानुनी बाधा फुकाइने बताउँछन् ।

“कानुनले बाधा पुर्याएको देखिन्छ । हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौ,” उनले भने ।

त्यसको गाँठो फुकाउने क्रममा सम्भव भएसम्मका विषयमा सहजता प्रदान गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूको सुझाव छ । उप्रेती कामको सिलसिलामा एउटा जिल्लामा भएको मानिसहरू पनि जान नपाउँदा मताधिकारबाट बञ्चित हुन अवस्थाको अन्त्यका लागि आयोगले सोच्नुपर्ने बताउँछन् ।

समानुापातिकमा मत हाल्न पाउने अवस्था बनाउन पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूको सुझाव छ । त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावलीको विषय पनि उठ्दै आएको छ ।

सबैको सहयोग आवश्यक 

उप्रेती राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सहयोगी निकाय, कानुनी जटिलता फुकाउँदा समयमै निर्वाचन हुने देख्छन् ।

“चुनौती सामना गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । विशेष पदस्थको नेतृत्वमा विशेष सरकार बनेको छ । विशेष सरकारले त्यो गर्न सक्छ । हामीलाई सहयोग गर्ने मित्र राष्ट्रहरू धेरै हात लिएर, मन लिएर चाहिँ आउने सम्भावना पनि छ र सुनिन्छ पनि ।”

लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन चुनाव आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । “यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन निर्वाचन गर्नु आवश्यक छ । राति र दिउँसो नभनीकन काम गर्दा समयमै निर्वाचन हुन्छ,” उनले भने ।

निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्त पद रिक्त छ । त्यसमा सरकारले नियुक्ति गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न छ ।

निर्वाचन ऐनमा कुनै आयुक्त रिक्त भएमा काम नरोकिने उल्लेख छ । आयोगमा कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचनसहित तीन आयुक्त छन् । एक पूर्वप्रमुख आयुक्तको सुझाव छ, “एक जनामात्रै भए पनि काम रोकिँदैन भन्ने व्यवस्था छ । नियुक्तिको झन्झटमा लाग्दै बखेडा निम्त्याउनुभन्दा  यही टिमबाट काम गराउँदा हुन्छ ।”