कस्तो हुनुपर्छ अबको सार्वजनिक प्रशासन ?

नेपालमा २००७ साल, २०४६ साल र २०६२-०६३ गरी तीन पटक ठूला परिवर्तनकारी क्रान्ति भए । यी क्रान्ति प्रतिगमनलाई परास्त गर्न र लोकतन्त्रलाई उदाउन सफल भएको इतिहास हामीसामु छ । पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकेन । यसको एउटा प्रमुख कारण परिवर्तित व्यवस्थामा पनि सार्वजनिक सेवालाई परिचालन गर्ने विधि र आधारका विषयमा खासै ध्यान नदिनु रहेको छ ।

प्रशासनलाई जसरी चलाए पनि भइहाल्छ नि भन्ने साँघुरो सोच छ । सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने नीति नै छैन, न त यसको मूल्य नै घोषणा गरिएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बनपछि सबै संस्था र संरचनाहरू नीति, विधिका आधारमा स्थापित मान्यताअनुसार चल्नुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेको छैन । सार्वजनिक प्रशासनलाई बिनासोच तदर्थ अवस्थामा चलाइरहनु उचित होइन । सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न चुक्नु हुँदैनथ्यो । कानुनी शासनको अनुभूति जनतालाई गराउनसमेत संविधानप्रति, संघीयताप्रति, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति एवं नागरिकप्रति उत्तरदायी तथा जिम्मेवार अबको सार्वजनिक प्रशासन हाम्रो आवश्यकता हो ।

Advertisement

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको विकासका लागि समयानुकूल नीतिगत एवं कानुनी सुधार, सांगठनिक सुधार, व्यवस्थापकीय सुधार, स्रोतसाधनको कुशल व्यवस्थापन तथा पर्यावरणीय अनुकूलनका क्षेत्रमा विशेष सुधारको खाँचो छ । हाल सीमित सुशासनको अवधारणालाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले आत्मसात् गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पारदर्शी, सेवामुखी, उद्देश्यमुखी र छिटोछरितो हुन सकेको छैन । जसले गर्दा विकासको प्रतिफल नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन ।

योग्य, सक्षम र क्षमतावान् नागरिकमा सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ । सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, सुशासन कायम गर्न, समृद्धि हासिल गर्न, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तथा नागरिक सन्तुष्टि वृद्धि गर्न विद्युतीय शासन प्रणालीको विकल्प छैन ।

सार्वजनिक प्रशासनमा नागरिकको सहज पहुँच नभएसम्म राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा नागरिकसम्म पुर्याउन मुस्किल हुने भएकाले अबको सार्वजनिक प्रशासन नागरिकमैत्री हुनैपर्छ । गरिब र पहुँच नभएका नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा पाउन पनि सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । यसका लागि सेवा दिने मालिक र सेवा लिनेहरू निमुखा हुन् भन्ने मानसिकताको त्याग अत्यन्त जरुरी छ । जनताको सेवामा केन्द्रित सार्वजनिक प्रशासनको विकास अत्यावश्यक छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको निष्ठा, निष्पक्षता, दक्षता, इमानदारिता र कार्यकुशलताबाट मात्रै राज्यको प्रभावकारिता निर्धारण हुन्छ । यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनको व्यवहार उच्च नैतिक हुनुपर्छ । प्रशासकलाई प्राप्त हैसियत तथा अधिकार कानुनी, परम्परागत र विवेकजन्य विषयवस्तुको समष्टिगत रूप हो । यसको प्रयोग सोहीअनुरूप गरिनुपर्छ । प्रशासकीय कानुन, कार्यविधि र निर्णयको सीमारेखा नाघ्नु हुँदैन ।

मातहतका कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्ने, लोभलालचा, रिस, निराशा एवं कुण्ठाबाट मुक्त हुने, कामको स्पष्ट उत्तरदायित्व, सामाजिक न्यायको दायित्व, सामाजिक विविधताको सम्मान, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा, मौलिक तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति, संरक्षण र संवद्र्धन, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र अल्पसंख्यकहरूको हकहितजस्ता विषयहरूमा जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै कर्मचारीहरूको मनोबलमा वृद्धि ल्याउन त्यति नै जरुरी छ । त्यसका लागि कर्मचारीलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने पारिश्रमिक प्रदान गरिनुपर्छ । कर्मचारीले आफ्नो सामाजिक सुरक्षाको विषयमा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

नयाँ सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नवीन अवधारणा हो । नागरिकलाई नवीन ढङ्गले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा सन् २००२ देखि यसलाई व्यवहारमा ल्याउन थालिएको हो । राजनीतिक, आर्थिक तथा सांगठनिक रूपले बहुपक्षीय र रणनीतिक सम्बन्ध राख्न रुचाउने लोकतान्त्रिक सुशासन र नागरिक सम्मानप्रति समर्पित सार्वजनिक प्रशासनको यो नौलो आयाम हो । हाल यो विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित सबै मुलुकमा प्रयोगमा रहेको छ ।

खासगरी स्क्यान्डिनेभियन मुलुकबाट आरम्भ यस अवधारणाले जनतालाई ग्राहक होइन, नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ, जनतालाई सुनाउने होइन जनताको सुन्नुपर्छ, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने, नागरिक संलग्नता र लोकतान्त्रिक सुशासनलगायतका विषयमा जोड दिएको छ । यसले लोकतन्त्रका मूल्यहरूप्रति पुनर्विश्वास, खुला बजार प्रतिस्पर्धा, ग्राहकको सट्टा लोकतन्त्र र नागरिकमा विश्वास, सरकार व्यवसाय होइन भन्ने कुरामा जोड दिने र प्रशासकको भूमिकालाई नागरिक सेवाको दिशामा केन्द्रित गरेको छ ।

समुदाय तथा नागरिक समाज सिद्धान्त, प्रजातान्त्रिक नागरिक सिद्धान्त, संगठनात्मक मानवतावादजस्ता मान्यता र सैद्धान्तिक आधारशिलाका आधारमा नयाँ सार्वजनिक सेवाका सिद्धान्तहरू आएका छन् । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले भने नयाँ सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी रूपले लागू गर्न सकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवामुखी क्षेत्रमा पनि अन्धाधुन्ध नाफा र कमिसनको खेल चलेको छ । सहरमा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ भने दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको आधारभूत आवश्यकता नै पूरा गर्न बाँकी छ ।

शासन, विकास र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सहभागिता एवं भूमिकामा जोड दिइएको छ । तर, अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकमैत्री बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने भनिएको छ, तर व्यवहारमा भ्रष्टाचारको ग्राफ र राजनीतिक अपरिपक्वताको श्रृंखला बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको राजनीतिक संरचना र प्रशासनिक संरचना गरी मूलभूत रूपमा दुईवटा संरचना रहेका छन् । तर, यी दुईवटै संयन्त्रका व्यक्तिहरूमा इमानदारिताको कमी र उच्च नैतिकताको अभाव छ ।

नेपालमा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै संयन्त्र अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । राजनीतिक संयन्त्रले नीति तथा कानुन निर्माणमै गडबड गर्ने र सेटिङ मिलाउने गरेका छन्, भने प्रशासनिक संयन्त्रले कार्यान्वयनमा । उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू आदर्श हुन नसक्दा तल्लो तहमा समेत अनुशासन कायम हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा माथिल्लो निकायबाटै तल्लो निकायलाई दबाब दिएर प्रक्रिया, नियम एवं कानुन उल्लंघन गर्नसमेत लगाइन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य र दुवै संयन्त्र कानुन माफिक चल्न प्रतिबद्ध नभएसम्म सार्वजनिक प्रशासन सुधार हुन सक्दैन ।

२१ औं शताब्दीको आधुनिक प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ ? सेवा लिनेले खोजेको सेवा र सेवा दिइरहेकाहरूले प्रदान गरेको सेवामा के फरक छ ? सार्वजनिक सेवाको स्तर कस्तो हुनुपर्ने हो ? नागरिकले हाल प्राप्त गर्दै आएको सेवा उनीहरूको अपेक्षाअनुसारको छ कि छैन ? सरकार कस्तो प्रशासन चाहन्छ ? विश्वका अरू मुलुकको स्तरमा हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनलाई पुर्याउन के गर्नुपर्छ ? सञ्चार र प्रविधिको विकासले सार्वजनिक प्रशासनलाई के–कस्ता अवसर र चुनौती थपिएको छ ? नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले अपेक्षित गति किन लिन सकेन ? यसको प्रमुख कारण के हुन् र दोषी को हुन् ? प्रशासन वृत्तमा आज उठेका यी र यस्तै प्रश्नहरूको समाधान खोज्न सकिएमा आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनको विकास गर्न सकिन्छ । नागरिकलाई लाइनमा राखेर सेवा दिने परिपाटीको अन्त्य गरी अनलाइनको माध्यमबाट जतिखेर पनि सेवा दिने र लिन सक्ने अवस्थाको निर्माण नै २१ औं शताब्दीको सार्वजनिक प्रशासन हो । -karobardaily