कृषि क्रान्तिको नारा र कार्यान्वयन

मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन कृषि क्रान्ति गर्नुपर्ने सुगा रटाइ वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट पनि बारम्बार दोहोरिरहेको छ । उनले कृषिक्षेत्रलाई उत्पादनतर्फ मोडेर मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुपर्ने र कृषिक्षेत्रलाई नै प्राथमिकता नदिए मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मुलुकलाई आत्मनिर्भरतर्फ लैजाने सरकारको पहिलो एजेन्डा रहेको विषयमा जोड दिइरहेका छन् । खाद्यान्नमा पनि मुलुक परनिर्भर हुँदै गएको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै गर्दा कृषि क्रान्तिको वास्तविक कार्यक्रम, योजना, कार्यान्वयन अवलम्बन गरेको देखिँदैन ।

कृषि क्रान्तिको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पहलभन्दा पनि बाहिरी बोक्रामा भाषण, बहस र पैरवी भइरहेको अवस्था छ । नीति निर्माण तहमा रहेका निकाय वा सम्बन्धित व्यक्तिले कृषि क्रान्ति हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ, कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भनिरहेको मात्र सुनिन्छ । वास्तवमा यो सब गर्ने कसले हो ? किसानले हो ? या सम्बन्धित निकायले हो ? यसले दुविधा सिर्जना गरिरहेको छ । सरकार दुविधा सिर्जना गरिदिएर उम्किन मात्र खोजेजस्तो देखिन्छ । सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका व्यक्तिहरूको मुखमा कृषि अर्थतन्त्र झुन्डिएको तर यसमा ठोस कदम कुनै कतैबाट चालिएको पाइँदैन ।

Advertisement

वर्तमान सरकारका अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । उनी पनि कृषि सुधारका मीठा भाषण बाँडेर पदबाट बाहिरिए । अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको तर पूर्ण रूपमा भने सुधार आउन बाँकी रहेको धारणा उनी पेस गरिरहन्थे । सरकारी वित्तको सन्तुलन कायम गर्न आफूहरू प्रयासरत रहेको, राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न ठोस कदम चाल्न नसके अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना हुने विषयलाई उनले जोड दिएका थिए । कृषिक्षेत्रमा ठूलो लगानी गरी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक, यसका लागि आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन, निजी क्षेत्रको लगानी र सूचना प्रविधिलाई अभिवृद्धि गर्न सरकार लागिपरेको उनको भनाइ थियो ।

पौडेल अर्थमन्त्री बनेको केही समयको अन्तरालमै अर्का अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बनेका छन् । नवनियुक्त अर्थमन्त्री महतले आर्थिक समस्याबाट निकासका लागि सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र लागेर समाधान गर्ने बताएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र विभिन्न असरका कारण संकटमा रहेको भन्दै समस्याग्रस्त अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेरै छाड्ने दाबी उनको छ । सरकारको साधारण खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै सरकारले खर्च गर्ने, सरकारले खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउने, लगानी बढाउने, राजस्वको दायरा बढाउने विषयलाई वर्तमान अर्थमन्त्रीले जोड दिएकाले आशा त पलाएको छ, तर भरोसा भने छैन ।

किसान किन रुनुपरेको ?
वास्तवमा मुलुकको कृषि अर्थतन्त्र पछिल्ला दिनमा अत्यन्त नाजुक बन्दै गइरहेको छ । हिजोसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र नभएर निर्यात गर्ने, आवश्यक सामग्री आफैं तयार गर्ने मुलुक आज परनिर्भर बन्दै गएको छ । एकातिर सरकारले जमिन जोत्नेलाई मालिक बनाउने नीति वकालत गर्न खोजिरहेको छ, अर्कातिर किसानहरू ‘नेपाली किसान मार्न पाइँदैन, विदेशी तरकारी तथा फलफूल चाहिँदैन’ भन्ने नारा लगाइरहेका छन् । भारतीय तरकारीका कारण स्वदेशी उत्पादनले मूल्य नपाएको भन्दै किसानहरू सडकमा तरकारी फालेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यो आन्दोलन राज्यले किसानप्रति गरेको अनादरको पराकाष्ठा हो । यसले राज्यप्रति किसानहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको छ ।

सरकारको नीति कार्यान्वयनको पक्ष र किसानहरूको सरकारमाथिको अस्वस्थताबीचको अन्तरले विद्रोह निम्त्याइरहेको छ । किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएकोमा आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । उनीहरू कहिले उचित मूल्य नपाएर सडकमै आफ्नो उत्पादन फालिरहेका छन् भने कहिले बिक्री भएर पनि भुक्तानी नपाएर सडकमै आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । देशको कुनाकुनादेखि राजधानीसम्म पुगेर सिंहदरबारकै अगाडि धर्ना बस्नुपर्ने जस्तो दर्दनाक स्थिति सहेर किसानहरू कति दिन कृषिमा टिक्लान् ? यसमा सरकारले मूल्यांकन गरेको पाइँदैन ।

किसानहरूले बारीमा जाऊँ भविष्य छैन, खाडीमा जाऊँ उमेर छैन भन्दै व्यक्त गरेको दुःखलाई बुझिदिने निकाय पाएनन् । मर्मस्पर्शी, कारुणिक नाराले सरकारको न हृदयलाई छोयो, न लज्जाबोध नै भयो । यसलाई सरकारले वास्ता नगरे पनि सरकारको निकम्मा राज्यसंयन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ । तैपनि सरकारले यसलाई अति आवश्यक प्राथमिकतामा समेटेको देखिँदैन । सरकारले सार्वजनिक ठाउँमा बोलिदिने, सरकार लागिपरेको बताइदिने, गर्नुपर्छ भनिदिने तर कार्यान्वयनमा ल्याइदिने कसले ? सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि सरकारले नै गरेन भनिरहेका छन् । वास्तवमा सरकार को ? सरकारको जिम्मेवारी कसको ? स्वयं मन्त्रीहरू नै सरकारले यसो गरेन, उसो गरेन, यसो गर्नुपथ्र्यो, उसो गर्नुपथ्र्याे भनी सुझाव दिइरहेका छन् । गर्ने कसले हो ? जिम्मेवारी लिन कुनै निकाय तयार छैन ।

सरकारका प्रधानमन्त्री अर्थतन्त्रलाई ‘लाइफ एन्ड डेथ’को रूपमा हेरेको छु, अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । पुँजीगत क्षेत्रको विकास गर्न बाह्य लगानी बढाउने, विप्रेषण बढाउने, अर्थतन्त्र सुधार गर्न लागिपर्ने बताइरहेका छन् । तर, किन र कसरी भन्ने प्रश्नको जवाफ देखिँदैन । जसका कारण कृषिप्रधान देशमा विदेशी तरकारी ल्याउनुपर्ने परिस्थितिको अध्ययन नै भएन । सरकार सधैं अर्थतन्त्र नाजुक भयो, सुधार गर्नुपर्छ मात्र भनिरहेको छ । तर, सुधार आजसम्म हुन सकेन । यो मुलुकको विडम्बना हो । किसानले आफैँले दुःखकष्ट गरी फलाएको उत्पादन सडकमा फालेर राज्यविरुद्ध आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु कृषिप्रधान देशको दुर्भाग्य हो ।

आज आफ्नै हातले फलाएको तरकारी आफ्नै हातले सडकमा फाल्नुपर्दा ती किसानको मनमा कति पीडा होला ? मन रोएको होला, परिवारको हेरचाहमा कति अभाव भएको होला, आवश्यकतालाई कति दबाउनुपरेको होला । त्यसको खोजी खोइ ? यहाँ त विज्ञहरू सरकारलाई, सरकार पनि सरकारलाई नै सुझाव दिइरहेको छ । सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार हो तर तत्पर देखिँदैन । कृषिप्रधान देश, झन्डै दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर, यति धेरै जनसंख्याको आय र जीवननिर्वाहको स्रोत कृषि हुँदा पनि किसान रुनुपर्ने ? कृषिको अवस्था अब्बल हुनुपर्ने हो तर छैन । कृषकको जीवन दयनीय बन्दै गइरहेको छ । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै सधैं जनता ढाँट्ने काम सरकारले गर्दै आएको छ ।

कृषिलाई राज्यले नै सधैं उपेक्षा गर्दै आएकाले यो पेसा सधैं उपेक्षित बनिरहेको छ । किसानहरू सधैं समस्यामा छन् र पीडामा छन् । उनीहरूलाई पीडा कहिले राज्यले दिन्छ, कहिले प्रकृतिले दिन्छ । राज्यले समयमा मल, बीउ उपलब्ध नगराउँदा किसानको उत्पादन बढ्न सक्दैन । आवश्यक ऋण समयमा नपाउँदा आवश्यक ठाउँमा लगानी हुँदैन, ऋणभार मात्र थपिन पुग्छ । कहिले खेतीको समयमा पानी नपर्दा, कहिले बाली नै बगाउने गरी अधिक वर्षा हुँदा उत्पादनलाई नै क्षति पुग्छ । हावाहुरी र असिनाले बाली नाश गरिदिन्छ । कहिले उत्पादन भएर पनि समयमा बिक्री गर्न सकिँदैन, बिक्री भएर पनि त्यसको उचित मूल्य पाइँदैन, बिक्री भएको उत्पादनको समयमा भुक्तानी पनि पाइँदैन । यी विविध समस्याको निकाकरणको अभिभावकत्व सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने तर सरकार तिनै पीडित किसानलाई नै निचोरिरहेको छ ।

अघिल्लो वर्ष भारतबाट मात्र ७४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न र ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी आयात भएको छ । स्वदेशमा उत्पादन भएको तरकारीचाहिँ सडकमा फाल्नुपर्ने स्थिति बनिरहँदा किसान कृषि पेसामा कसरी आकर्षित हुन सक्छन् ? स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर मात्र कृषि र किसानको उत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई सरकारले वास्ता गरिरहेको छैन । उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन र त्यसको उचित मूल्यका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । तर यो हुन सकेन ।

कृषिप्रधान देशको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । कृषिमा बजेट विनियोजन अन्य क्षेत्रको तुलनामा अधिक हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन । नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ तर बजेट विनियोजनको समयमा यसलाई वास्ता गरिन्न । वार्षिक बजेटमा कृषिका लागि उही २/३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिन्छ । यसले कृषिलाई अपमान गरिरहेको छ । हरेक पटकको सरकारले कृषि क्रान्तिको बखान मात्रै गर्छ । किसानको समस्या बुझ्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने चेष्टा गर्दैन । जसले गर्दा किसानका लागि पनि सरकार छ भन्ने आभास किसानले पाउन सकेनन् ।
सरकारले कमिसनजन्य उद्योगलाई मात्र बढी प्रश्रय दियो ।

मुलुकमा सहानुभूति क्रसर उद्योगले पाउँछ तर कृषिले पाउँदैन । कमिसनको संस्कारले अर्थतन्त्रमा कसको बढी योगदान छ भन्ने कुरालाई देख्दैन । आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण सरकारको भाषणमा मात्र सीमित छ । सरकारले चाहिएको बेला न कुनै परामर्श दिन्छ, न खेत जोत्ने ट्याक्टर दिन्छ, न त उत्पादित वस्तुका लागि बजार व्यवस्थापन नै गरिदिन्छ । यस्तो अवस्थामा किसानले जीवनमा उन्नति र प्रगतिको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ । यो समस्याको मूल कारण बिचौलिया र तिनै बिचौलियासँग सरकार र कर्मचारीहरूको मिलेमतोबाट गरिने व्यवहार हो ।

कृषिको अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै गएकाले कृषि पेसाबाट जीवननिर्वाह मात्रै हुने, उन्नति र प्रगति नहुने भएपछि किसानहरू कृषि छाडेर अरू पेसामा लाग्दै गएका छन् । ठूलो संख्या त खाडी मुलुकतिरै गइरहेको छ । सरकारले कृषिमा अनुदानको नीति त अँगालेको छ । तर, त्यो न्यून अनुदान नीतिले वास्तविक किसानहरू लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । त्यस्तो अनुदान केही ठूला र पहुँचवाला किसान र लालपुर्जा खल्तीमा बोकेर हिँड्ने गैरकिसानले पाएका छन् । सरकारले वास्तविक किसान पहिचान गर्नै सकेको छैन । यसले किसानहरूलाई विस्थापनको स्थितिमा पुर्याएको छ ।

समस्या न्यूनीकरण कसरी हुन सक्छ ?

अबका दिनमा कृषि व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । सीमित स्थानीय सहकारीहरूलाई कृषिमा आबद्ध गरेर कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । यसले बिचौलियाको बिगबिगीलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँछ । किसानको उत्पादनको मूल्य तोक्ने अधिकार किसानलाई दिई सरकारको प्रभावकारी पहलको निरन्तरता आवश्यक छ । आयातबाट उठ्ने राजस्वबाट सरकार खुसी हुने होइन, निर्यात प्रवद्र्धनमा खुसी हुनुपर्छ ।

आफ्नै देशको कृषिको पतनले परनिर्भरता बढेको र अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको प्रति सरकार सजग हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान सर्वाधिक रहेकोमा गौरव मान्नुपर्छ । कृषि बजेट विनियोजनमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । जसले किसानलाई बारीमा भविष्य देखाउँछ, खाडीको रोजगारीमा वितृष्णा जगाउँछ । -karobardaily