विवादमा लुम्बिनी गुरुयोजनाको बोलपत्र, मिलेमतोको आरोप

लुम्बिनी- गुरुयोजनाअन्तर्गतका केही बाँकी काम निर्माण गर्न भन्दै लुम्बिनी विकास कोषले प्रकाशन गरेको करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र विवादित बनेको छ । कोषले यही जेठ १० गते गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

Advertisement

कोषले केही निर्माण व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी उनीहरुलाई मात्र मिल्ने प्रावधान समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गरेको आरोप निर्माण व्यवसायीहरुले लगाएका छन् । यसले ठेक्का प्रक्रिया नै विवादमा तानिएको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरका चारवटा प्याकेजमा कोषले बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

Advertisement

विगतमा पनि ठेक्का प्रक्रियामा विवादित बन्दै आएको कोषले यसपल्ट सीमित ठेकेदार पोस्ने गरी प्रावधान राखेर ठेक्का लगाएको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ । कोषले मिलेमतोमा दर्जनौं व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बञ्चित गरी आर्थिक अनियमितताको नियतसमेत राखेको आरोप लागेको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आधिकारिक रुपमै यो ठेक्कामा राखिएका प्रावधान नमिलेको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेर विरोध गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कयौं व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा नगराउने नियत राखी विकास कोषले बोलपत्र प्रकाशन गरेको भन्दै विरोध जनाए ।

विश्व पर्यटन केन्द्र लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण र योजनाबद्ध विकास गर्न भन्दै सन् १९७८ मा लुम्बिनी विकास गुरुयोजना शुरु भएको थियो । जापानिक बास्तुकलाविद् प्राध्यापक केन्जो टाँगेले बृहतर लुम्बिनीको विकास गर्न भन्दै गुरुयोजनाको खाका तयार गरी सरकारलाई थमाएका थिए । १४ वर्षमा पुरा गर्ने भनिएको लुम्बिनी विकास गुरुयोजना भने ४३ वर्षदेखि अधुरै छ ।

कोषका अनुसार लम्बिनी गुरुयोजना ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । बाँकी काम गर्न ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित भएपछि कोषले यसपल्ट दुई वर्षभित्र गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने दावी गर्दै आएको छ । तर, यही गुरुयोजना सम्पन्न गर्न लाइएको ठेक्का पनि विवादमा परेको छ ।
महासंघले बोलपत्र तयार गर्दा कोषका केही पदाधिकारी र केही निर्माण व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको र त्यसअनुसार चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने अनुभवका प्रावधान समावेश गरेर बोलपत्र आह्वान गरेको आरोप लगाएको छ । यो विवाद अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ ।

महासंघले प्रावधान संशोधनका लागि भन्दै विकास कोषसमक्ष पत्राचार गरेको छ । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरिएको महासंघ अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘यो सिधै मिलेमतो देखिएको छ । केही व्यवसायीको मात्र अनुभव मिल्नेगरी बोलपत्र तयार गरेर प्रकाशित गरेर अरुलाई पाखा लगाइएको छ’, सिंहले भने, ‘यसरी मिलेमतोमा राखिएको प्रावधान आर्थिक अनियमितता लुकेर बनाइएको हुनसक्छ ।’

कोषले आह्वान गरेको बोलपत्रमा चार प्याकेजमा १४ किलोमिटर सडक पिच गर्ने, १० किलोमिटरमा ब्लक राख्ने, ५० किलोमिटर ढल बनाउने, प्रत्येक सडकमा अन्डरग्राउण्ड विद्युतीकरण गर्ने, सडकको दायाँबाँया हरियाली बगैंचा निर्माण गर्ने, विभिन्न स्थानमा ११ वटा प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने, पर्सा चोक र लोखरिया चोकमा कलात्मक प्रवेशद्वार बनाउने र ५ वटा बक्स कल्भर्ट (स–साना पुल) निर्माण गर्ने कोषका योजना प्रमुख ई.सरोज भट्राईले जानकारी दिए ।

‘आफूले चाहेका निर्माण व्यवसायीको मात्र अनुभव मिल्ने बनाउन हुनेनहुने प्रावधान कोषले राखेको छ, यो कानूनसम्वत् छैन’, महासंघ अध्यक्ष सिंहले भने । निर्माण व्यवसायीका अनुसार कोषले आह्वान गरेको बोलपत्रमा लुम्बिनीमा विभिन्न स्थानमा प्रवेशद्वार निर्माण गर्नेलगायत हेरिटेजअन्तर्गतका काममा सडक र अन्य प्रकृतिको काम गरेको पनि अनुभव मागिएको छ । यसैगरी हेरिटेज क्षेत्रमा एकै पटकमा २० करोड रुपैयाँबराबरको काम गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ । यो स्वार्थका लागि राखिएको प्रावधान भएको व्यवसायीको ठहर छ ।

ब्लक बिछ्याउने ठेक्कामा पनि एम ३५ को कलरयुक्त ब्लक बिछ्याएको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ । अहिलेसम्म सडक बनाउने काममा ब्लक बिछ्याएको अनुभव मागिएको इतिहास छैन । काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकभरका सहरी स्थानमा सडक बनाउँदा सँगै पेटीमा ब्लक बिछाउने काम पनि पर्छ । तर त्यसका लागि कहिल्यै छुट्टै अनुभव मागिएको छैन । ब्लक बिछ्याउने काम सरल र सबैले गर्न सक्ने हो । त्यसमा पनि अझै कोषले कलरयुक्त ब्लक बिछ्याएको अनुभव मागेको छ ।

निर्माण व्यवसायीका अनुसार कोषले आफूले चाहेका व्यवसायीलाई ठेक्का दिन सबै कामलाई मिलाएर चारवटा प्याकेज तयार गरेको हो । यस्तै कोषले सडक बनाउने र कालोपत्रे गर्ने काममा पनि ल्याण्ड स्पेकिङको अनुभव माग गरेको छ । आरसिसी गर्ने काममा पनि एउटै ठेक्काको अनुभव माग गरिएको छ । यस्तोमा प्रतिवर्ष काम गरेको अनुभव माग्नुपर्नेमा एकै पटकमा एउटै कामको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको छ । सडक बनाउँदा अधिकांश स्थानमा विद्युत्को काम पनि सँगै गरिएको हुन्छ । तर कोषले निकालेको बोलपत्रमा एकै पटकमा १५ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युतको काम गरेको अनुभव मागिएको छ ।

निर्माण व्यवसायी महांसघले बोलपत्रमा समावेश भएका अनुभवका प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मर्मविपरित भएको भन्दै संशोधनको माग राखेको छ । यस्तै, महासंघले अख्तियार र खरिद कार्यालय दुवैलाई बोलपत्रका प्रावधान सच्याउन निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले अहिलेको क्राइटएरिया राख्दा सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्का लिनसक्ने भनेर निर्माण व्यवसायी महासंघले गुनासो गरेको बताउँदै यस विषयमा कोषले छलफल गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘कोषले नियम कानूनअनुसार यो प्रावधान राखेको हो । हामीलाई कति निर्माण व्यवसायीको योग्यता पुग्छ भनेर पूर्व जानकारी हुने भएन । उहाँहरुले ध्यानआकर्षणका लागि पत्र पठाउनु भएको छ । यसविषयमा छलफल हुँदैछ ।’

उनले आवश्यक परेमा बोलपत्र संशोधन गर्न सकिने बताए । ‘टेन्डर आह्वान नै भएको होइन । छलफल हुँदैछ । निर्माण व्यवसायीले अख्तियारमा पनि पत्र पठाउनुभएको छ । उताबाट पनि केही निर्देशन आउला । त्यसपछि आवश्यकताका आधारमा हामी अघि बढ्छौं’, उनले भने । कोषले ठेक्कामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा चाहेको तर महासंघले अलिकति डिस्टव गर्ने खोजेको देखिएको बताए ।

मिलेमतोमा ठेक्का गर्न लागिएको छ रे नी भन्ने प्रश्नमा सदस्य सचिव शाक्यले भने, ‘हामीले गुरुयोजना पूरा गर्ने हो, लुम्बिनीलाई राम्रो बनाउने हो, देशलाई फाइदा पुग्ने काम गर्ने हो तर यसमा हाम्रो कुनै मिलेमतो छैन । झुटा आरोप लगाउन मिल्दैन । स्वच्छ ढंगबाट बोलपत्र आह्वान भएको छ ।’

लुम्बिनीको विकासमा अहिलेसम्म १० अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ रकम खर्च भइसकेको छ । यसमध्ये साढे पाँच अर्ब सरकारले खर्च गरेको हो भने बाँकी रकम दातृ निकाय र विभिन्न मुलुकले मन्दिर निर्माण गरेका हुन् । लुम्बिनी गुरुयोजनाभित्र बिहार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । विभिन्न १७ मुलुकले २५ वटा बिहार निर्माण गरेको छन् ।

गुरुयोजनाले उल्लेख गरेअनुसार अहिलेसम्म लुम्बिनीको सुरक्षालाई ख्याल गरी १६ किलोमीटरको सुरक्षा पर्खाल, केन्द्रीय नहर निर्माण, पवित्र जोन, अन्तर्राष्ट्रिय बिहार क्षेत्र, केन्द्रीय नहर, लिङ्क पोण्ड, शौचालय निर्माण, विद्युतलीकरणका विभिन्न कार्यहरु, पैदलयात्री हिँड्ने बाटो, भित्री बाटो पिच, विभिन्न बिहारहरु निर्माण, विभिन्न महत्वपूर्ण भवन, ढल निकास, प्रशासनिक भवन, सूचना केन्द्र, सङ्ग्रहालय, पुस्तकालय, म्युजियम, मायादेवी वरिपरि पोखरी निर्माण, १४ लाख लिटर क्षमताका दुईवटा पानी ट्यांकी निर्माण, सीसी क्यामेरा जडान, कोषको भवन, आवास गृह निर्माण लगायतका संरचनाको काम पूरा भएको छ भने ५ हजार क्षमताको ध्यानकेन्द्र तथा सभाहल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको योजना प्रमुख भट्टराईले बताए ।