सर्वोच्चको आदेशपछि लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योगी भन्छन्- ‘विकल्पविना उद्योग सार्न सम्भव छैन’

भैरहवा– बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रबाट १५ किमी आसपासमा रहेका कार्वन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरु दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि आसपासका उद्योगीहरु चिन्तित बनेका छन् । वर्षौंदेखि लुम्बिनीमा भइरहेको प्रदूषण रोक्न उद्योगहरु स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवजा उठ्दै आएको थियो । १० वर्ष अघिदेखिबाट नै सरकारले लुम्बिनीको १५ किमीभित्र नयाँ उद्योग खोल्न अनुमती रोकेको छ । यहीबीचमा गतहप्ता सर्वोच्च अदालतले आदेश नै जारी गरेपछि उद्योगीहरु अन्यौलमा परेका हुन् ।

Advertisement

भैरहवा–लुम्बिनी कोरिडोरमा लुम्बिनीको १५ किमि भित्र करिब ४ दर्जन ठूला उद्योग छन् । यस्ता एउटै उद्योगमा न्युनतम ५० करोडदेखि २० अर्बसम्म लगानी भएको उद्योगीहरु बताउँछन् । उद्योग खोल्नुपूर्व सरकारले अनुमती दिएको तर अहिले विना विकल्प अदालतले आदेश दिएको भन्दै उद्योगीले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

सिद्धार्थ सिमेन्टका संचालक रोहितकुमार अग्रवालले लुम्बिनीको प्रदूषण रोक्नुपर्छ भन्नेमा सबै उद्योगीहरु सहमत रहेको तर विना विकल्प उद्योग सार वा बन्द गर भन्नु न्यायोचित नभएको बताए । ‘सरकारकै अनुमतीमा अर्बौं लगानीमा उद्योगी खोलेका हौं । हामीले उद्योग मात्रै चलाएका छैनौं, हजारौंलाई रोजगारी पनि दिएका छौं’, उनले भने, ‘तर, लुम्बिनी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै यति वर्षभित्र उद्योग बन्द गर वा सार भन्नु त्यति ठीक होइन् ।’ अग्रवालले अदालतले उद्योग बन्द वा सार भन्दा क्षतिपूर्तिको कुरा नबोल्नु दुःखको कुरा भएको जनाए ।

‘क्षतिपूर्ति दिने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारकै स्वीकृतिमा खुलेका उद्योग सार्दा जग्गाको मुआब्जा दिनेकी नदिने ? संरचना सबै भत्काउँदा पछि अन्यत्र उद्योग खोल्दा लगानी कहाँबाट ल्याउने ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अर्बौं रुपैयाँ बैंकमा ऋण छ । त्यो ऋण कसरी तिर्ने ? त्यसैले क्षतिपूर्ति विना तत्काल उद्योग सार्न सम्भव छैन ।’

बुधबार सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनीको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै लुम्बिनी कोरिडोरका उद्योगहरु २ वर्ष भित्र बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको थियोे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलाशले जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अध्यक्ष समेत रहेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाशमणि शर्माले दायर गराएको रिटमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दुरी भित्र साथै भैरहवा–लुम्बिनी कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँ बाँया ८ सय मिटर भित्र कार्बन उत्सर्जन नगर्ने उद्योग बाहेक अन्य नयाँ उद्योग स्थापना गर्न नदिने यसअघि नै निर्णय भएको थियो ।

लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर भित्र यस भन्दा अघि दर्ता भई संचालित उद्योगहरुको उद्योग स्थानान्तरण तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रदूषण निष्काशन गर्ने उद्योगहरुले वातावरण संरक्षण ऐनले तोकिएको प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड एवं शर्त पूरा गरी मात्र उद्योग संचालन गर्नुपर्ने निर्णय टोलीले गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड एवं शर्तहरु पूरा नगर्ने उद्योगका सम्बन्धमा छलफल गरी २ वर्ष भित्र उद्योग स्थानान्तरण गर्न लगाउने साथै सो क्षेत्रमा संचालित उद्योगहरुको पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत क्षमता थप गर्न स्वीकृती प्रदान नगर्ने नीति कायम गर्ने पनि सोही समयमा निर्णय भएको थियो ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले पर्यावरण संरक्षणसँगै उद्योगको सुरक्षा र रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अदालतको निर्णयप्रति हाम्रो विमती छैन, लुम्बिनी राष्ट्रिय सम्पत्ति हो तर पहिल्यै अनुमती लिएका उद्योगलाई दुई वर्षभित्र सार भन्दा धेरै कुराहरु विचार गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष शर्माले भने, ‘२० अर्बसम्म लगानी भएका उद्योग छन्, उद्योग सार्दा बैंक ब्याज, रोजगारी सबै तहसनहस हुन्छ । यसबारे राज्यले सोच्नुपर्छ ।’

उनले सर्वोच्चको आदेशले उद्योगी व्यवसायीमा अनिश्चितता सिर्जना भएको उल्लेख गरे । ‘विभिन्न कारण ५० प्रतिशतमात्र उत्पादन गरेर जेनतेन धानिएका उद्योगको संबैधानिक अधिकार रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो’, उनले भने, ‘बन्द हुने अवस्था र स्थानान्तरणको उचित क्षतिपूर्ति र सहुलियतको व्यवस्था नगरिए उद्योगीहरुको मनोबलमा गम्भीर गिरावट आउनेमात्र होइन् हजारौं श्रमिकको रोजगारी समेत संकटमा पर्नेछ ।’

उनले यसले रुपन्देही लगायत लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक संरचना कमजोर बनाउने र लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने जनाए । सरकार र सम्बन्धित निकायलाई उद्योग, रोजगारी र पर्यावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति बनाउन पनि उनले आग्रह गरे । ‘यसका लागि स्पष्ट समय रेखा, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, वैकल्पिक औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, श्रमिकको हित सुरक्षित हुने कार्यक्रम र दीर्घकालीन नीति सुधारका पहललाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ’, उनले भने, ‘लुम्बिनी बिश्वको गौरब भएकाले यसको संरक्षण हाम्रो साझा दायित्व हो । त्यसैले लुम्बिनीलाई विश्वस्तरीय धरोहरका रुपमा जोगाउँदै औद्योगिक तथा पर्यटकीय बिकासलाई व्यवस्थित र सुरक्षित ढंगले अघि बढाउन सरकार र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्न हामी तयार छौं ।’

उद्योगीहरुमा अनुसार यस क्षेत्रमा १२ वटा मात्रै ठूला सिमेन्ट उद्योग छन् । यस्तै, ठूला स्टील उद्योग, सेन्थेटिक, स्पिनिङ, फ्लवर, तेल र दर्जन ईंटा उद्योग छन् । सर्वोच्चको आदेश अनुसार उद्योग सार्दा वा बन्द गर्दा ठूला मात्रै करिब ५० उद्योग पर्छन् । यी उद्योगमा ६०–७० अर्ब हाराहारी लगानी छ भने करिब १० हजार श्रमिक आबद्ध छन् ।
सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघको तथ्यांक अनुसार अदालतले बन्द गर्न वा सार्न भनेको क्षेत्रमा अहिले राष्ट्रिय र स्थानीय गरि ५० हारहारी उद्योगहरु छन् ।

यस क्षेत्रमा अर्घाखाँची सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, अम्बुजा सिमेन्ट, अम्बे स्टील, रिलायन्स सिमेन्ट, रिलायन्स पेपर मिल, गोयन्का स्टिल, गोयन्का सिमेन्ट, चौधरी ग्रुपको उद्योग, इन्स्ट्यान्ट मिल्स प्राली, जगदम्बा सेन्थेटिक, जगदम्बा स्पिनिङ्ग, बृज सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, सिद्धार्थ आयल, सिद्धार्थ रिफाइनरी, सिद्धार्थ फ्लावर मिल्स, जयश्री फुड्स, सुप्रिम सिमेन्ट, श्याम प्लाइबोर्ड, कैलाश सिमेन्ट, बिशाल सिमेन्ट, डाइमेक्स इण्डष्ट्रिज, बृज एडिटिप्स, क्वालिटी रोटो प्याकेजिङ्ग, श्याम विनायल लगायतका ठूला राष्ट्रियस्तरका उद्योगहरु छन् ।

सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले विकल्पविना उद्योग सार्न कठिन हुने बताउँछन् । ‘लुम्बिनी जोगाउन हामी पनि दत्तचित्त छौं’, उनले भने, ‘तर, निजी क्षेत्रको लगानी डुब्ने गरी होइन्, संरक्षण हुने गरी स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ।’ उनले दुई वर्षभित्रै उद्योग बन्द वा सार्न परे १० हजार मजदुर सडकमा आउने र उनीहरुसँग आश्रिम करिब ५० हजार नागरिकको रोजीरोटी गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

उद्योगीले नेपाली उद्योगहरु सार वा बन्द गर भन्दा सबैभन्दा बढी लुम्बिनीमा प्रदूषण गराउने उद्योग भारतीय भएको बताएका छन् । लुम्बिनीदेखि करिब ७–८ किमिको दूरीमा भारतीय सीमा छ । सीमा क्षेत्रमा दर्जनौं भारतीय ईंटा उद्योग छन् । नेपालतर्फका उद्योग बन्द वा स्थानान्तरण गरे पनि भारततर्फका के हुन्छ भन्ने अदालतले बोलेको छैन । ‘भारतका दर्जनौं उद्योगले प्रद्रषण गरिरहेका छन् । नेपालका मात्रै बन्द गरेर हुँदैन । ती उद्योग पनि बन्द गर्न सरकारले के पहल गर्छ’, सिद्धार्थ सिमेन्टका संचालक अग्रवालले भने, ‘त्यसैले हामी लुम्बिनीप्रति गम्भीर हुने हो भने भारततर्फका उद्योगहरु पनि स्थानान्तरण गर्न पहल गर्नुपर्छ ।’ पछिल्लो वर्षहरुमा कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगहरुले डस्ट कलेक्ट प्रविधि जडान गरेर प्रदूषण रोक्ने प्रयास समेत गरेका छन् ।

अर्घाखाँची सिमेन्टका संचालक राजेशकुमार अग्रवालले नयाँ उद्योग लगाउन नदिनु सान्दर्भिक भए पनि भएका उद्योगलाई बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा मापदण्ड तय गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदूषणकै कुरा हो भने मापदण्ड बनाऔं, यदि मापदण्ड पलना भएन भने बल्ल मात्रै विस्थापित गरौं’, उनले भने, ‘होइन् भने छोटो समय दिएर उद्योग सार भन्नु असम्भव जस्तै छ ।’ निजी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाइरहेको जनाउँदै राज्यले त्यसको संरक्षण गर्नु जरुरी रहेको बताए । ‘अर्बौं लगानीका उद्योग दुई वर्षमै सार्न कठिन छ, राज्यले सहुलियतमा उद्योगग्रामको व्यवस्था गर्नुपर्छ । र, समय दिएर विस्तारै बल्ल सार्न पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यत्तिकै सार वा बन्द गर भनेर भइहाल्ने काम भएन ।’