December 3, 2021, Friday
१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार

यसरी ढलेको थियो देउवा सरकार

जगत नेपाल

यतिबेला नेपाली राजनीतिमा भइरहेका संसदीय अभ्यासले २०५१–२०५५ कै झल्को दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदीय व्यवस्था र गणतन्त्रलाई विकृत बनाउने भूमिकामा देखिएका छन् । संघीय संसद र प्रदेश सभामा भएको अभ्यास एवं दुवै तहका सरकारको क्रियाकलापले जनप्रतिनिधिको साख निकै खस्केको छ ।

फरक यतिमात्र छ, त्यतिबेला संसद्मा कुनै दलको पनि बहुमत थिएन र सरकार बनाउन तथा जोगाउन नेतृत्व असंसदीय अभ्यासको सहारा लिएको थियो । यतिबेला भने दुई तिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको आफ्नै चरम महत्त्वाकांक्षाका कारण नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित हुन पुगेको छ ।
बीपी कोइरालापछि दुई तिहाइ बहुमतका साथ मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका ओली आफैँले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन संसद् अधिवेशन बोलाउन लगाएका छन् ।
विसं २०५३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले पनि यसैगरी विश्वासको मतका लागि संसद्मा प्रस्ताव गरेका थिए । मतदानका बेला उनको आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका दुई जना सांसद अनुपस्थित भएपछि सरकार ढलेको थियो । अहिले पनि सबै एमाले सांसदहरुले ओलीलाई साथ दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने हेर्न भने वैशाख २७ कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो आलेख २०५३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको सरकार कसरी ढलेको थियो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।
तिनताका रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा पढ्दै पत्रकारिता सिक्दै थिएँ । हिजो आजजस्तो बिटमा काम गर्ने चलन आइसकेको थिएन । हामी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत अग्रजहरुले लगाएका विषयमा रिपोर्टिङ गथ्र्यौँ ।
राजनीतिमा रुचि भएकाले प्रायः संसद् चलेका बेला म संसदीय रिर्पार्टिङमै जान रुचाउँथे । नयाँ नयाँ कुरा सुन्न र जान्न पाइने अनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका समाचारले नै उच्च प्राथमिकता पाउने भएकाले पनि संसद्को रिपोर्टिङ रमाइलो लाग्थ्यो ।
विसं २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि संसद्मा कुनै दलको बहुमत थिएन । नेकपा ९एमाले० सबैभन्दा ठूलो र कांग्रेस दोस्रो दलको हैसियतमा थिए ।
निर्वाचनलगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी संसद्को ठूलो दलको नेताका हैसियतमा अल्पमतका प्रधानमन्त्री बने । मुलुकका प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री अधिकारीको अल्पमतको सरकार नौ महिनामा ढल्यो । अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।
देउवा सरकारले दुईपटक अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्‍यो । पहिलोपटक २०५२ फागुन २९ मा नेकपा ९एमाले०, राप्रपाको चन्द समूह र केही स्वतन्त्र गरी ८६ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । चैत्र ११ मा भएको मतदानमा पक्षमा ९० र विपक्षमा १०६ मत परेकाले प्रस्ताव असफल भयो ।
फेरि २०५३ मंसिर २६ मा दोस्रोपटक एमाले, राप्रपा र सद्भावनाका १०२ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे ।
‘पुष ९ गते । काठमाडौंको मुटु कमाउने जाडो । मध्यराति देउवा सरकारमाथिको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान सुरु हुनुअघि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपाका विद्रोही ९चन्द समूह० सांसदहरुले रोस्ट्रम घेराउ गरेर भने – ‘नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद भक्तबहादुर रोकायालाई अपहरण गरी मारिएको छ । यस्तो शोकको घडीमा मतदान गर्नु हुँदैन’ ।
असंसदीय अभ्यासको चरम स्वरुप कतिसम्म हुन्छ भन्ने त्यस दिनको बैठकमा देखियो । प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता जोगाउन रोकायालाई मन्त्री बनाउने आश्वासनसहित अपहरण शैलीमा लुकाएका थिए भने आफ्नै सरकारका पाँच जना मन्त्रीलाई उपचारको वहानामा दुई दुई हजार डलर दिएर बैंकक पठाएका थिए । कतिलाई किनियो भने कतिलाई आशत्रास देखाइयो ।
नेपालको संसदीय राजनीतिमा विकृत अभ्यासको बीजारोपण हुँदैथियो । छ छ महिनामा सरकार ढाल्ने, एउटा सरकार बन्न पाएकै छैन, अविश्वासको प्रस्ताव राखिहाल्ने, अनि आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सांसदहरु खसीबोका झै विक्री भएका समाचार लेखिरहेका थियौँ हामी ।
अन्ततः पुष ९ को राति अविश्वास प्रस्तावमा मतदान भयो । पक्षमा ८४ र विपक्षमा १०१ मत पर्‍यो । प्राविधिकरुपमा सरकार जोगियो तर सत्तापक्षले बहुमत गुमायो ।
देउवाले इतिहासकै ठूलो ९त्यति बेलासम्म० ४८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । सहायक मन्त्रीको हैसियत नहुनेहरुलाई क्याबिनेट पोर्टफोलियो दिइयो । मन्त्रालय भाग नपुगेपछि छ जनालाई विनाविभागीय मन्त्री समेत बनाइयो ।
खसी बोका जस्तै सांसदहरुको मोलमोलाइ भइरहँदा सत्ता र विपक्षी दुवैले आआफ्ना सांसदहरुमाथि भर पर्न सकेनन् ।
सांसदहरुलाई एमाले पार्टी कार्यालय, ललितपुरको समिट होटल लगायतमा थुनियो । काठमाडौं महानगरका पूर्वप्रमुख केशव स्थापितले त्यस बेला सांसदहरुका लागि अश्लील फिल्म देखाउनेदेखि सुरा, सुन्दरीको व्यवस्था कसरी गरिएको थियो भन्ने बारेमा मिडियामा दिएका अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
कांग्रेसका सांसदहरुलाई लाजिम्पाटस्थित शंकर होटल र काठमाडौं होटलमा राखिएको थियो ।
प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गराउने काममा कांग्रेस र एमालेका नेताहरु जोडबलका साथ सक्रिय थिए । निष्ठा र सिद्धान्तको राजनीतिलाई विकृत बनाउने यो अभियानमा कांग्रेस र एमाले दुवै दललाई गुरु मन्त्र दिनेहरु थिए – पञ्चायतका हस्तीहरु सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द ।
नैतिकता, इमानदारी र सिद्धान्तका लागि लडेका कांग्रेस र एमालेले पञ्चहरुसँग मिलेर राजनीतिलाई विकृतमात्र बनाएनन् दुवैलाई प्रधानमन्त्रीसमेत बनाए ।
यो त्यही युग थियो, सांसदहरुलाई किन्ने, पजेरो, प्राडो गाडी किन्न भन्सारमा सुविधा दिने, होटलमा थुन्ने, खसी बोका झैँ किन्ने, मोजमस्तीका लागि सरकारी खर्चमा बैंकक पठाउने गतिविधि भएका थिए । जनप्रतिनिधिको साख निकै गिरेको थियो ।
अनि २०५३ फागुन २३ मा देउवा आफैँले विश्वासको मत लिन संसद्मा प्रस्ताव पेश गरे । त्यसपछि सुरु भयो देउवालाई सत्ताच्युत गर्ने खेल ।
कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला निकट रहेर सघाइरहेका राजनीतिक विश्लेषक पुरनञ्जन आचार्यले देउवा सरकारले राखेको विश्वासको मतमा मतदान हुने अघिल्लो रातको घटना लेखकलाई यसरी सुनाए – लोकेन्द्रबहादुर चन्द देउवा सरकार फाल्न कम्मर कसेर लागेका थिए । गिरिजाबाबु “कन्भिन्स“ भए कांग्रेसका दुई चार सांसद गायब गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रस्ताव उनले मसँगै राखेका थिए ।
मध्यरातमा चन्दले तत्कालै भेट्नुपर्‍यो भनेर कांग्रेस सभापति कोइरालालाई फोन गरे । कोइरालाका तर्फबाट लाजिम्पाटमा रहेका चन्दलाई भेटेर आचार्य फर्किँदा रातको १ बजेको थियो । आचार्यले लेखकलाई सुनाए –गिरिजादाजु सुति सक्नुभएको थियो । म उहाँको बेडरुममै पुगेँ । झुल उचालेर टाउको बाहिर निकाल्दै भन्नुभयो – सरकार ढाल्न त हुन्न है । उता कोइराला परिवार भने देउवा सरकार ढाल्न लागेको थियो । खासगरी परिवारका महिला त्यसमा सक्रिय थिए ।
संसद्मा विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने दिन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का दौडिँदै कांग्रेस संसदीय दल पुगे । त्यतिन्जेल कांग्रेसका दुई सांसद बेपत्ता भए सरकार ढल्ने भयो भन्ने हल्ला चलिसकेको थियो ।
आचार्यले सुनाए – खुमबहादुरजीले भन्नु भयो, गिरिजाबाबु आदेश दिनुस् ती दुई जना लुकेको ठाउँ मलाई थाहा छ । म उनीहरुलाई उठाएर ल्याउँछु । बरु देउवा सरकार पछि ढालौँला । गिरिजाबाबुले उहाँलाई गर वा नगर केही भन्नु भएन । त्यस घटनामा बेपत्ता सांसद बाहिर ल्याउने काम उहाँको नियन्त्रणमा थियो कि थिएन म भन्न सक्तिन ।
मतदानको भयो । कांग्रेसका दुई सांसद चक्रबहादुर शाही र दिपकजंग शाह संसद्मा उपस्थित भएनन् । ‘तैपनि देउवा ढुक्क थिए । मतदान हुनुभन्दा केही समयअघि मात्र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रनारायण सिंह जुरुक्क उठे र मतदानमा भाग नलिने घोषणा गरे । लगत्तै सोही पार्टीका हृदयेश त्रिपाठीले त्यस्तै घोषणा गरे । अनि बल्ल देउवा झसंग भए ।
ढुंगा डबिसकेको थियो । देउवा सरकार परास्त भयो । प्रस्तावको पक्षमा १०१ र बिपक्षमा ९२ मत पर्‍यो । विश्वासको मत पारित हुन प्रतिनिधि सभामा कायम सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक हुन्थ्यो ।
यसरी आफैँले राखेको प्रस्ताव आफ्नै पार्टीका सांसदका कारण विफल भएपछि देउवाले राजनामा गर्नुपरेको थियो । साभारः बाह्रखरी डटकम

Advertisement