जेनजी विद्रोहः अत्यास लाग्दा ती दुई दिन, अब शासकले के सिक्ने ?

Advertisement

२३ भदौ २०८२ को त्यो दिन, कसको शरीर जिरिङ हुँदैन होला । केही गरौं भन्ने हुटहुटी बोकेका नवयुवाको छातीमा गोली दागिएको दिन । काठमाडौंमा नवयुवा जम्मा भएर सुरु भएको आन्दोलन विद्रोहमा उत्रियो, राज्यपक्षबाट ड्याङड्याङ गोली दागिँदा १९ युवा सडकमै ढले । सायद त्यो साँझ कसैले खाना खाए होला, रातभर सुते होला । कलेज गएको आफ्नो सन्तान छातीमा गोली लागेर ढलेको देख्दा घरमा सन्तान आउने बाटो कुरेर बसेकी आमाको अवस्था कस्तो भयो होला ? बुढेसकालको सहारा क्षणभरमै खोसिँदा ती बुवा कसरी सम्हालिए होलान ? कल्पना गर्दा पनि शरीर काप्छ ।

Advertisement

त्यो कहालीलाग्दो दिन बेतिथ भएको पनि आज ठीक एक वर्ष पुगेछ । अब, त्यो दिन कहिल्यै नआओस् । किनकी अब त सत्ता बदलियो, शक्ति बदलियो र धेरै युवापुस्ता राज्यसत्तामा छन् । युवाकै काँधमा देश हाँक्ने बागडोर छ । २४ भदौमा अझै ठूलो विध्वंश भयो । राज्यशत्ता सत्ताच्युत हुँदा पनि के जल्न बाँकी रह्यो ? भनिरहन परेन । यसैले भदौ २३ र २४ नेपालको इतिहासको नमिठो घाउ बन्यो । अब, त्यो घाउ मात्रै बनेर बस्नु हुँदैन । त्यो घाउबाट राज्यले पाठ सिक्नुपर्छ, फेरि केपी शर्मा ओलीहरुको ‘बा’प्रवृत्तिको सत्ता दोहोरिनु हुँदैन । यी दुई दिन यति अत्यास लाग्दा भए की सम्झन पनि नपरोस् । को कहाँ मर्छ, कतिबेला कुन सरकारी र निजी संरचना जल्छ कुनै ठेगान थिएन ।

हाम्रो पुस्ताले यो देशमा धेरै भोगेका छौं । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, ०६२–०६३ को जनआन्दोलन, विनासकारी महाभूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी, जेनजी बिद्रोह र भोटेकोशी बाढीको वितण्डा । यतिबेला बाढीले देश दुखेको छ । तर, जेनजी विद्रोह मुलुक परिवर्तनको टर्निङ प्वाइन्ट नै बनेको छ । म ३ वर्षको हुँदा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले देश तहसनहस भयो, विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादीहरु पुष्पकमल दाहाल र बाबुरा भट्टराईहरु सत्तामा आए । उनीहरुले देश कति बनाए ? कति विगारे ? त्यो बुझ्न जेनजी युवाको साहादत नै काफी छ । कहिले को मिले, कहिले को मिले तर राज्यसत्ता सधैं आफ्नो कब्जामा राखे र पारिवारिक पृष्ठभूमि बलियो बनाए । हिजो छाक टार्न धौं–धौ हुनेहरु आज महलका मालिक भए–छन् । त्यसैले त आज कुपोषण लागेको बच्चा जसरी सत्ता बाहिरको पनि सबैभन्दा अप्ठ्यारो कुनामा छन् ।

ओली प्रवृत्तिको कुरा झनै खतरानाक छ । कुनैबेला नाकाबन्दीको समयमा वाहवाही भएका ओली २०८२ भदौ २४ सम्म आउँदा सबैभन्दा रक्षात्मक मात्रै बनेनन्, उनी हेलिकोप्टर चढेरै आश्रय लिने अवस्थामा पुगे । त्यो उनको अहमकारी भूमिका र राज्यसत्ता सधैं मेरै वरिपरी घुम्छ भन्ने प्रवृत्तिको कारक थियो । शेरबहादुर देउवाको राज नै छिनभरमै सखाप भयो । अझै उनले हुँकार्दै छन्, ‘राजाले नसकेको अरु कसले सक्छ ।’ आरजु देउवा विदेश पलायन जस्तै छन् । देउवा जेनतेन नेपाल आए तर खाली हात छन् । न हिजोको जस्तो उनले भनेको चल्छ, न पार्टी साथमा छ न राज्य सत्ता नै । यी नेताहरु सबै आफ्नै कुकर्मको फल खाइरहेका हुन् ।

जेनजी शहीदहरुलाई सम्झँदै गर्दा यो आलेखमा यी कुरा जोड्नुको पछाडी कारण छ– बालेन सत्ता उनीहरु जस्तै सखाप नहोस् भन्ने नै हो । सबैभन्दा बढी जनताप्रति जवाफदेही होस्, नवयुवा, मात्रै होइन् हरेक उमेर समूहका कुरा सुनोस् सुशासनसहितको विकसित मुलुकतर्फ नेपाललाई अघि बढाओस् भनेर नै हो ।

जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको मूल उद्देश्य राज्यसत्तासँग प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य खोज्ने, अवसरमा समानता माग्ने, सामाजिक संजालमाथिको प्रतिबन्धको विरोध गर्ने र शासनलाई पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने थियो । यही कारण नवयुवाहरु सडकमा आए । तर, दुर्भाग्य आवाज सुन्नुकोसट्टा गोली दागियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते सधैं नमिठो तरिकाले कोरिइसकेको छ । यी दुई दिन हरेक नागरिकका लागि कल्यिै नबिर्सिने गरी रहीरहनेछन् । पहिलो– नवयुवामाथि गोली दागेर सडमै ढालिएको र दोस्रो– देशका सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगो दन्क्याइएको । यहाँ सत्ता ढलेको खोज सायदै नहोला ।

२३ गते कम्तिमा १९ जनाको मृत्यु भयो र ३०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । ती सबै हाम्रै नागरिक थिए । उनीहरुमाथि यतिधेरै बर्बरता किन साँधियो, अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ कसैले दिएको छैन । सायद, दिँदैन पनि होला । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २४ गते देशै भयावह बन्यो । सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि आगजनी भयो । संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, अख्तियारलगायत राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा आगो झोसियो । राजनीतिक दलका कार्यालय तथा नेताहरुका निजी घरसमेत जलाइए, तोडफोड भए र कतिपय स्थानमा लुटपाट भयो ।

राज्यले गरेको गैरकानुनी बल प्रयोग र नागरिकले गरेको गैरकानुनी आगजनी वा लुटपाटलाई एउटै तुलोमा राख्न मिल्दैन, तर दुवै गलत कामको कानुनी जवाफदेहिता हुनुपर्छ, तर आजसम्म कुनै कानूनी मापन हुन सकेको छैन । पुस्तौँदेखि थुप्रिँदै आएको निराशा, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र जवाफदेहिताको खोजी सडकमा विस्फोट भएको क्षण अन्ततः सत्ता बदल्ने माध्यम मात्रै बनेर युवालाई देशको बागडोर दिने अवस्थासम्म पुगेको छ ।

तर भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा राज्य पक्षबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र ज्यान जाने घटनाले आन्दोलनलाई अर्को भयावह मोडमा पुर्याएको विर्सिनु हुँदैन । मानवअधिकारवादी संसंस्थाले पनि २३ गते राज्यपक्षबाट क्रूरतापूर्वक दमन भएको बताइसकेका छन् ।

७६ जनाको मृत्यु भएको र हजारौँ घाइते भएको घटनापछि नेपाल अन्तरिम राजनीतिक चरणमा प्रवेश गर्यो । पछिल्लो सरकारी स्वास्थ्य विवरणमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनसँग सम्बन्धित २,६५६ जना घाइतेको विवरण अभिलेख गरिएको छ । तर मृतकको संख्या र सरकारले दिएको सम्मानबीच पनि फरक बुझ्न आवश्यक छ ।

आन्दोलनका क्रममा तथा त्यसपछिको हिंसामा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को २०८२ कार्तिक १७ गतेको निर्णयअनुसार ४५ जनालाई औपचारिक रुपमा शहीद घोषणा गरेको गृह मन्त्रालयको अभिलेख छ । ४५ परिवारका लागि ‘शहीद’ शब्द एउटा सम्मान मात्र होइन, राज्यको स्थायी जिम्मेवारी हो । तर बाँकी मृतकका परिवार, घाइते, अपांगता भएका युवा र हिंसाबाट प्रभावित परिवारको पीडा पनि कम मूल्यवान छैन । त्यसैले राज्यले मृतकको वर्गीकरण, घाइतेको उपचार, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनामा कुनै राजनीतिक पक्षधरता देखाउनु हुँदैन ।

जेनजी आन्दोलनको एउटा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि भनेको पुरानो राजनीतिक शक्तिको विकल्प खोज्ने जनमतलाई संस्थागत गर्नु हो । त्यसकै परिणामस्वरुप नयाँ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदायो र अन्ततः बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने । उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको पहिलो १०० दिनमा प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल सेवा र सुधारमुखी कार्यक्रमलाई उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

तर सरकार परिवर्तन मात्र जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि होइन । वास्तविक उपलब्धि तब हुनेछ, जब नागरिकले ‘सरकार फेरियो’ मात्र होइन, ‘शासन गर्ने शैली फेरियो’ भन्ने अनुभूति गर्नेछन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न– अब त्यस्तो दिन फेरि कहिल्यै नआओस् भन्ने नै हो ।

उत्तर सरल छ, तर कार्यान्वयन कठिन छ । राज्यले नागरिकलाई डराएर होइन, विश्वास जितेर शासन गर्नुपर्छ । प्रहरीलाई गोली चलाउनेभन्दा संवाद गर्ने संस्कार सिकाउनुपर्छ । राजनीतिक दलले आलोचनालाई षड्यन्त्र ठान्ने बानी छोड्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा गलत सूचना र अपराधसँग कानुनी ढंगले जुध्नुपर्छ । युवालाई भाषण होइन, रोजगारी र अवसर दिनुपर्छ । राज्यका हरेक निकाय नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

र, अर्को कुरा– जेनजी आन्दोलनको नाममा भएको आगजनी र लुटपाटलाई पनि इतिहासले बिर्सनु हुँदैन । सिंहदरबार, संसद्, अदालत वा राष्ट्रपति भवन कुनै दलको निजी सम्पत्ति होइन; ती नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति हुन् । त्यस्तै कुनै नेताको घरमा आगो लगाउनु, निजी व्यवसाय लुट्नु वा परिवारको सम्पत्ति नष्ट गर्नु पनि लोकतान्त्रिक विद्रोह होइन । त्यो कानुनी राज्यविरुद्धको अपराध हो ।

हामीलाई अब जेनजी जस्तै अर्को ‘विद्रोह’ हामीलाई चाहिएको छैन, कुनै पुस्ताले गर्न पनि नपरोस् । तर, २३ भदौको विद्रोहले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिने शासनसत्ता भने आवश्यक छ । यो अवसर अहिले जनताले रास्वपा र बालेन्द्र शाहको काँधमा सुम्पिएका छन् । त्यो कसरी पूरा गर्छन्, एक वर्षभित्रै धेरै मार्गचित्र छर्लङ्ग हुनेछ । भदौ २३ गते सडकमा ढलेका युवाको रगतले राज्यलाई एउटा प्रश्न सोध्यो– ‘हामीले किन मर्नुपर्यो ?’ भदौ २४ गते जलेका सरकारी भवन र निजी घरहरुले अर्को प्रश्न थपे– ‘आक्रोशलाई किन हिंसामा बदलिन दिइयो ?’

अब बालेन सरकारसहित सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वले यी दुवै प्रश्नको उत्तर कामबाट दिनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनको सच्चा सम्मान कुनै स्मारक बनाउनु मात्र होइन । त्यो सम्मान तब हुनेछ, जब कुनै आम नागरिकले सरकारी कार्यालयमा काम गराउँदा घुस दिनु पर्दैन; युवाले विदेश जानैपर्ने बाध्यता महसुस गर्दैन; प्रहरीसँग नागरिक डराउँदैन; नेताको घर र सर्वसाधारणको घरलाई कानुनले समान सुरक्षा दिन्छ; अदालतमा पहुँच पैसाले होइन न्यायले निर्धारण गर्छ; र सरकारको निर्णय नागरिकले प्रश्न गर्न सक्ने खुला प्रणालीमा हुन्छ ।

भदौ २३ र २४ नेपालको इतिहासको घाउ बनेर बस्नु हुँदैन । त्यो घाउबाट राज्यले पाठ सिक्नुपर्छ । शहीदको बलिदानलाई राजनीतिक नारामा होइन, सुशासनमा रुपान्तरण गरौँ । घाइतेको पीडालाई राहतमा मात्र होइन, सम्मानपूर्ण जीवनमा बदलौँ । आन्दोलनको आक्रोशलाई विनाशमा होइन, राष्ट्र निर्माणमा लगाऔँ । विद्रोहले केलब सत्ता परिवर्तन गरेर मुलुक बनाउन नयाँ म्यान्डेट दिएको छ । विद्रोहपछिको चुनावी सरकार हाँकेकी सुशीला कार्कीले युवालाई राज्यसत्ताको चावी दिएकी छन् । अब, त्यो फगत अंकले होइन् काले देखाउनुपर्छ ।

नेपाललाई फेरि त्यस्तो रक्तरञ्जित दिन नचाहिने हो भने राज्यले नागरिकको आवाज सुन्नुपर्छ र नागरिकले पनि राष्ट्रको साझा सम्पत्ति जोगाउनुपर्छ । किनकि सरकार बदलिन सक्छन्, नेता बदलिन सक्छन्, पुस्ता बदलिन सक्छ, तर नेपाल हामी सबैको साझा घर हो । त्यो घर जलाएर नयाँ नेपाल बन्दैन; त्यसलाई इमानदारी, न्याय, पारदर्शिता र जिम्मेवारीले पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि बालेन सरकारले पहिलो प्राथमिकता पारदर्शितालाई बनाउनुपर्छ । राज्यको बजेट कहाँ खर्च भयो, कुन परियोजनामा कति रकम गयो, ठेक्का कसले पायो, निर्णय कसरी भयो, यी सबै विवरण नागरिकले सहजै हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का, नियुक्ति र राज्यस्रोतको वितरण हुने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ ।

भदौ २३ गते भएको राज्यको बल प्रयोग र भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट– दुवैको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । दोषी सुरक्षाकर्मी भए कारबाही हुनुपर्छ; प्रदर्शनकारीको नाममा हत्या, आगजनी वा लुटपाट गर्ने व्यक्ति भए उनीहरु पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ । न्यायको अर्थ आफ्ना मानिसलाई बचाउनु होइन, सत्यको पक्षमा उभिनु हो ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान व्यक्ति केन्द्रित होइन, प्रणाली केन्द्रित हुनुपर्छ । एउटा पूर्वप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई कारबाही गरेर मात्र सुशासन आउँदैन । राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, ठेकेदार, बिचौलिया र आर्थिक स्वार्थको गठजोड तोड्ने संस्थागत सुधार आवश्यक छ । अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ र अपराधीको राजनीतिक हैसियत हेरेर कानुन बदलिनु हुँदैन ।

राज्यले शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाबीच स्पष्ट सन्तुलन बनाउनुपर्छ । नागरिकलाई सडकमा बोल्ने अधिकार हुन्छ; तर अस्पताल, अदालत, संसद्, विद्यालय, सरकारी अभिलेख र निजी घर जलाउने अधिकार कसैलाई हुँदैन । आगामी दिनमा आन्दोलन हिंसात्मक नबनोस् भन्नका लागि सरकारले संवादको स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्छ । युवाका गुनासा सडकमा विस्फोट हुनुअघि राज्यको कानमा पुग्नुपर्छ ।

जेनजी घाइते र मृतक परिवारको दीर्घकालीन सुरक्षा तथा व्यवस्थापन आवश्यक छ । घाइतेलाई तत्काल राहत दिएर राज्यको दायित्व समाप्त हुँदैन । गम्भीर घाइतेका लागि निःशुल्क उपचार, कृत्रिम अंग, पुनस्र्थापना, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मृतक परिवारका बालबालिकाको शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्टै कोष बनाउन सकिन्छ । गृह मन्त्रालयले घाइतेका लागि राहतसम्बन्धी कार्यविधि समेत जारी गरिसकेको छ; अब त्यसको कार्यान्वयन पारदर्शी र परिणाममुखी हुनुपर्छ । तबमात्र्रै जेनजी आन्दोलनले सार्थकता पाउने छ, होइन भने भदौ २३ र २४ इतिहास मात्रै बन्ने छ, जुन सत्ता आए पनि नागरिकको अवस्था फेरिने छैन । यसतर्फ रास्वपा र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ । (nyaupanep@gmail.com)