काफ्लेलाई पद मुक्त गर्ने निर्णय सच्याउन जसपा नेपालको माग



भैरहवा–जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पार्टीकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय समितिको निर्णय भन्दै जारी गरिएको सूचना गैरकानुनी, असंवैधानिक र संसदीय अभ्यास विपरीत रहेको जसपा नेपालको दावी छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयले बुधवार दल त्यागसम्बन्धी सूचना जारी गरेर काफ्लेलाई पद मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । पार्टीले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य काप्mलेलाई पदमुक्त गरेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासचिव डा.सुरेन्द्रकुमार झाले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति मार्फत यस्तो आपत्ती जनाएका हुन् । विज्ञप्तीमा ‘प्रदेशसभा सचिवालयको उक्त कदम गैरकानुनी, असंवैधानिक र संसदीय अभ्यासको मर्मविपरीतको कार्य हो,’ उल्लेख गरिएको छ, ‘उक्त निर्णय, लेटरप्याड र छाप पनि किर्ते हुन् ।’
गत भदौ १ गते लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दललाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लिएको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । ह्विप उल्लंघन गरी मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, आदेशकुमार अग्रवाल, भण्डारीलाल अहिर र हेमा बेल्वासे केसीलाई पार्टीले कारवाही गरिसकेएको उनले विज्ञप्ती मार्पmत स्पष्ट पारेका छन् ।
जसपा नेपालले प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरिएको पत्रमाथि प्रश्न उठाएको छ । पार्टीको नाममा सहमहासचिव अजय झाको हस्ताक्षर रहेको भनिएको पत्रलाई आधार बनाएर प्रदेशसभा सचिवालयले गलत निर्णय गरेको पार्टीले आरोप लगाएको छ । उक्त पत्रमा प्रयोग भएको लेटरप्याड तथा छापसमेत नक्कली रहेको दाबी पार्टीले गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा अजय झा पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेको अवस्थामा उनको नामबाट प्रस्तुत गरिएको पत्रलाई जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिको निर्णयका रूपमा स्वीकार गरी निर्णय गर्नु गम्भीर आपत्तिजनक, गैरकानुनी तथा चुनौतीपूर्ण विषय भएको जनाएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको पत्रमा जसपा नेपालको सहमहासचिव अजय झाको हस्ताक्षर रहेको छ । पार्टीले त्यस्तो ‘नक्कली’ पत्रका आधारमा भएको निर्णय तत्काल सच्याउन प्रदेशसभा सचिवालयसमक्ष माग गरेको हो । जसपा नेपालले घटनालाई प्रदेशसभा सदस्यको पदमुक्तिस“ग मात्र सीमित नराखी राजनीतिक स्वार्थका लागि सरकारी तथा संवैधानिक संयन्त्रको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएको छ ।
जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा सहरी विकास, खानेपानी, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले भने अजय झाले हस्ताक्षर गरेको केन्द्रीय समितिको पत्र आधिकारिक रहेको र विज्ञप्ती झुठो भएको दावी गरे ।
‘कुन आधिकारीक र केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार हो भन्ने त भोली परिक्षण गर्दा थाहा भईहाल्छ,’ उनले भने, ‘बरु आजको विज्ञप्तीको आधिकारिकतामा प्रश्न उठेको छ ।’ उनले लुम्बिनी प्रदेश सभाको कानूनले प्रदेश संसदीय दललाई चिन्ने र पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई नचिन्ने भएकाले संसदीय दलको निर्णय आधिकारिक निकाय भएको उनले बताए ।








प्रतिकृया दिनुहोस्