November 7, 2026, Saturday
२०८३ कार्तिक २१ शनिबार

बुद्ध जन्मस्थल बन्यो ‘बिरोध स्थल’

Advertisement

भैरहवा– विश्व सम्पदा सूचिकृत बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी अहिले ‘विरोधस्थल’मा परिणत भएको छ । शान्तिको मुहानका रुपमा प्रचार गरिए पनि अहिले लुम्बिनी अशान्त छ । मुलुकको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थलमा नियुक्तिका लागि स्वार्थ केन्द्रित समूह क्रियाशील हुँदा लुम्बिनीको गरिमा धरापमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

Advertisement

सरकारले पाँच महिनापछि गत असोज ३० गते लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरेपछि सुरु भएको बिरोध अहिले पक्ष–विपक्षमा विभत्तल भएको छ । आनी छोइङ नियुक्तिको बिरोध भइरहेका बेला लुम्बिनीकै युवाले दुई दिन अघि पक्षमा प्रदर्शन गरेका थिए । यस्ता प्रदर्शनले लुम्बिनी ‘अशान्त’ रहेको खबर फैलाइरहेको स्थानीयले बताए । नियुक्ति बिरुद्ध लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले आन्दोलन गरिरहेको छ । यसअघि बिरोध लुम्बिनी र आसपास सिमित हुन्थे । यसपटक संघीय राजधानीसम्म प्रदर्शन भएको थियो ।

लुम्बिनी व्यवस्थापनमा सुशासन र स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गर्न गठन भएको महाअभियानले कोषका पदाधिकारीको अवधि समाप्त भए लगत्तै नयाँ नियुक्तिमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै दबाबका कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । महाअभियानका संयोजक अकरम खानले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखेर काठमाडौंसम्म पुगेको बताए । पटकपटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेललाई भेटेर माग राखेपनि बेवास्ता गरिएकाले बिरोध गर्नु परेको खानले बताएका छन् ।

पर्यटन मन्त्री लुम्बिनी आएका बेला समेत महाअभियानमा संलग्नले भेटेर सिघ्र पदाधिकारी नियुक्तिको माग गरेका थिए । आफ्ना माग बेवास्ता नगर्न अनुरोध गरेका थिए । महाअभियानले गत सोमबार लुम्बिनीको पर्सा चोकमा मन्त्री पौडेलको पुत्ला जलाएका थिए । पुत्ला दहनको आरोपमा प्रहरीले सोमबार राति खान र वनिउद्धिन मुसलमानलाई पक्राउ गरेर एक रात हिरासतमा राखेर रिहा गरेको थियो । प्रहरीले मन्त्रीको फोटो जलाउँदैं गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको जनाएको थियो ।

नियुक्ति बिरुद्ध आन्दोलन भएपछि आनीले एक साता अघि सामाजिक सञ्जालमा १२ मिनेट २२ सेकेण्ड लामो भिडियो सन्देश मार्फत भनाई सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उक्त सन्देशमा आफ्नो जीवनकालमा यस्ता यस्ता बिग्नबाधा र आलोचना पार गर्दै आएको उनले बताएकी छन् । आफ्ना समर्थकले कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिइरहँदा त्यस बिरुद्ध भइरहेको विरोधले ‘जातीय द्वन्द्व’ निम्त्याउन सक्नेबारे उनले सचेत गराएकी छन् ।

प्रजातन्त्रमा असहमतिका कुरा राख्न पाइने भए पनि त्यसका सीमालाई ख्याल राख्न उनले आग्रह गरिन् । आफू विरुद्ध लगाइएका नागरिकता, सम्पत्ति सुद्धीकरण र १८ करोड लगायत सबै विषय आधारहिन लान्छाना भएको उनको भनाई थियो ।

आफूमाथि लागेका सबै आरोपबारे सरकारका सम्बन्धित निकायमा बुझन सकिने आनी छोइङको जवाफ छ । सन्देशका क्रममा ‘मासुभात’को प्रलोभनमा आफू बिरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको आशयको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । आनीको उक्त भनाईप्रति सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । ‘विरोधका लागि खर्च गरिएको पैसाले एकछिन मासुभात खाइएला, दशैंतिहार रमाइलो होला, परिवारलाई कोसेली किन्न सकिएला,’ उनले भनेकी छन्, ‘गैरजिम्मेवार भएर गरिएको क्रियाकलापले पछि ठूलो अप्रिय घटना घट्यो भने त्यसको पाप सधैं भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ‘मासु भात’ खान नपाएर लुम्बिनीका बासिन्दा आन्दोलित नभएको बताए । नियुक्तिको बिरोधमा सहभागी भइरहेका उनले भिक्षुणीबाट यस्तो अशोभनीय भाषाको अपेक्षा नरहेको बताए । ‘मासुभात वाला उहाँको भनाईले बुद्ध धर्मावलम्बीको अपमान गरेको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘तुरुन्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नु पर्छ ।’ लुम्बिनी विश्व सम्पदा भएकाले त्यसको विश्वस्तरीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्नेमा ‘लेनदेन’का आधारमा दसैंको छेको पारेर सरकारले उपाध्यक्ष चयन गरेको उनको आरोप छ ।

सरकारले गत वैशाख १९ गते जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कोषका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । पर्यटन मन्त्रालयले जेठ १ गते एक साताको समय दिएर पदाधिकारीका नियुक्तिका लागि सार्वजनिक आवेदन मागेको थियो । खुला प्रतिस्प्रर्धाकालागि दरखास्त आव्हान गरेपछि ७ सय २७ जनाले निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले आवेदकको रोष्टर पनि सार्बजनिक गरेको थियो । योजना प्रमुख सहित १२ पदाधिकारीका दरखास्त दिने ६० गुणा भन्दाबढी थिए । उपाध्यक्ष पदका लागि १ सय ४ जनाले आवेदन दिएपनि तत्काल नियुक्ति गरिएन ।

एक दशक अघिसम्म कोषमा पदाधिकारी नियुक्तिप्रति यति बिघ्न चासो र सरोकार देखिन्थेन । पर्यटनमन्त्री जुन दलको हुन्छ, त्यही दलमा आस्था राख्ने वा विश्वास पात्रको नियुक्ति हुँदै आएको थियो । केही वर्षदेखि कोषका विभिन्न पदमा गरिने नियुक्तिपछि बिरोध प्रदर्शन हुँदै आएका छन् । तत्कालीन सरकारले ल्याहारक्याल लामालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि महाअभियानले लुम्बिनीमा प्रदर्शन गरेको थियो ।
एक वर्ष अघि कोषको सदस्य सचिवमा दीपक श्रेष्ठ नियुक्त हुँदा पनि महाअभियानमा संलग्नले लामो समय बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए । ‘स्थानीयको भावना विपरित बिगतमा गरिएका नियुक्तिको पनि हामीले बिरोध गरेका थियौं,’ महाअभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरीले भने, ‘आगामी दिनमा पनि शान्तिपूर्ण बिरोध जारी रहन्छ ।’

लुम्बिनीमा पटकपटक बिरोध चर्किन थालेपछि सरोकारवाला चिन्तित बनेका छन् । ‘वर्षौदेखि स्थानीयलाई समेटेर लुम्बिनीको विकास गर्न नसक्दा यहाँका बासिन्दामा असन्तुष्टि चुलिएको छ,’ स्थानीय हेमबहादुर विष्टले भने, ‘स्थानीयको भावना शान्त नपारेर सरकारले गर्ने नियुक्तिको बिरोधले लुम्बिनीलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने चिन्ता छ ।’

लुम्बिनीलाई शान्तिको मुहान र आध्यात्मिक गन्तव्य बनाउन १७ वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी थालिएको गुरुयोजनाको काम ४८ वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन । विश्वविख्यात जापानी वास्तुकलाविद् प्रो. केन्जो टाागेले सन् १९७८ मा लुम्बिनी विकास गुरुयोजना बनाएका थिए । ६ वर्ष लगाएर उनले तयार गरेको गुरुयोजना तत्कालीन लुम्बिनी विकास समितिले १९७८ मै स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन थालेको थियो । तर पाच दशक पुग्न लाग्दा पनि गुरुयोजना अधुरै छ । ‘लुम्बिनीमा आदर र भक्तिको अभाव छ,’ लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष लीलामणि शर्माले भने, ‘शक्ति र भोगको खेल भइरहेको छ । जता लाभ उतै लुछाचुँडी बढेको देखिन्छ ।’