जसपामा भाँडभैलो, एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप

Advertisement

भैरहवा–लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालमा चर्किएको विवाद तत्काल साम्य हुने छाँट छैन । पार्टी केन्द्रको निर्देशन विपरित मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने चार प्रदेशसभा सदस्यलाई साधारण सदस्य नरहनेगरि निष्काशन गरिएको छ ।

Advertisement

यस्तो निर्णय गरिएको केही दिनमै विश्वासको मत हाल्ने दिन प्रदेशसभामा अनुपस्थित अम्विका काफ्लेको सांसद पद गुमेको छ । उनीमाथि पार्टीको निर्देशन पालना नगरेको आरोप लागेको छ । जसपा नेपालले गत भदौ १९ गते पार्टीको ह्वीप विपरित मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्ने रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ (१) बाट निर्वाचित सन्तोषकुमार पाण्डेय, बाँके क्षेत्र नं. २ (१) बाट निर्वाचित भण्डारीलाल अहिर, बाँके क्षेत्र नं. २(२) बाट निर्वाचित आदेशकुमार अग्रवाल र समानुपातिक सांसद हेमा बेल्बासे केसीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।

स्पष्टिकरण र कारबाही प्रक्रियासँगैं जसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दल र केन्द्रबीच आरोप प्रत्यारोप श्रृंखला चलिरहेको छ । तीन दिनअघि जसपाद्धारा भैरहवामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी नेता–कार्यकर्ताले पनि पार्टीको निर्देशन पालना नगर्ने पाण्डेयसहित सांसदको चर्को आलोचना गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमको केही दिनमै लुम्बिनी प्रदेश सभाले प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेको पद रिक्त भएको सूचना गरेको हो ।

प्रदेश सभा अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभामुखको निर्देशनअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३६ अनुसार प्रदेश सभा सदस्य पदबाट कारवाही गरिएकाले दफा ३५ को उपदफा (२) तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १९६ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी सूचना जारी गरेको हो ।

देश सभा सदस्य पदबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टीले काफ्लेलाई पटकपटक स्पष्टीकरणको मौका दिँदा समेत बेवास्ता गरी पार्टी तथा संसदीय दलको निर्णयविपरीत कार्य गरेको उल्लेख गर्दै कारवाहीका लागि पत्राचार गरेको पनि सूचनामा उल्लेख छ ।

‘पार्टी केन्द्रको निर्णयसहितको जानकारी र जसपा नेपालको लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयबाट कारवाही सिफारिस गरेको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र प्राप्त भएको छ’ प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले भने, ‘उक्त पत्र सभामुखसमक्ष पेश गरिएपछि प्रदेश सभा बैठक चालु नरहेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्था अनुसार सचिवालयको सूचनापाटीमा सूचना प्रकाशन गर्न निर्देशन भएको हो ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३६ अनुसार प्रदेश सभा सदस्य पदबाट कारवाही गरिएकाले दफा ३५ को उपदफा (२) तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १९६ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी सूचना जारी गरेको उनले बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले भने आफुलाई प्रदेश सभाले कारवाही गरेको भन्ने पत्र आधिकारिक नभएको बताइन । जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्देशन विपरित सरकारको पक्षमा मतदान गरेका जसपा नेपालका ४ जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निस्कासन गरेको उनले दावी गरिन । ‘पार्टी केन्द्रको पत्र सार्वजनिक नगरी उल्टै मलाई कारवाही गरेर पद रिक्त भएको सूचना जारी गर्नु एमाले र नेकपाको सत्ताको दुरूपयोग हो,’ उनले भनिन्, ‘कारवाही पार्टीको निर्देशन विपरित सरकारलाई विश्वासको मत दिएका सांसदलाई हुनु पर्छ ।’ सभामुख नेकपाकै भएकाले सरकार जोगाउनकै लागि आफूलाई कारवाहीको हल्ला गरिएको र त्यसको कानूनी उपचार खोज्ने उनले बताइन ।

लुम्बिनीमा जसपा नेपालका ५ जना प्रदेशसभा सदस्य थिए । एमालेका २९ र नेकपामा सभामुखसहित १३ जना छन् । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४२ सदस्य आवश्यक हुन्थ्यो । तर, नेकपाकै एक प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने समय भदौ १ गते देशबाहिर रहेको र सभामुखले मत दिन नपाउने भएपछि सरकार संकटमा थियो । पार्टीका केन्द्रीय महासचिव सुरेन्द्रकुमार झाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन र सरकारको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गरेका थिए ।

तर, दुई मन्त्रालयसहित सरकारमा रहेका जसपा नेपालका लुम्बिनी प्रदेशका ५ मध्ये ४ जनाको संसदीय दलको बैठकले केन्द्रको पार्टी निर्णयमा विद्रोह गर्दै सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि पार्टीबाट कारबाहीको श्रृंखला सुरु भयो ।

सुरुमा पार्टी केन्द्रले लुम्बिनीमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई ७ दिनभित्र जवाफ दिन स्पष्टीकरण सोध्यो । त्यसको प्रतिवादमा पाण्डेयले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णयको विपक्षमा उभिएकी जसपा नेपाल बाँकेकी अम्बिका काफ्लेलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधे । उनले दिएको जवाफ दल नेता पाण्डेयले अहिले ‘होल्डिङ’मै राखेका छन् । तर, पाण्डेयलाई दोस्रो पटक २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो । दुवै पटक चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पार्टीले चार जनालाई साधारण सदस्य समेत नरहनेगरि कारबाही गरेको थियो ।