जसपाले कारबाही गरेका सांसदको पद गुमे पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार ‘सुरक्षित’

Advertisement

भैरहवा– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको आन्तरिक किचलोले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई असर नगर्ने देखिएको छ । पार्टीको केन्द्रिय समितिको निर्णय पालना नगरेको जनाउँदैं जसपा नेपालले लुम्बिनी प्रदेशका आफ्ना चार सांसदलाई निष्काषित गरेको छ । निष्कासनमा परेकाको सांसद पद गुमे पनि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकार भने सुरक्षित देखिएको छ ।

Advertisement

जसपा नेपाल केन्द्रले लुम्बिनीमा संसदीय दलको नेता रहेका सहरी विकास, खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री एवं रुपन्देही ३ (१) का प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डे, बाँके क्षेत्र नं. २ (१) बाट निर्वाचित भण्डारीलाल अहिर, बाँके क्षेत्र नं. २(२)बाट निर्वाचित आदेशकुमार अग्रवाल र समानुपातिक सांसद हेमा बेल्बासे केसीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरेको छ । कारबाही पछि यी सांसदको पद रहने–नरहने निर्णय हुन बाँकी छ ।

अहिले ८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा छ । जसपा नेपालले आप्mना ४ जना सांसदलाई कारवाही गर्दा प्रदेश सभा सदस्यको संख्या ७९ हुनेछ । त्यसले सरकारलाई बहुमतका लागि ४० सांसद भए पुग्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ मध्ये एक जना विदेशमै भए पनि ४१ जना पुग्छ । त्यसमाथि १ जना सदस्य रहेको जनमोर्चाले पनि समर्थन गरेको हुँदा सरकारलाई अहिले असर नगर्ने सरकारका प्रवक्ता एवं सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले बताए ।

जसपा नेपालले यसअघिकै सरकार र निर्णयलाई निरन्तरता दिएकाले प्रदेश सभाबाट कारवाही हुन नसक्ने उनले जिकिर गरे । लुम्बिनीमा जसपा नेपालका पाँच जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । गठबन्धन सरकार बनाएका एमालेका २९ र नेकपामा सभामुखसहित १३ जना छन् । ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ४२ सदस्य आवश्यक पर्थे । तर, नेकपाकै एक प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने समय भदौ १ गते देश बाहिर रहेको र सभामुखले मत दिन नपाउने भएपछि सरकार संकटमा थियो ।

लोसपासहित मिलेर बनेको जसपा नेपाल त्यस अघि पनि कांग्रेस एमाले मिलेर बनेको सरकारमै थियो । पार्टीका केन्द्रीय महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन र सरकारको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गरेका थिए । तर, दुई मन्त्रालयसहित सरकारमा रहेका जसपा नेपालका लुम्बिनी प्रदेशका ५ मध्ये ४ जनाको संसदीय दलको बैठकले केन्द्रको पार्टी निर्णयमा बिद्रोह गर्दै सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो । त्यसपछि पार्टीबाट कारवाहीको शृङ्खला सुरु भयो ।

कारबाहीपछि मन्त्री पाण्डेय र उनका स्वकीय सचिव जैनउद्दिन देवान सामाजिक सञ्जालमार्फत जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रति आक्रामक देखिएका छन् । देवानले फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको पोस्टमा यादवलाई लक्षित गर्दै ‘लुम्बिनी प्रदेशमा उपेन्द्र यादवलाई बहिष्कार गरौं’ भन्दै अब खुलेरै लेख्न सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यस्तै अर्को पोस्टमा देवानले यादवको ‘अहकांर र घमन्ड’लाई लक्षित गर्दै थप आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिएका छन् । पाण्डेयलाई समर्थन गर्दै सार्वजनिक गरिएका यस्ता अभिव्यक्तिले जसपा नेपालभित्रको विवाद सामाजिक सञ्जाल हुँदै सार्वजनिक बहसमा समेत आएको देखिन्छ ।

मन्त्री पाण्डेयको सचिवालय उल्लेख गरिएको फेसबुक पेजमा ‘लुम्बिनी प्रदेशमा उपेन्द्र यादवलाई बहिष्कार गरौं, उपेन्द्र यादवको साथ दिनेलाईसमेत अब बहिस्कार गरौं । दैलोबाट लखेट्न सुरु गरौं’ भन्ने लेखिएको छ । पाण्डेयले स्टाटस मार्पmत उपेन्द्र यादव अहकांर, घमन्डलाई तोडेर अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेकय छन् । उनले लेखेका छन्, ‘उपेन्द्र तिमी दमनकारी त हौं, यो राष्ट्रलाई थाहा छ तर, अब तिम्रो पुच्छरहरूलाई पनि पहिचान गर्ने काम हुँदै छ । तिमिसँग त अब हिसाब हुन्छ, तिमिलाई पछुतो हुन्छ ।’ पाण्डेय र उनको सचिवालयले पार्टी अध्यक्ष यादव बिरुद्ध दैनिक सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् ।

प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले प्रदेश सभा कानुनले पार्टीको निर्णयभन्दा संसदीय दलको निर्णयलाई मान्ने भएको र अहिलेसम्म पार्टीको वा दलको पत्रबारे केही जानकारी नभएको बताए । ‘हामीलाई कारबाहीको कुनै जानकारी छैन, पहिले सभामा आएपछि मात्रै यो विषयले प्रवेश पाउला,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेश सभाको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका दफा आर्कषित होलान् ।’

नेपालको संविधानको धारा १८० (ङ) अनुसार जुन दलको उम्मेदवार भएर प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यही दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने उल्लेख छ । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २८, ३२ र ३४ ले दल त्याग प्रमाणित हुने कानुनी अवस्था र प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसमा प्रदेश सभामा सम्बन्धित प्रदेशको संसदीय दलको निर्णय अन्तिम हुने उल्लेख छ ।