सेनेटरी प्याडका लागि छटपटीमा छात्रा, दुई वर्षदेखि बजेट फ्रिज

Advertisement

परासी– छात्रालाई विद्यालयमा नियमित गर्न संघीय सरकारले सेनेटरी प्याड खरिदका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट निकासा गर्दै आएको छ । महिनावारीका बेला घरमै बस्नु नपरोस् भनेर सुविधाका लागि सरकारले यस्तो सहयोग गरिरहेको छ । तर, पश्चिम नवलपरासीस्थित सुनवल नगरपालिकाले स्थानीय विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राको छट्पटि बुझ्न सकेको छैन । दुई वर्ष यता पालिकामा सेनेटरी प्याड खरिदका लागि उपलब्ध बजेट खर्च नगर्दा फ्रिज भइरहेको छ ।

Advertisement

विद्यालयले पटकपटक सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन माग गर्दै आए पनि नगरपालिका भित्रका विद्यालयका लागि प्याड खरिद गर्न आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ र २०८२–०८३ मा पालिकामा उपलब्ध ६० लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । नगरपालिकाले समयमै खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा रकम फ्रिज भएको हो । सुनवलको जर्गाहस्थित वाक्वाणी माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दीपक रानाले दुई वर्षदेखि नगरपालिकासँग सेनेटरी प्याड माग गर्दै आए पनि उपलब्ध नभएको बताए । अभिभावकले विरोध जनाएपछि नगरपालिकाले गत साउनमा ५ लाख रुपैयाँको सेनेटरी प्याड खरिद गरेको जानकारी पाएको उनले बताए ।

तर, कस्तो गुणस्तर हो भन्ने बारेमा यकिन नभएको उनको भनाई छ । बिरोध हुन थालेपछि प्याड खरिद गरेर केही विद्यालयमा पठाइएको छ । स्थानीय तहमा सेनेटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापनका लागि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति रहने व्यवस्था छ । सुनवल नगरपालिकामा उक्त समिति संयोजक उपप्रमुख सूर्य दुबे छन् । आफूले पटकपटक सेनेटरी प्याड खरिद गरी विद्यालयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपनि टेन्डर पक्रिया अगाडि नबढाइएको दुबेले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष पनि त्यसै भयो, यस वर्ष पनि गत वैशाखमा कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेको हो, तर न त खरिद गरियो, न विद्यालयको खातामा पैसा पठाइयो,’ दुबेले भने, ‘खरिद नगरेपछि असार मसान्ततिर बजेट किनफिर्ता पठाउने, विद्यालयलाई दिने भनेपनि प्रशासनले टेन्डर आव्हान गरेन ।’

विद्यार्थीबाट रकम उठाएर विद्यालयले प्याड वितरण गरिरहेका छन् । बिल भर्पाइका आधारमा विद्यालयलाई रकम भुक्तानी गर्ने तयारी गरिएपनि दुई आर्थिक वर्षसम्म सेनेटरी प्याड खरिद नभएको शिक्षा अधिकृत पशुपति भट्टराईले बताए । सुनवल नगरपालिकामा २१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने २ हजार ९ सय ५३ जना छात्रा छन् । उनीहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकारले स्थानीयतहमा बजेट पठाउँदै आएको छ ।