आपत–विपदमा ‘देउता’ घोषणा नगरौं

Advertisement

भैरहवा– आजकाल हरेक विहान सुखद् छैनन् । रसुवाको भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षतिका तथ्यांक पढेर निदाउनुपर्छ । विहान उठ्दा तथ्यांकमा बदलाव आइसकेको हुन्छ । यस्तो आपतका बेला बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नभए पनि मन शान्त रहँदैन । सयौंका सम्पर्कविहीन आफन्त फेला परेको खबर सुन्न आतुर भइन्छ ।

Advertisement

भौतिक रुपमा भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नरहे पनि भावनात्मक रुपमा त्यहीँ रहेको भान हुन्छ । मन मनै उद्धार, राहत र उपचारका काममा होस्टेमा हैंसे गरिरहेको हुन्छु । जहाँ जान्छु प्रभावितलाई राहत र उपचार अनि सम्पर्क विहीनको सिघ्र खोजीका लागि कुरा राख्ने गरेको छु ।

पुथ्वी तातेपछि हिम श्रृंखला पग्लिन थाले । हिउँका ढिस्का पहिरो बनेर खस्न थाले । जुन अनुमानको विषय हुन सकेन । धेरैले प्रकृति रिसाएर सिर्जना भएको विपद् भनिरहेका छन् । भोटेकोशी विपदको कारण बारे लेखाजोखा र अध्ययन हुँदै जाला । यतिबेला हाम्रो ध्यान बाढी प्रभावितको उद्धार, सुरुङभित्र फसेका नागरिकको जीवनरक्षा र उद्धार प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । त्यसको अगुवा कुनै संघसंस्था र व्यक्तिले गरेर हुँदैन ।

नेपाल सरकारले नै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काम अगाडि बढाउनु पर्छ । केही हदसम्म अहिले सरकारी तदारुकता पनि देखिएको छ । तर, त्यो अझैं प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएकाले बाढी प्रभावित क्षेत्र पुग्न सहज छैन । हवाई उडानको भरमा परेर यस्ता काम भइरहेका छन् ।

नागरिक रक्षा र बाढीमा जीवन बाँचेको पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन् । यसबाट उनको गम्भीरता झल्किन्छ । तर, राहत र उद्धारको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङको सक्रियता पनि देखिन्छ । तर, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र स्थलगत अनुगमनकर्ताका अनुसार पीडितले सरकारबाट पाउनु पर्ने राहतमा ढिलाई भइरहेको छ ।

पीडितको वास्तविक अवस्था खुलाउन समय लागिरहेको छ । बाढीले बगाएका संरचना तत्काल बनाउन सम्भव छैन । तर, बाढीबाट बाँच्न सफल नागरिकले राज्य भएका अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ । त्यसमा कतै न कतै सरकार अब्बल सावित हुन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको सरकारी प्रयासलाई जस्ताको तस्तै नागरिक समक्ष पुर्याउने हो ।

सरकार भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सल्लाहाकार मात्र होइन । स्थायी सरकार भनेकै कर्मचारी तन्त्र हो । चेन अफ कमाण्डको विकास गरेर सरकारी कर्मचारी र विज्ञलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिनुपर्छ । अनि प्रदेश र स्थानीय सरकारसित सहकार्य जरुरी छ ।

समस्या एकातिर छन् । यही मौंकामा सरकारको पक्ष पोषण र आलोचना पनि भइरहेको छ । खासगरि सामाजिक सञ्जालमा सरकारी कामकाज र भूमिकाबारे आलोचना भइरहेको छ । बाढी आएको दिन सरकारले सूचना संयन्त्र प्रभावकारी बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले तत्परता देखाएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर भूगोल, क्षति र पीडितको अवस्थाबारे बुझे । गृहमन्त्रीले रसुवा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरे । तर, बाढीले घरमात्र पुरेको थिएन । संगैं जीवन पनि पुरेको थियो ।

अझ रसुवा र नुवाकोटमा रहेका जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा थुप्रै प्राविधिक र कर्मचारी थुनिएका छन् । सरकारले बाढी आएको दिनभन्दा पछाडि गर्नुपर्ने जटिल राहत र उद्धारका कामबारे छिटो सोच्न सकेको देखिएन । जसले गर्दा अहिले सुरुङ भित्र थुनिएका नागरिक निकाल्न समय लागिरहेको छ ।

परिस्थिति एकातिर छ । अझैं गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । नागरिकले हारगुहार मात्र गरिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप कोषमा सकेको सहयोग पुर्याइरहेका छन् । अझै सघाउन तत्पर छन् । विपतका बेला कसैले पनि सरकार कुन दलको र कसको भनेर हेरिरहेका छैन । विपतमा एकता जरुरी हुन्छ । यस्तो बेला राजनीति गर्नु हुँदैन ।

सोमबार विहान भैरहवास्थित रास्वपा नेता कोशिस खड्काले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा ‘देवताका दूत कोही हो भने रवि र बालेन हुन्’ भनेर लेखे । उनको स्टाटस फरक प्रसंगमा हुन सक्छ । अपार बहुमतपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई बाढी प्रभावितको हितमा काम गर्न मनोबल प्रदान गरिएको पनि हुनसक्छ ।

यस्तो बेला रास्वपा सभापतिलाई नेतृत्वका लागि आत्मबल प्रदान गरिएको पनि हुनसक्छ । तर, यो बेला कुनै पनि नेता वा व्यक्तिलाई देउता बनाउने भने होइन । अहिले सम्पूर्ण नेतृत्वको परीक्षाको घडी हो । भोटेकोशी बाढी पीडितको सफल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि हामीले कामना गर्ने र सघाउने बेला हो ।