क्यूआरबाट भुक्तानी लिनै मान्न छाडे व्यवसायीले, भन्सारदेखि ठूला व्यापारीसम्मबाट ठगिएको गुनासो

Advertisement

भैरहवा– वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिने र दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले विद्युतीय भुक्तानीलाई कर प्रणालीसँग जोड्न थालेपछि भैरहवा क्षेत्रका व्यवसायीमा नयाँ किसिमको दबाब देखिएको छ । विशेषगरी क्यूआर कोडमार्फत् हुने भुक्तानीसँग कारोबारको विवरण जोडिने र ग्राहकले पाउने करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा यस्तो कारोबार स्वतः दर्ता हुने व्यवस्थापछि केही व्यवसायीले क्यूआर भुक्तानी लिन समेत आनाकानी गर्न थालेका छन् ।

Advertisement

यो समस्या भैरहवा क्षेत्रमा व्याप्त छ । आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गरेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ अन्तर्गत क्यूआर तथा कार्डबाट गरिएको भुक्तानी स्वतः प्रणालीमा दर्ता हुने व्यवस्था छ । विभागको आधिकारिक प्रणालीमा क्यूआर–कार्डबाट भुक्तानी स्वतः दर्ता हुने उल्लेख छ । साथै जाली, सच्याइएको, दोहोरिएको वा अनधिकृत बिल पेश गरेमा कुपन रद्ददेखि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थाका कारण केही व्यवसायीले ग्राहकलाई सकेसम्म बिल नदिने, क्यूआरबाट भुक्तानी लिन नमान्ने र लिनैपर्ने अवस्था आए व्यक्तिगत बैंक खातामा रकम पठाउन आग्रह गर्ने गरेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । क्यूआर मार्फत् रकम लिँदा कारोबारको अभिलेख स्पष्ट हुने भएकाले बिक्रीको वास्तविक विवरण लुकाउन कठिन हुन्छ । यही कारण क्यूआरबाट भुक्तानी लिन व्यवसायी तर्सिएका हुन् ।

तर व्यवसायीहरुले आफूहरु मात्र दोषी नभएको गुनासो पनि गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार बजारमा वस्तु खरिदकै तहदेखि बिल र वास्तविक भुक्तानीबीच फरक हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि उत्पादक कम्पनी र ठूला ट्रेडिङले एक हजार तीन सय रुपैयाँको सामान खरिद गर्दा एक हजार रुपैयाँको मात्रै बिल दिने र बाँकी तीन सय रुपैयाँ नगदमा माग्ने प्रवृत्ति रहेको खुद्रा व्यवसायी दावी गर्छन् ।

यसले खुद्रा व्यवसायीलाई थप समस्यामा पार्ने गरेको छ । एक हजार तीन सय रुपैयाँ लागत परेको सामान एक हजार तीन सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि कागजी बिलका आधारमा हेर्दा तीन सय ५० रुपैयाँ नाफा भएको देखिने अवस्था आउने खुद्रा व्यवसायीहरुको गुनासो छ । वास्तविक खरिद मूल्य र बिलमा उल्लेख भएको मूल्य फरक हुँदा कर विवरण मिलाउनसमेत समस्या हुने उनीहरुको भनाइ छ । कपडा, मदिरा तथा स्टेसनरीलगायतका कारोबारमा यस्तो समस्या बढी देखिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

‘मैले काठमाडौंको एउटा ट्रेडिङ कम्पनीबाट कपडा खरिद गरेको थिएँ, मैले बच्चाका कपडा लिँदा प्रतिपिस एक सय रुपैयाँको भ्याटबिल पाएँ । तर, मैले पैसा प्रतिपिस १ सय ८० रुपैयाँ तिरेको छु’, भैरहवाको बैंकरोडका एक व्यवसायीले भने, ‘एक सय रुपैयाँ बराबर हुन आउने कुल कपडाको रकम चेकमार्फत् दिएँ । बाँकी ८० रुपैयाँका दरले नगद दिएँ ।’ उनले चेक वा क्यूआर मार्फत् बिल बराबरको रकम भुक्तानी लिए पनि बाँकी रकम नगदमै मागिने गरेको जनाए ।

भैरहवाको व्यापारमा अर्को चुनौती भारतीय बजारबाट आउने सामानसँग जोडिएको छ । दैनिक उपभोग्य तथा अन्य वस्तुहरु सीमावर्ती भारतीय बजारबाट ठूलो परिमाणमा आउने गरे पनि सबै सामानको औपचारिक खरिद बिल उपलब्ध नहुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । खरिदकै प्रमाण कमजोर भएपछि खुद्रा बिक्रीमा बिल काट्न र विद्युतीय भुक्तानी लिन व्यवसायीहरु हिच्किचाउने गरेका हुन् ।

केही आयातकर्ता व्यवसायीले भैरहवा भन्सारमा हुने गरेको ‘अन्डर बिलिङ’ ले समस्या झन् जटिल बनाएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्यांकन देखाएर सामान भन्सार पास गराउने र नेपाल आएपछि ट्रडिङले खुद्रा तथा अन्य व्यवसायीलाई बिक्री गर्दा बिलमा कम रकम देखाएर वास्तविक रकम बढी लिने प्रवृत्तिका कारण कर प्रणालीमा विकृति पैदा भएको छ । यस्ता गतिविधिमा भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क लगायतका राजस्व छली व्यापक छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले भने करदाताले कारोबार, बिल–बिजक, खाताबही तथा करसम्बन्धी विवरणमा स्थायी लेखा नम्बर लगायतका विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुसार प्यान, भ्याट तथा बिल–बिजकको प्रयोगबारे बजार अनुगमनसमेत हुने गरेको छ र कानुनविपरीत कारोबार भेटिए कारबाही हुन सक्छ ।

नेपालको कर प्रणाली पछिल्लो समय कागजी अभिलेखबाट विद्युतीय अभिलेखतर्फ तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय भुक्तानी, करदाता पोर्टल, बिल–बिजक अनुगमन तथा केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली जस्ता माध्यमलाई विस्तार गरिरहेको छ । विभागको वेबसाइटमा आर्थिक ऐन, २०८३ तथा बिल–बीजक जारी गर्ने सम्बन्धी सूचनासमेत राखिएको छ ।

व्यवसायीहरु भने कर प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउने सरकारी प्रयासलाई सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँछन् । तर उत्पादनकर्ता, आयातकर्ता, थोक विक्रेता र खुद्रा व्यवसायी हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्ने सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलामा एउटै नियम प्रभावकारी रुपमा लागू हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भैरहवाका प्रमुुख कर अधिकृत प्रेमराज पाख्रेलले व्यवसायिक आम्दानी पर्सनल खातामा हाले कानून अनुसार जरिवाना हुने बताए । ‘कानूनले त्यस्तो कारोबारमा २ प्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ’, उनले भने, ‘हामीले अहिले नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं । गैरकानूनी कारोबार गर्ने व्यवसायी दैनिक कारबाहीमा पनि पर्नुभएको छ ।’

माथिल्लो तहमा वास्तविक खरिद मूल्यभन्दा कम बिल बनाएर कारोबार गर्ने र तल्लो तहका व्यवसायीलाई मात्र पूर्ण बिल तथा विद्युतीय भुक्तानीमा बाध्य पार्ने हो भने कर प्रणालीमा समानता कायम नहुने खुद्रा व्यवसायीको तर्क छ । कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवसायीले बिल काट्ने र ग्राहकले बिल माग्ने संस्कारसँगै आपूर्ति शृंखलाको सुरुदेखि नै वास्तविक कारोबार मूल्य अभिलेख गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर प्रशासकहरु बताउँछन् । अन्यथा क्यूआर भुक्तानी र बिल प्रणालीले पारदर्शिता बढाउनेभन्दा पनि साना व्यापारीलाई दबाबमा पार्ने र ठूलालाई सधैं नाफा मात्रै प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने खुद्रा व्यवसायीहरुको चिन्ता छ ।

प्रमुख कर अधिकृत पाख्रेलले व्यवसायिक संस्थाले खरिदविक्री गर्दा विजक जारी गर्नै पर्ने बताए । ‘हामीकहाँ अहिले बिल जारी नगरेको, क्यूआरबाट भुक्तानी लिन नमानेको जस्ता गुनासाहरु आइरहेका छन्’, पोख्रेलले भने, ‘बजार अनुगमन तीव्र भइरहेको छ । हाम्रो उद्देश्य कोही पनि व्यवसायीलाई कारबाही गर्न नपरोस् भन्ने छ । यदि नियम संगत नगरे कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ ।’