दाउन्नेको विकल्प मानिएको त्रिवेणी–दुम्किबास सडक दुई दशकदेखि अलपत्र

Advertisement

परासी– बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलाइ र दाउन्ने खण्डको जोखिमपूर्ण यात्राका कारण आजित भएका सर्वसाधारणका लागि त्रिवेणी–दुम्किबास सडक एक ‘लाइफलाइन’ मानिएको छ । तर, २० वर्षअघि सुरु भएको यो योजना अझै अलपत्र छ । यो सडकले पश्चिम नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (सुस्ता गाउँपालिका) हुँदै पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर) को निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (दुम्किबास) लाई सिधा जोड्ने सामथ्र्य राख्दछ ।

Advertisement

साविकको नवलपरासी जिल्ला हुँदा आजभन्दा करिब धैरे वर्षअघि धार्मिक गुरु कमलनयनको अगुवाइ र संघीय सरकारको करोडौँ बजेटमा त्रिवेणीदेखि दुम्किबाससम्मको सडक खण्डको ट्रयाक खोल्ने काम भएको थियो । १५ वर्षअघि नै ट्रयाक खुलेर करिब १८ किलोमिटर लम्बाइको यो सडकले आकार लिए पनि हालसम्म निर्माण कार्य ठप्प छ ।

सडकको केही भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कानुनी जटिलता देखाउँदै लामो समयदेखि निर्माण रोकिएको हो । स्थानीय बासिन्दाहरूले राज्यको लगानी र योजनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

‘यदि कानुनी अड्चन वा निकुञ्जको समस्या थियो भने सुरुमै किन करोडौँ बजेट विनियोजन गरेर ट्रयाक खोलियो ?’, स्थानीयको आक्रोश छ, ‘एकातिर राज्यकोषको करोडौँ रकम खर्च गर्ने र अर्कोतिर कानुनको बाधक देखाएर योजना अलपत्र पार्नु विकास होइन ।’ यदि त्यो क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने थियो भने, योजना सुरु गर्नुअघि नै कानुनी र वातावरणीय अड्चनबारे अध्ययन नगर्नुले सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयको अभावलाई पुष्टि गर्छ ।

पश्चिम नवलपरासी–१ का सांसद विक्रम खनाल जनताको सास्तीलाई मुख्य मान्दै निर्माणको काम शुरूवात गर्नुपर्नेमा छन् । ‘दाउन्नेको जाम र सडकको दुरावस्थाका कारण जनताले वर्षौँदेखि सास्ती भोगिरहेका छन् । करोडौँ खर्चेर १५ वर्षअघि नै ट्रयाक खोलिसकेको सडकलाई निकुञ्जको नाममा रोकेर राख्नु विकासके कदम होइन । राज्यको लगानी खेर जान दिनु हुँदैन, कानुनी गाँठो फुकाएर भए पनि यो सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ’, उनले भने ।

यो सडक निर्माण सम्पन्न भएमा पश्चिम नवलपरासीको हुलाकी सडक हुँदै यात्रुहरू पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणी र त्यहाँबाट सिधै दुम्किबास निस्कन सक्नेछन् । यसले गर्दा बर्दघाट–दाउन्ने खण्डको घुमाउरो र जामयुक्त सडक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ । स्थानीयका अनुसार १५ वर्षअघि नै यसको ट्रयाक खोलिए पनि सडकको केही भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कानुनी जटिलता देखाउँदै काम रोकिएको छ ।

पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर) २ का सांसद मनिष खनालले वातावरणीय र कानुनी पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘त्रिवेणी–दुम्किबास सडकको महत्त्व छ, तर यो क्षेत्र विश्व सम्पदा सूची र राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र वातावरणीय कानुनको उल्लंघन गर्न मिल्दैन । हामीले कानुनी निकास खोज्नुपर्छ ।’

दाउन्ने खण्डमा हुने सडक दुर्घटना र घण्टौँ लामो ट्राफिक जामबाट मुक्ति पाउन यो सडक सबैभन्दा छोटो र उपयुक्त विकल्प हो । त्रिवेणी धाम जस्तो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल र भारतीय सीमानाकालाई पहाडी भूगोल नछोई राजमार्गसँग जोड्न यसले ठूलो भूमिका खेल्नेछ । बर्दघाट–दाउन्ने–दुम्किबासको कठिन यात्राभन्दा यो खण्ड निकै सहज र छिटो हुने निश्चित छ ।

यता, त्रिवेणी क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई आफ्नै गाउँपालिका जान लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट नाका भएर घुम्नुपर्ने बाध्यता हटाउन र धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न यो सडक निर्माण आवश्यक छ । यदि यो सडक विस्तार भएमा दाउन्नेको कठिन यात्रा र घण्टौँ लामो ट्राफिक जामको दीर्घकालीन समाधान हुने निश्चित छ । स्थानीयले संघीय सरकारलाई ‘इको–फ्रेन्डली’ मोडेल अपनाएर भए पनि यो सडकलाई पूर्णता दिन दबाब दिँदै आएका छन् ।

निकुञ्जको संरक्षण गर्दै पर्यावरण मैत्री सडक निर्माणको मोडेल अपनाएर भए पनि यो रणनीतिक मार्गलाई सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीयले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अहिले बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारको सुस्त गतिले सर्वसाधारणले चरम सास्ती भोगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय गरी कानुनी गाँठो फुकाउनु र त्रिवेणी–दुम्किबास सडकलाई प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।