लुम्बिनी प्रदेशमा फेरि स्वकीय सचिवको लहर

Advertisement

बुटवल–लुम्बिनी प्रदेशमा स्वकीय सचिव राख्ने लहर सुरु भएको छ । गत वर्ष जेनजी आन्दोलनपछि स्वकीय सचिवालय कटौती गरिएका थियो । निर्णय गरेको एक वर्षपछि स्वकीय राख्न थालिएको हो ।

Advertisement

प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता तथा प्रदेश सांसदले स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था दोहोर्याएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी कानुनी बाटो खुला गरेपछि पदाधिकारी तथा सांसदहरूले आफू निकटका व्यक्तिलाई स्वकीय कर्मचारीका रूपमा नियुक्त गर्न थालेका छन् ।

गत भदौ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ऐन, २०७५’ को अनुसूची–२ हेरफेर गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकार, विज्ञ, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक र स्वकीय सहायक नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भदौ ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक सल्लाहकारले राज्यमन्त्रीसरह सेवा–सुविधा पाउनेछन् । विज्ञ तथा प्रमुख स्वकीय सचिवले उपसचिवसरह, स्वकीय सचिव र प्रेस संयोजकले अधिकृतसरह तथा स्वकीय सहायकले नायब सुब्बासरह सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजनीतिक सल्लाहकार तथा विज्ञलगायतका पदमा भने अहिलेसम्म नियुक्ति गरेका छैनन् । तर, स्वकीय सचिवालयमा स्वकीय कर्मचारी, सहायक तथा प्रेस संयोजक राखिसकेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशित भइसकेको व्यवस्था स्वाभाविक रूपमा कार्यान्वयनमा आउने बताए । मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकार तथा विज्ञ नियुक्त गर्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । मन्त्रीहरूले पनि स्वकीय सचिव, स्वकीय सहायक, कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारी चालक राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनअघि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा १६ जनासम्म कर्मचारी नियुक्त हुने गरेका थिए । उनीहरूलाई राज्यकोबाट तलब–भत्ता उपलब्ध गराइन्थ्यो । तर, जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन अन्तरिम सरकारको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा स्वकीय अधिकृत लेखनाथ खनाल, प्रदीप नेपाली र प्रेस संयोजक दशरथ घिमिरे गरी तीन जनामात्रै रहने अवस्था बनेको थियो ।
अहिले भने प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गरी स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खोलेपछि मुख्यमन्त्रीको सचिवालय पनि विस्तार हुन थालेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सभामुखले स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, स्वकीय सहायक, कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारी चालक राख्न पाउने भएका छन् । यसअघि अन्तरिम सरकारले सभामुखलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरे पनि सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले आफ्नो तत्कालीन पाँच सदस्यीय सचिवालय विघटन गरेको घोषणा गरेका थिए । अहिले नयाँ व्यवस्था लागु भएसँगै सभामुखको सचिवालय पुनः विस्तार भएको छ ।