लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्तिका लागि बनाइएको मापदण्ड कागजमा सिमित

पब्लिक कुरा
२०८२ मंसिर १३

504 Share

भैरहवा – लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले तय गरेको मापदण्डको खिल्ली उडाइएको छ । यसअघि सरकारले निर्णय गरेर लागू गरेको मापदण्ड कागजमा सिमित बनेको छ । उक्त मापदण्ड विपरित मन्त्री/प्रधामन्त्रीले पनि आफ्नो मर्जि अनुसार कोषमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न थालेपछि आलोचना भइरहेको छ ।

यस्तो नियुक्तिका कारण कोष लथालिंग बनेको छ । कोषमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ९ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड तयार गरेर लागू गरेको थियो । मापदण्ड अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मातहतका सार्बजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य योग्य, सक्षम, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले नियुक्ति र मनोनयनका लागि २०७३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मापदण्ड लागू गरेको थियो ।

उक्त मापदण्ड कोष सहित मन्त्रालयसित सरोकार राख्ने ३१ वटा सार्बजनिक निकायमा लागू पनि गरियो । उक्त मापदण्डमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिब तथा अहिले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त मापदण्ड अहिले पनि कायम रहेको छ । मन्न्त्रलयले लागू गरेको मापदण्डको दफा ३ को (क) मा सार्बजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुखका हकमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भई सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिम ५ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्ने ब्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ७ को उप दफा २ (१)मा सार्बजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ती वा मनोनयन गर्दा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै ०७२ मंसिर १४ गते कोषका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिब र योजना प्रमुख पद खारेजगरि नीतिगत तहमा एक जना बौद्ध समुदायको उपाध्यक्ष र खुला प्रतिस्पर्धाबाट एक जना कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) नियुक्त गर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै कोषका कर्मचारीले ०८१ माघ १४ गते पुनःस्मरणपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउँदै ०७२ मा पठाएको ज्ञापनपत्र कार्यान्वयनको माग गरेको छन् । पछिल्लो पटक सरकारले काेषकाे सदस्य सचिवमा विनाप्रतिस्पर्धा गाेरखाका दीपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि आलोचना भइरहेको छ ।