सदस्य सचिवको नियुक्तिमा मुख्यसचिवले हस्ताक्षर नगरेपछि अलपत्र

पब्लिक कुरा
२०८२ मंसिर ११

465 Share

भैरहवा– स्थानीयले बिरोध गरेपछि गत मंसिर ४ गते सरकारले निर्णय गरे पनि लुम्बिनी बिकास कोषका सदस्य सचिवको नियुक्ति अलपत्र परेको छ । लुम्बिनीका बारेमा जानकार स्थानीय व्यक्ति सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिनुपर्ने भन्दैं लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

पछिल्लोपटक जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको मन्त्रीपरिषदले बिना प्रतिस्पर्धा गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । श्रेष्ठ खानेपानी संस्थानका इञ्जिनियर रहेको जानकारी गराइएको छ । यसअघिका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले श्रेष्ठको नियुक्तिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मानेन् । नयाँ मुख्य सचिवले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने–नगर्ने ठेगान छैन ।

लुम्बिनीमाथि आँखा गाडेका स्वार्थ समूहले चलखेल गरेर यसपटक पनि श्रेष्ठको ठाडो नियुक्ति गराउन सफल भएका हुन् । सरकारको यस निर्णयबाट लुम्बिनीका स्थानीय र सरोकारवाला भने असन्तुष्ट छन् । यसअघि २०७७ असोज २२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सानुराजा शाक्यलाई सदस्य सबिच नियुक्त गरेका थिए । ओलीको ठाडो आदेशप्रति तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई असन्तुष्ट बनेका थिए । शाक्यको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि स्थानीयले प्रतिस्पर्धा गराएर सदस्य सचिव नियुक्त हुने विश्वास गरेका थिए । तर, सरकारले यसको बेवास्ता गरेको छ ।