किन भइरहेको छ दक्षिण कोरियामा हलचल ? राष्ट्रपतिको ‘मार्सल ल’ लगाउने निर्णय किन टिकेन ?

दक्षिण कोरियामा मंगलबार राति भएका केही राजनीतिक घटनाले विश्वको ध्यान तान्यो। राष्ट्रपति युन सुक योलले देशमा अभुतपूर्व संकटहरु देखिएको भन्दै मार्सल ल (सैन्य कानुन) लगाउने घोषणा गरे। त्यसपछि आज बिहानैबाट राष्ट्रियसभामा तनाबपूर्ण माहोल थियो। सभाले यो निर्णय उल्टाउने क्षमता राख्थ्यो। सभाले राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय उल्टाइदियो पनि।

Advertisement

जहाँ अधिकांश सांसदहरूले सेनाको उपस्थिति भए तापनि मार्सल कानुनलाई अवरुद्ध गर्न मतदान गरे। त्यसपछि, दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलले बुधबार बिहान (स्थानीय समयअनुसार) आफूले केही घण्टा अघि मात्र घोषणा गरेको आदेशलाई रद्द गर्ने र सेना फिर्ता बोलाउने घोषणा गर्न बाध्य भए।

मंगलबार राति योलको असाधारण घोषणाले धेरैँ दक्षिण कोरियालीलाई आक्रोशित बनायो र १९८० को दशकको अन्त्यतिर देश लोकतन्त्रतर्फ मोडिनुअघि सैनिक शासनको प्रयोग भएको दुःखद् स्मृतिलाई पुनः ताजा गरायो।

दक्षिण कोरियामा अन्तिम पटक मार्सल कानुन सन् १९८० मा घोषणा गरिएको थियो, जुन सैनिक तानाशाही स्थापना गर्ने ‘कू’पछि आएको थियो। प्रजातन्त्रका पक्षमा आन्दोलन गर्ने, प्रायः विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, ग्वाङ्जु शहरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै थिए, र विशेष सेनाले हिंसात्मक प्रतिक्रिया दिएको थियो। तिनीहरूले मेसिनगन र लाठी चार्ज गर्दा करिब २०० निहथ्था नागरिकहरु मारिएका थिए।

चार दशकभन्दा बढी समयपछि, योलले फेरि मार्सल कानून घोषणा गरे, यस पटक विपक्षी पार्टीमाथि उत्तर कोरियासँग मिलेर ‘राष्ट्रविरोधी’ गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै उनले मार्सल ल लगाउने घोषणा गरे। अपरिपक्क घोषणा केही समय पनि टिकेन।

यो आदेश मुश्किलले छ घण्टा टिक्यो, तर यसको प्रभावले विश्व तरंगित बन्यो किनकी जुन देशले लोकतन्त्रका लागि आफ्नो ऊर्जाशील समय ब्यातित गर्यो र लोकतन्त्रका लागि ख्याति कमाएर विश्वमा आफ्नो सानदार उपस्थिती जनाएको छ।

देशमा एकाएक ‘मार्शल ल’को घोषणा स्वयम् दक्षिण कोरियाली सांसदहरुका लागि भने अप्रत्यासित थिएन। निर्णयले धेरैँलाई स्तब्ध बनायो, तर दक्षिण कोरियाली राजनीतिक वृत्तमा महिनौँदेखि राष्ट्रपति मार्सल कानुन लागू गर्ने विचारमा रहेको हल्ला फैलिएको थियो। योलको पीपल पावर पार्टीका अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा यी हल्लाहरूको खण्डन गरेका थिए।

सेप्टेम्बरमा, युनका सहयोगी हान डोङ-हुनले विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता ली जे-म्युङमाथि आसन्न मार्सल कानूनबारे ‘षड्यन्त्र सिद्धान्तहरु’ फैलाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। तर आरोपहरु सत्य सावित हुँदा केहीलाई आश्चर्यपूर्ण भयो।

योलले मार्सल ल किन घोषाणा गरे?

६३ वर्षीय राष्ट्रपति योलले २०२२ देखि दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च पद सम्हालिरहेका छन्, जब उनले वामपन्थी डेमोक्रेटिक पार्टीका मुन जे-इनको स्थान लिएका थिए। त्यसयता उनी सत्तामा छन्।

मुन, जो उत्तर कोरियासँग संवादको पक्षपाती थिए, विपरीत, योलले एक रूढ़िवादी र कठोर दृष्टिकोण राख्थे। उनी दक्षिण कोरियाका महान्यायाधिवक्ता भएर सेवा गरेपछि, मुन सरकारसँग विवादका कारण राजीनामा दिएर पीपल पावर पार्टी (पीपीपी) का राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार बने।

योलले दक्षिण कोरियाको इतिहासमा सबैभन्दा कडा चुनावी प्रतिस्पर्धामध्ये एकमा विजय प्राप्त गरे, तर उनले छिट्टै धेरैँ घोटालाहरूमा फस्न थाले। अनावश्यक मानिएका कदमहरूसँगै ती घोटालाहरूले उनको लोकप्रियता दर स्वातै घटायो।
निर्वाचनपछि, उनले अचानक निर्णय गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सोलको ऐतिहासिक ब्लू हाउसबाट स्थानान्तरण गरे र रक्षा मन्त्रालयलाई पनि सार्ने निर्णय गरे। यी महंगो परिवर्तनहरूले व्यापक सुरक्षा चिन्ताहरू उत्पन्न गरे, सार्वजनिक समर्थन भने निकै न्यून थियो।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले सन् २०२२ मा सोलको इटावन जिल्लामा हलोवीनको समयमा भएको भिडन्तमा १५९ जनाको मृत्युको घटनामा सरकारको प्रतिक्रिया का कारण आलोचित भए। त्यसपछि, यस वर्ष सरकारले परिवर्तनहरू थोपर्ने प्रयास गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हड्ताल र कर्मचारी अभावको संकट सामना गर्नु पर्यो। उनका नीतिका कारण कतिपय दक्षिण कोरियाली उद्दोघहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ।

राष्ट्रपति र परिवारको आलोचना
त्यसोत यहीँ वर्ष राष्ट्रपति र उनको परिवारको आलोचना भयो, जब गोप्य क्यामेरा फुटेजमा राष्ट्रपति योलकी पत्नीले महंगो डियोर ह्यान्डब्याग उपहारस्वरूप लिएको देखाइएको थियो। डोङ-अ इल्बो पत्रिकाका अनुसार, योलको लोकप्रियता दर गत महिना १७ प्रतिशतमा झरेको थियो। युनको पार्टीले यस वर्ष अप्रिलमा सम्पन्न संसदीय चुनावमा ठूलो पराजय बेहोरेको थियो। संसदमा बहुमत नभएकाले योललाई विधेयकहरूमा भिटो प्रयोग गर्न बाध्य बनाइयो, र उनले भिटो प्रयोग गर्न नसक्ने बजेट विधेयकहरुको विषयमा ठुलो गतिरोधको सामना गर्नुपरेको थियो।

दक्षिण कोरियामा मार्सल कानुनको अर्थ के थियो?

दक्षिण कोरियाको संविधानले राष्ट्रपति मार्सल कानुन घोषणा गर्ने प्रक्रिया अनुच्छेद ७७ मा व्याख्या गरेको छ, जसमा भनिएको छ कि यो ‘युद्ध, सशस्त्र संघर्ष वा यस्तै राष्ट्रिय आपतकालको समयमा सार्वजनिक सुरक्षा र शान्ति कायम गर्न वा सैन्य आवश्यकतासँग सामना गर्न’ सेना परिचालन गरिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। त्यहीँ अनुच्छेदले यो पनि भन्छ कि मार्सल कानुनलाई राष्ट्रिय सभाको बहुमतले खारेज गर्न सकिन्छ।

गलबार साँझको आफ्ना टिप्पणीमा, योलले राष्ट्रिय सभामाथि निशाना साध्दै यसलाई ‘उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नष्ट गर्ने राक्षस’ भएको आरोप लगाए। उनले आफ्नो प्रशासनको अवधिमा राष्ट्रिय सभाले २२ पटक सरकारी अधिकारीहरूलाई महाभियोग प्रस्ताव गरेको बताए।

राष्ट्रपतिले उत्तर कोरियाको समर्थन गर्ने निर्लज्ज राष्ट्रविरोधी शक्तिहरूले हाम्रो जनताको स्वतन्त्रता र सुखमाथि डाहा गरेको र यसलाई रोक्न मार्सल कानून लगाउने घोषणा गरेको बताए। तर राष्ट्रिय सभालेनै उनको निर्णयलाई अंकुश लगाइदियो।
मंगलबार हस्ताक्षर गरिएको सैनिक आदेशले सबै राजनीतिक गतिविधि, साथै अन्य महत्त्वपूर्ण घटनामा अंकुश लगायो। यसले समाचार मिडियाहरुलाई मार्सल कानुनको नियन्त्रणमा राख्ने र ४८ घण्टाभित्र आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काममा फर्कन आदेश समेत दियो।

उक्त आदेश सेनाका जनरल पार्क आन-सुले हस्ताक्षर गरेका थिए, जसलाई राष्ट्रपतिले ‘मार्सल कानून कमाण्डर’ नियुक्त गरेका थिए। मार्सल कानूनको दक्षिण कोरियामा लामो इतिहास छ, जुन सन् १९८७ मा लोकतन्त्रमा रूपान्तरण भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएदेखि अहिलेसम्म यो १६ पटक लागू गरिएको छ। अन्तिम पटक सन् १९८० मा, यसको एक वर्षअघि सैनिक शासक पार्क चुङ-हीको हत्या भएपछि, मार्सल कानून लगाइएको थियो।

सन् १९८० को मार्सल कानून अवधि ग्वाङ्जु विद्रोह र त्यसपछिको सैनिक दमनका लागि कुख्यात छ। यो घटनालाई दक्षिण कोरियाली फिल्महरू र साहित्यमा चित्रण गरिएको छ।

हालका केही महिनाहरूमा मार्सल कानूनबारे चर्चा भए पनि, केही विश्लेषकहरूले देश परिवर्तन भइसकेको र विगतका मार्सल कानूनका घटनाहरू दोहोरिने सम्भावना कम रहेको तर्क गरेका थिए।

दक्षिण कोरियाजस्तो उच्चस्तरीय लोकतन्त्रमा, के कुनै राष्ट्रपतिले मार्सल कानूनलाई, जुन एक प्रकारको दरबारिया कू जस्तै हो, व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सक्लान्? भन्ने प्रश्नमा सोगाङ विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक र पूर्व पत्रकार वाङ सोन-ट्याकले सेप्टेम्बरमा कोरिया हेराल्ड का लागि लेखेका थिए। ‘सिधा भनौं, यो लगभग असम्भव छ।’

योलले यो कदम उठाएपछि, केही सहयोगीहरूले समेत तुरुन्तै यसको आलोचना गरे। पीपीपी पार्टीका नेता हान, जसले यसअघि मार्सल कानूनको चर्चा षड्यन्त्र सिद्धान्त भनेका थिए, मंगलबार साँझ यस कदमलाई ‘गलत’ भन्दै यसको रोकथाम गर्ने प्रतिज्ञा गरे।

बुधबार बिहानको सुरुवातमा, दक्षिण कोरियाली सांसदहरूले मार्सल कानून खारेज गर्न मतदान गरे। ३०० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा १९० जना उपस्थित थिए, जसले बहुमतको प्रतिनिधित्व गरे।

सुरुमा योल र सैन्य अधिकारीहरूले यो मतदान स्वीकार्ने वा अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट थिएन। तर बुधबार बिहान हुनुअघि राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै, दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले मार्सल कानून अन्त्य गर्ने र सेना फिर्ता बोलाउने घोषणा गरे। योसँगै अब युनको राष्ट्रपतिमा रहने नैतीक अधिकार एक हद सम्म सकिएको छ।

वासिङ्टन पोस्टको सहयोगमा।