ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद : बुटवल-भैरहवा कोरिडोरका ९ उद्योगले तिरे पहिलो किस्ता

Advertisement

भैरहवा– रुपन्देहीको बुटवल– भैरहवा कोरिडोरका ९ उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत् उपभोग गरेबापत प्रिमियम रकमको बक्यौताको पहिलो किस्ता प्राधिकरणलाई बुझाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार मंगलबार भलवारी स्वचालित कारखाना, एसआर फुड्स र एसआर स्टिलले बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता बुझाएका हुन् । पहिलो किस्ता बुझाएसँगै यी उद्योगमा बिजुली जोडिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

Advertisement

उद्योगहरूले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका हुन् । एसआर फुड्सको १ करोड ४८ लाख, भलवारी स्वचालित कारखानाको ३० लाख, एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिजको १६ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । त्यसलाई २८ किस्तामा विभाजन गरी उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेका हुन् ।

भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिकले सोमबार पहिलो किस्ता तिरेका थिए । पञ्चकन्या प्लास्टिकको २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार, सिद्धार्थ पेटप्लान्टको १ करोड ८३ लाख र श्याम प्लास्टिकको ४९ लाख १० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । प्राधिकरणले किस्ता भने पनि उद्योगीहरू धरौटीका रूपमा एक किस्ता बुझाएको बताउँछन् ।

प्राधिकरणले ४ कार्तिकयता २३ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार १४ उद्योगमा अझै बिजुली काटिएको छ । कुल २५ उद्योगमध्ये २ उद्योग पहिल्यै बन्द थिए । तिहारकै बीचमा गोयन्का फुड्स र घराना फुड्सले किस्ता तिरेपछि बिजुली जोडिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सोमबार भएको छलफलमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो ।

उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि किस्ताबन्दी प्रणालीअनुसार बुझाउन भनेको रकममध्ये २८ किस्तामध्येको एक किस्ताबराबरको रकम ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मान्दै धरौटीका रूपमा बुझाउने र तत्काल विद्युत् लाइन जडान गरिने त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदनसहित न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि जान पाइने सहमति भएको थियो ।