July 15, 2024, Monday
३१ असार २०८१, सोमबार

लुम्बिनी सरकारको सञ्चित कोष रित्तै हुँदा दुई अर्ब भुक्तानी बाँकी

Advertisement

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएको छ । कोषमा रकम नभएपछि काम सम्पन्न भएका योजनाको पनि भुक्तानी रोकिएको छ । मसान्तमा आएर प्रदेश सरकारले भुक्तानी रोकेपछि त्यसको असर निर्माण लगायतका व्यवसायीलाई परेको छ । प्रदेश सरकारले असार २२ गतेदेखि भुक्तानी रोकेको हो । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले व्यवसायीलाई दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

Advertisement

प्रदेश सरकारले संघबाट आवश्यक अनुदान प्राप्त गरेन् । प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न चुक्यो । जसले प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम शुन्य भएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अहिलेसम्म प्रदेशले ३४ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको जानकारी दिएको छ । यसको मारमा व्यवसायीलाई परेको हो ।

लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लागि ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ छुट्याएको ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाखमध्ये संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड ८७ लाख मात्र उपलब्ध गराएको छ । लुम्बिनी सरकारले चालु वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ सबैभन्दा बढी राजस्व वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ८० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सोमबारसम्म ८ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ५४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । सोमबार सरकारको सञ्चित कोषमा ३० करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी थियो ।

सञ्चित कोषमै रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत शुक्रबार १२ वटै जिल्लाका ठूला योजनाको भुक्तानी दिन बाँकी विवरण मागेको थियो । सडक, सिँचाइ, भवन निर्माणसहित अन्य शीर्षकका योजनामा दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानीका लागि नपुगेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव महेश पाण्डेले बताए ।