कृषि बीमामा सधैं आलटाल

भैरहवा– बाली तथा पशुपन्छी बीमाका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रुपन्देहीले प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सञ्चालन गरि पहल थालेको छ ।

Advertisement

प्रदेशमा रहेका बिमासँग सम्बन्धित कार्यालयहरु, कम्पनी, किसान, कृषि तथा पशुपन्छीसँग आवद्ध कार्यालय तथा संस्थाहरुको सहभागितामा रुपन्देहीको मंगलपुरमा प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सञ्चालन गरिएको हो ।

गोष्ठीमा कृषि बाली तथा पशुपन्छीतर्फ बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरु इच्छुक नभएको किसानहरुले आरोप लगाए । बीमाका लागि अनेकौँ पटक अपिल गर्दासमेत कुनै तहका सरकारबाट समस्या समाधानका लागि पहल नगरेको किसानको गुनासो छ । नेपालमा निर्जीवन र जीवन बिमा गरिँदै आए पनि कृषि बीमाको शुरुवात वि.सं २०६९ माघ एकदेखि भएको हो ।

कृषि बाली र पशुपालनमा बीमा गर्नेलाई सुरुवाती समयमा बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको छ । सहुलियत पाउँदासमेत अपेक्षा गरेअनुसार किसानलाई बीमामा आकर्षित गर्न सकिएको छैन् । अझ सरकारले बीमाको प्रिमियम रकम समयमै कम्पनीहरुलाई भुक्तानी नगर्दा कम्पनीहरु कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् ।

कृषि बीमालाई अनिवार्य गर्न सरकारले जिल्लागत रुपमा बीमा कम्पनीको नाम नै तोकेको छ । तर, कार्यान्वयन गर्न र गराउन कसैले पहल गरेको छैन् । सरोकारवाला निकायबाट बीमाका देखिएका समस्या समाधानका लागि गोष्ठी आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, रुपन्देहीका प्रमुख नारायण काफ्ले बताए ।

कृषि बाली र पशुपालनमा बीमा गर्नेलाई बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउँछ । चैत्र मसान्तसम्म पशुपन्छीतर्फ एक अर्ब २३ करोड ६१ लाख बढी लगानी हुँदा कृषितर्फ ४० करोड ४१ लाख मात्र लगानी भएको छ । जसमा बीमा गर्नेको सङ्ख्या एक लाख १८ हजार आठ सय ३८ छ । २६ हजार आठ सय ५३ जनाको दाबी पेशबाट एक अर्ब २४ करोड ६५ लाख भुक्तानी भैसकेको छ ।

तर, सरकारले बीमाको प्रिमियममा दिनुपर्ने ८० प्रतिशत अनुदान कम्पनीलाई दिएको छैन् । गएको र चालू आर्थिक वर्षको गरि सरकारले दुई अर्ब १५ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले चाँडै नै बक्यौतामध्येको ९७ करोड रकम निकास गर्न थालको कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिव सुन्दर घिमिरेले बताए ।

बीमा शिक्षाको अभाव, ग्रामीण क्षेत्रमा कम्पनीहरुको न्यून उपस्थिति, बीमा गर्ने तथा दाबी पेश गर्ने प्रक्रिया लामो र झण्झटिलो भएको किसानहरुको गुनासो छ । बीमाको बिमाङ्क कायममा समस्या, दाबीका लागि चाहिने स्थानीय सरकारको सिफारिस लगायतमा समस्या हुँदा बीमा गर्न किसानले रुचि नदेखाएको पाल्पाका किसान नित्यानन्द पोख्रेलले बताए । समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्ने किसानहरु बताउँछन् ।