July 15, 2024, Monday
३१ असार २०८१, सोमबार

कृषि बीमामा सधैं आलटाल

Advertisement

भैरहवा– बाली तथा पशुपन्छी बीमाका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रुपन्देहीले प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सञ्चालन गरि पहल थालेको छ ।

Advertisement

प्रदेशमा रहेका बिमासँग सम्बन्धित कार्यालयहरु, कम्पनी, किसान, कृषि तथा पशुपन्छीसँग आवद्ध कार्यालय तथा संस्थाहरुको सहभागितामा रुपन्देहीको मंगलपुरमा प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सञ्चालन गरिएको हो ।

गोष्ठीमा कृषि बाली तथा पशुपन्छीतर्फ बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरु इच्छुक नभएको किसानहरुले आरोप लगाए । बीमाका लागि अनेकौँ पटक अपिल गर्दासमेत कुनै तहका सरकारबाट समस्या समाधानका लागि पहल नगरेको किसानको गुनासो छ । नेपालमा निर्जीवन र जीवन बिमा गरिँदै आए पनि कृषि बीमाको शुरुवात वि.सं २०६९ माघ एकदेखि भएको हो ।

कृषि बाली र पशुपालनमा बीमा गर्नेलाई सुरुवाती समयमा बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको छ । सहुलियत पाउँदासमेत अपेक्षा गरेअनुसार किसानलाई बीमामा आकर्षित गर्न सकिएको छैन् । अझ सरकारले बीमाको प्रिमियम रकम समयमै कम्पनीहरुलाई भुक्तानी नगर्दा कम्पनीहरु कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् ।

कृषि बीमालाई अनिवार्य गर्न सरकारले जिल्लागत रुपमा बीमा कम्पनीको नाम नै तोकेको छ । तर, कार्यान्वयन गर्न र गराउन कसैले पहल गरेको छैन् । सरोकारवाला निकायबाट बीमाका देखिएका समस्या समाधानका लागि गोष्ठी आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, रुपन्देहीका प्रमुख नारायण काफ्ले बताए ।

कृषि बाली र पशुपालनमा बीमा गर्नेलाई बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउँछ । चैत्र मसान्तसम्म पशुपन्छीतर्फ एक अर्ब २३ करोड ६१ लाख बढी लगानी हुँदा कृषितर्फ ४० करोड ४१ लाख मात्र लगानी भएको छ । जसमा बीमा गर्नेको सङ्ख्या एक लाख १८ हजार आठ सय ३८ छ । २६ हजार आठ सय ५३ जनाको दाबी पेशबाट एक अर्ब २४ करोड ६५ लाख भुक्तानी भैसकेको छ ।

तर, सरकारले बीमाको प्रिमियममा दिनुपर्ने ८० प्रतिशत अनुदान कम्पनीलाई दिएको छैन् । गएको र चालू आर्थिक वर्षको गरि सरकारले दुई अर्ब १५ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले चाँडै नै बक्यौतामध्येको ९७ करोड रकम निकास गर्न थालको कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिव सुन्दर घिमिरेले बताए ।

बीमा शिक्षाको अभाव, ग्रामीण क्षेत्रमा कम्पनीहरुको न्यून उपस्थिति, बीमा गर्ने तथा दाबी पेश गर्ने प्रक्रिया लामो र झण्झटिलो भएको किसानहरुको गुनासो छ । बीमाको बिमाङ्क कायममा समस्या, दाबीका लागि चाहिने स्थानीय सरकारको सिफारिस लगायतमा समस्या हुँदा बीमा गर्न किसानले रुचि नदेखाएको पाल्पाका किसान नित्यानन्द पोख्रेलले बताए । समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्ने किसानहरु बताउँछन् ।