उद्योग हब बन्दै भैरहवा–परासी कोरिडोर

भैरहवा – सात–आठ वर्ष अघिसम्म भैरहवा–परासी खण्डको परिचय– हुलाकी सडकमार्गका रुपमा मात्रै थियो । अब यसको परिचय यत्तिमै सीमित रहेन । यस क्षेत्र औद्योगिक हबमा विकसित हुँदै गएपछि हुलाकी सडक खण्डसँगै कोरिडोरका नामले चिनिन थालेको छ । धेरैले यसलाई औद्योगिक हव भन्छन् ।

२०७० अघिसम्म भैरहवा–लुम्बिनी कोरिडोर र भैरहवा–बुटवल सडक खण्डको दायाँवायाँ ठूला उद्योग स्थापनाका लागि आकर्षक मानिन्थ्यो । तर, पछिल्ला ८ वर्षमा यी क्षेत्रको विकल्पमा भैरहवा–परासी खण्डको छेउछाऊ उद्योगी–व्यवसायीको रोजाइँमा परेको छ । यो क्षेत्र अहिले औद्योगिक कोरिडोरमा परिणत भएको छ । भैरहवादेखि काठमाडौंसम्मका उद्योगीले धमाधम यही कोरिडोरमा लगानी गरिरहेका छन् । पछिल्लो आठ वर्षमा मात्रै यो कोरिडोरमा दुई दर्जन बढी नयाँ उद्योग खुलेका छन् ।

Advertisement

भैरहवा–बुटवल छेउछाउमा उद्योग खोल्न पर्याप्त जमिन नहुँदा र भैरहवा–लुम्बिनी खण्डमा नयाँ उद्योगका लागि सरकारले स्वीकृति नदिँदा भैरहवा–परासी क्षेत्र उद्योगीको मुख्य रोजाइँमा परेको हो । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचिकृत लुम्बिनीमा प्रदूषण बढ्दै गएपछि भैरहवा–लुम्बिनी क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सरकारले रोकेको हो । लुम्बिनीदेखि १५ किलोमिटर क्षेत्रमा अहिले नयाँ उद्योग खोल्न पाइँदैन ।

सरकारले मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी थालेको छ । तर, त्यहाँ काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले उद्योगीहरुको रोजाइँमा भैरहवा–परासी खण्ड परेको हो । पछिल्लो आठ वर्षमा यहाँ स्थापित ठूला उद्योगहरुमा मात्रै ४५ अर्ब भन्दा बढीको लगानी भइसकेको उद्योगीको दावी छ । साना तथा मझौला उद्योगमा पनि उत्तिकै लगानी छ ।

करोड–अर्बौ लगानीसम्मका उद्योगहरु यहाँ स्थापित भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । करोड लगानीका साना उद्योग खोल्ने पनि धेरै छन् । लुम्बिनीमा प्रदूषण बढ्दै गएपछि भैरहवा–लुम्बिनी क्षेत्रमा १५ किमीभित्र उद्योग खोल्न नपाउने मापदण्ड राखिनु र भैरहवा–बुटवल खण्डको पूर्व–पश्चिम क्षेत्रमा जमिन नहुनु तथा अत्यधिक महंगो हुनुले भैरहवा–परासी कोरिडोरमा लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएको सिद्धार्थ गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक एवं नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य राजेशकुमार अग्रवालको बताए ।

‘यहाँ जमिन अन्यत्रभन्दा केही सस्तो छ, सीमानाका नजिक हुँदा कच्चापदार्थ आयात गर्न पनि सहज छ । त्यसैले पनि सबैको रोजाई यो क्षेत्र बन्दै गएको हो’, अग्रवालले भने । यो कोरिडोरमा अग्रवाल लगायतको समूहले तीन वर्ष अघि चार अर्ब लगानीमा श्री स्टिल्स् उद्योग संचालनमा ल्याएका छन् । कोरिडोरमा स्टिल, मैदा, चामल, कार्पेट, डनलप, ह्विस्की, बियर, सफ्ट ड्रिंक, चाउचाउ, चामल, जुत्ता–चप्पल, ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ, दाना, अटो, प्लास्टिक, सनमाइका, पाइप, एंगलपत्ति ब्लक, कंक्रिट, रेडिमिक्स लगायत दर्जनौँ उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् ।

यहाँ अझै दर्जनौँ उद्योगहरु खुल्ने क्रममा छन् । रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष सनोजकुमार यादवले लगानीमैत्री वातावरण र प्रशस्त जमिन भएकाले अन्यत्र भन्दा यस क्षेत्रमा उद्योग खुल्ने क्रम बढेको बताए । ‘हामीले उद्योगीलाई सहज होस् भनेर माथिल्लो निकायसँग पनि सहजीकरण गर्दै आएका छौं । पालिकामा लगानीमैत्री वातावरण छ’, उनले भने । यादवले उद्योगीहरुसँग सहकार्य गरी भैरहवा–परासी कोरिडोरलाई नेपालकै नमूना औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकसित गरिने बताए ।

करिब एक दशकमै कोरिडोर बन्न सफल यस क्षेत्रमा आवश्यक विद्युत् नहुँदा उद्योगी भने निरास छन् । राज्यले उद्योग स्थापना हुने स्थानसम्म सडक मार्ग र विद्युतिकरणको व्यवस्था गर्ने जनाए पनि यहाँका उद्योगी उक्त सेवाबाट बञ्चित छन् । उद्योगीले उद्योग सञ्चालनका लागि अर्ब भन्दा बढी खर्चेर बैकल्पिक उर्जाका रुपमा जेनेटर खरिद गरेका छन् । यसले उत्पादन लागत बढेको छ भने उपभोक्ता महंगीको मारमा छन् ।

‘अर्बौ लगानी भएको उद्योगहरुमा राज्यले विद्युत् दिन नसक्नु राम्रो पक्ष मानिँदैन’, एशिएन कंक्रिट उद्योगका निर्देशक मनिष रुङ्गटाले भने, ‘यस्तो अवस्था रही रहे उद्योगी पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ ।’ यस क्षेत्रमा अहिले सिटीफिडरबाट विद्युत् उपलब्ध छ । ‘यहाँका उद्योगलाई राम्रोसँग चलाउन कम्तिमा १३२ केभिए लाइन चाहिन्छ, सिटीफिडरबाट मात्रै कसरी उद्योग चलेका होलान् ? यसतर्फ राज्यले सोच्नुपर्छ’, उनले भने ।

यो क्षेत्रमा अर्बको लगानीमा ५ तारे सरहको बोधी रेडशन होटल समेत सञ्चालनमा छ । यस्तै, लुम्बिनी कोइर, श्री स्टिल्स्, सिद्धिबिनायक फुड्स, रोहिणी एग्रो, आरती एग्रो, गज्जबको चाउचाउ, वास्र्टन टायर बियर, रुसलान भोड्का (बिजय डिस्टिलरी), वेष्टर्न फ्लोर मिल, बरुण बेभरजको तराई प्लान्ट (पेप्सिकोला), मिलानो सुज, इन्भीपावर इनर्जी एण्ड फर्टिलाइजरको सिएनजी ग्यास उद्योग, आसी इण्डष्ट्रिज, एचएच बजाज मोटरसाइकलको प्लान्ट, चैतन्य रेडिमिक्स कंक्रिट उद्योग लगायत दर्जनौँ ठूला–साना उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगहरुबाट मात्रै वार्षिक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन हुन्छ ।