लुम्बिनी सरकारः ६ महिना पुँजीगत खर्च १८ प्रतिशत मात्रै

Advertisement

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु वर्ष २०८२–०८३ मा विकास खर्चलाई खासै बढाउन सकेको छैन । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म प्रदेशको पुँजीगत खर्च जम्मा १८ दशमलव शुन्य ४ प्रतिशत छ ।

Advertisement

चालु वर्षमा सरकारले पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । ६ महिनामा चार अर्ब २३ करोड खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट चालु आर्थिक बर्षका लागि विनियोजन गरेको छ । जस मध्ये जम्मा खर्च २० दशमलव ४५ प्रतिशत छ । सरकारले ७ अर्ब ९५ करोड यो अवधिमा जम्मा खर्च गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा धेरै ६७ दशमव ४३ प्रतिशत पुगेको छ । पुँजीगत तर्फ एक अर्ब ५७ करोड बजेट मध्ये यो अवधिमा एक अर्ब ५ करोड खर्च भएको छ । सबैभन्दा थोरै पुँजीगत खर्च गर्नेमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ । जसको पुँजीगत खर्च शुन्य दशमलव शुन्य ४ प्रतिशत छ । २२ करोड ७० लाख पुँजीगत बजेट मध्ये अहिले सम्म ८५ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश सभाको पुँजीगत खर्च ३ दशमलव १५ प्रतिशत छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको ४ दशमलव ७१ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ७ दशमलव ९६ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको ३ दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको ९ दशमलव ४८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको १३ दशमलव ४५ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको शुन्य दशमलव ११ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८ दशमलव १५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १९ दशमलव २४ प्रतिशत, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको १६ दशमलव ७२ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४ प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगको शुन्य दशमलव ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।