पाँच महिनामा लुम्बिनी सरकारको पुँजीगत खर्च १२.३५ प्रतिशत

Advertisement

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमको हालसम्म १५ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । २०८२–२०८३ को मंसिर मसान्तसम्म पाँच अर्ब ९८ करोड ९० लाखको हाराहारीमा बजेट गरेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधीमा पुँजीगत खर्च १२ दशमलव ३५ प्रतिशत छ ।

Advertisement

२३ अर्ब ४७ करोड पुँजीगत बजेट मध्ये यो अवधिमा २ अर्ब ८९ करोड खर्च भएको छ । यस्तै, चालुतर्फ २० दशमलव ०२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु तर्फ १५ अर्ब ४३ करोड बजेट मध्ये ३ अर्ब ९ करोडको हाराहारीमा खर्च भएको हो । प्रदेश सरकारको चालु वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड छ ।

चालु खर्च बढ्दै जाँदा त्यसको अनुपातमा पुँजीगत खर्चको आकार साँघुरो देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढेको छ । यो अवधिमा मन्त्रालयले ६६ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । एक अर्ब ५७ करोड पुँजीगत बजेट मध्ये एक अर्ब ४ करोडको हाराहारीमा खर्च गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र प्रदेश सभाले एक रुपैयाँ पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सभा तर्फ जम्मा १९ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु तर्फ २२ दशमलव ०५ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगत तर्फ भने कुनै पनि बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २२ करोड ७० लाख पुँजीगत बजेट भएपनि हालसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन । चालु तर्फ भने १३ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ७२ प्रतिशत भएको छ ।

९ अर्ब ६१ करोड पुँजीगत बजेट मध्ये एक अर्ब १२ करोडको हाराहारीमा खर्च भएको हो । सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको पुँजीगत तर्फ १० दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च भएको छ । ५ अर्ब ३५ करोड बजेट मध्ये ५३ करोड ९५ लाख पुँजीगत खर्च भएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको पुँजीगत खर्च ६ दशमलव ४४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ७ दशमलव ४५ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको एक दशमलव ०८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।

यस्तै उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको ३ दशमलव ८८ प्रतिशत, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको १० दशमलव ६७ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको शुन्य दशमलव ०३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४ दशमलव ४० प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक दशमलव ३० प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगको शुन्य दशमलव ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग तर्फ जम्मा १९ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगत तर्फ ४ दशमलव ०७ प्रतिशत भएको छ ।